तेहेरो कर विरुद्ध उदयपुरका वन उपभोक्ताहरुको विशाल सभा ( तस्विरहरू सहित )

उदयपुर / सामुदायिक वनमा सरकारले लगाएको तेहेरो कर विरुद्ध सोमबार गाईघाटमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) उदयपुरको आयोजनामा गाईघाटमा विरोध प्रदर्शन गर्दै विशाल सभा गरेको हो ।

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले अवैज्ञानिक रुपमा लगाइएको तेहेरो कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको बताईन् ।

उनले भनिन, ‘आज भन्दा ४० वर्ष अगाडी वनको अवस्था के थियो ? वनको अवस्था कस्तो रहेको थियो ? उदयपुरका नाङ्गा डाडा हरियाली कसरी भयो । यो सवैलाई जगजायर नै छ । उदयपुरमा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था थियो ।’ उनले भनिन् ‘गरिवले जंगल अँगालो हालेर बचाएको वन उपभोग गर्नलाई डेफोलाई सोध्नु पर्ने कस्तो कानून । जंगल जोगाउन उपभोक्ता निर्णय गर्न सक्छ भने उपभोग गर्न किन सक्दैन । वन उपभोग गरेवापत घाँस दाउरामा कर लगाउने ? तेहेरो करको दायरा ल्याएर चुरेका जनतालाई बाहिर राखेर चुरे संरक्षण हुँदैन ।’

चुरेका जनताले आधा पेट खाएर वनको संरक्षण गर्नु भयो, बाघ भालु बढ्न थाले विदेशी पर्यटक बढ्न थाले पछि सरकारको गिद्दे नजर लगाएर सामुदायिक वनलाई कर थोपर्यो । नाङ्गो डाडा हुँदा उपभोक्तालाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने र स्रोत साधनले भरिपूर्ण भए सरकारले करको दर बढाएर सामुदायिक वन आफुमा ल्याउने काम गर्ने दुष्साहास गर्नुले आन्दोलनको विकल्प नरहेको अध्यक्ष पाठकले बताईन् । उनले भनिन्, ‘चुरे वातावरण संरक्षण ऐन ल्याएर चुरेका जनता चोर हुन, तस्कर हुन, गरिवले चुरे मास्यो, भूमिहिनले चुरे मास्यो, महिलाले चुरे मास्यो, जनजातिले चुरे मास्यो भन्ने तर यीनै जनताले वन नबचाएको भए नेपालका सवै डाडा नाङ्गो हुने थियो । विदेशी तस्करहरुले वन सखाप पार्ने थियो ।’

कानून निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले वन पैदावरको उपभोग, मुल्य निर्धारण, हरित व्यवसाय लगायत मुद्दामा सरकार लचिलो हुनुपर्ने भन्दै सुझाव दिँदै आएका थिए । तर स्थानीय स्तरमा वन संरक्षकको हित विपरीत सरकारले कर थोपरेको भन्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

‘कर तिर्न तयार छौं, तर तीन ठाउँमा होइन,’ पाठकको भनाइ छ । सरकारले घोषण गरेअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहमा १० प्रतिशत, प्रदेशमा १५ प्रतिशत र संघमा २५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र आय कर २५ प्रतिशत गरी ८८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आईपरेको पाठकले बताईन् ।

फेकोफनका अध्यक्ष पाठकले स्वंयसेवी रूपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्दा विश्वमै नमुना बनेको सामुदायिक वन असफल हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरिएका सबै शुल्क हटाउन हाम्रो आग्रह छ ।’

उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रूपमा हामी तिर्न तयार छौं । तर, हामीले ८८ प्रतिशत कर तिर्न सक्दैनौ भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान उत्प्रेरित नगर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

सरकारले वन ऐन, ०४९ का दफा ४३ को उपदफा १,२ र ३ बमोजिम सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको स्वायत्त अधिकारमाथि धावा बोलेको पाठकको आरोप छ । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राखिने उहाँले बताउनु भयो । उपभोक्ताहरुमाथि सरकारले लगाएको तेहेरो करको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनको सुनुवाई नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताईन् ।

विरोध सभामा जिल्लाका २५० सय भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले र्याली गर्दै गाईघाट बजार परिक्रमा गरी विरोध सभामा परिणत भएको थियो । र्यालीमा सहभागी वन उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएको तेहेरो कर खारेज गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज हुनुपर्ने चुरे संरक्षण ऐन खारेज हुनुपर्ने लगायत नारा लगाएका थिए ।

विरोध सभामा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष विनोद कटुवाल दिवस, नेपाली काँग्रेका सभापति विदुर बस्नेत लगायत दलका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको थियो भने संचालन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ त्रियुगा नगर कमिटी अध्यक्ष नरबहादुर खड्काले संचालन गरेको थियो ।