दलिय समिकरण बिनाको राजनितीक दाँइ

दशकौ देखी जनताको चाहना जनता द्वारा निर्बाचित प्रतिनिधी मार्फत संबिधान निर्माण गर्ने चाहना पहिलो संबिधान सभा हुँदै दोस्रो संबिधान सभा सम्म अाइ पुग्दा केही हद सम्म पुरा भयको छ । फरक बिचार फरक धारणा फरक मत राख्ने बिभिन्न बैचारिक पार्टी हरुको बिचमा सम्जौता भएर आएको एक राजनीतिक दस्ताबेज संबिधान घोषणा भयो । संबिधान को घोषणा पष्चात देशका तीन चौथाई जनता ले सबिधान को स्वागत गरेर दिपावाली मनाय भने केही फरक मत राख्ने राजनीतिक दल र त्यस अन्तर्गत पर्ने कार्यकर्ता ले संबिधान को बिरोध गरे ।

बिशेष गरी तराइ मधेशका जनताले बिरोध गरेको यस संबिधानमा कही न कही त्रुटी होलान ति त्रुटी हरुलाई यहाँ केलाउन आबश्यक पनि नहोला ।

तिनै संबिधानलाई बिरोध गर्दै आएका समुह हरुको कारण देखाउदै छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको सार्बभौम सम्पन संबिधान सभा ले ल्याएको संबिधान लाई आमान्य मन्दै आमानबीय नाकाबन्दी गर्यो । त्यसैको बलबुतामा संबिधान बिरोधी अभियान मा रहेका राजनीतिक समुह हरुलाई अरु बल पुग्यो ।

संबिधान घोषणा पूर्व नेपालका ठुला राजनीतिक दल र नेत्रित्व एक ठाउमा हुन सकेका संबिधान घोषणा पश्चात एक ठाउमा हुन सकेनन । तत पश्चात नेपाल को राष्ट्रिय राजनितीमा राजनितीक समिकरण राम्रो बन्न सकेन । मुलुक को सबै भन्दा ठुलो राजनितीक शक्ती को रुप मा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर रहन पुग्यो र एमाले माओबादी केन्द्र सहीत अन्य दल को सरकार बन्यो । एका तिर भुकम्प ले थलियेको देश आर्कातिर भारतको नाकाबन्दी अत्यन्तै सम्बेदन शिल अवस्थामा बनेको नेकपा एमाले नेत्रित्वको सरकार ले भारतको नाकाबन्दी को डटेर सामाना गरेको कही छुपेको छैन ।

नेपाल को सबै भन्दा ठुलो शक्ती को रुप मा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर भएको कारण भारतलाई नेपाल प्रती दबाब दिन अरु मद्घत पुग्यो । एस्को फाईदा लिदै भारतले नाकाबन्दी लाई अरु लम्ब्यायो भने मधेशबादी दल हरुले पनी भारतको ईशारामा संबिधान सम्बन्धी अरु असन्तुश्टी जनाउदै देशका अन्य जनता को भाबना बिपरित संबिधान संसोधन तथा पुनर्लेखन को माग राख्दै आन्दोलित बने एस्ले देशमा कही हिँसात्मक घटना घट्यो र छ दर्जन जनताले सहादत प्राप्त गरे ।

नेपालको अहिलेको समय भनेको संक्रमणकालिन अबस्था हो अती सम्बेदनशील अबस्था हो । एस्तो अवस्थामा बाहिरी शक्ती हरुले आक्रमण गर्नु या दबाब दिनु स्वाभाबिक नै हो एस्लाई नबुजी मुलुकका राजनितीक शक्ती हरु सत्तालिप्सामा तल्लिन देखिनु पारीपक्क राजनिती अबश्य हैन । एमाले नेत्रित्व को सरकार लाई ढालेर प्रचण्ड सरकार बानाउनु नै देशमा संबिधान कार्यन्व्यनमा बाधा पुग्नु थियो ।

मधेशबादी दलहरुका कतीपय मागहरु उपयुक्त पनी छन होला तिनिहरुलाई संबिधान सँग जोडेर ल्याउन सकेमात्र सफल संबिधान कार्यन्व्यन मा लान सकिन्छ । भारतीय नाकाबन्दी बाट लोकप्रिय बन्दै गएको नेकपा एमाले मधेश सँग सबै भन्दा कठोर देखीदै आएको छ भने आहिलेका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस भने मधेश सँग उदारिन देखियका छन ।

अहिले सत्तारुढ दल हरुले एमाले लाई बाहिर राखेर नै संबिधान सम्सोधन को प्रस्ताब अघी बडाउन लागेका छन देश को दोस्रो ठुलो शक्ती लाई बाहिर राखेर संबिधान सम्सोधन भए देश ले अरु ठुलो क्षति बेहोर्न पर्ने निश्चित छ । फेरी संबिधान सम्सोधन नगरी कार्यन्व्यन मा लान खोजे मधेशबादी दल हरुले शशक्त आन्दोलन गर्ने र संबिधान बहिस्कार गर्ने घोषणा गरि सकेका छन ।

आफ्नै सरकार को पालामा संबिधान सम्सोधन को प्रस्ताब गरेको एमाले अहिले संबिधान सम्सोधन लाइ लिएर अटसमटस गर्नु आउने चुनाब को लागी रणनिती बनाएको बुजिन्छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिलेर संबिधान सम्सोधन प्रस्ताब स्वरुप ५ नम्बर प्रदेश लाई टुक्र्याएर बनाएको संरचना ले दुइ पार्टी हरुको स्वार्थ पुर्ती को लागी मात्र देखिन्छ l

पहिलो संविधान सभा बाट दोस्रो संविधान सभा सम्म आइपुग्दा धेरै जनमत गुमायर अल्पमत मा परेका मधेशबादी दल हरु आफ्नो कमिकमजोरी हरुलाइ मध्यनजर गर्दै आफ्ना अडानलाई मेरो गोरु को बारै टक्का गर्नु सरासर स्वार्थपुर्ती को राजनिती बुजिन्छ ।