चक्रव्युहमा राष्ट्र !

२०७२ आश्वीन ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा नेपाली जनतामा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार भएको थियो । अब त देशमा स्थिरता कायम होला, देशको आर्थिक विकासले एउटा नयाँ मार्ग अबलम्बन गर्ला, विदेशीएका युवाहरु पनी बिस्तारै जन्मभुमी तर्फ फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना होला अनि स्वदेशमै केहि गर्न चाहनेहरुकालागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना होला । उक्त मितिले यि र यस्तै यस्तै सपना देखाउने प्रयत्न गरेको थियो । हुन त आशाको बिचमा निराशा पनि उत्तिकै व्याप्त थियो । किनकि धरै जनताहरु सडकमा हर्ष उल्लासका साथ निस्किरहँदा केहि संख्या विरोधमा थियो । भलै उक्त्त विरोध लोकतान्त्रिक विधि भित्र त पर्ला, तर बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने मान्यताबाट पुरै विचलित थियो । यदि व्यहारिक लोकतन्त्र मान्ने हो भने आफ्ना एजेण्डालाई जनस्तरमा मजबुद बनाएर आवधिक निर्वाचन स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प छैन । तसर्थ पनि विधिवत ढंगबाट संविधान स्वीकार नगर्ने र स्वीकार गरेको भन्नेले पनि त्यसको कार्यान्वयन भन्दा बढि अनावश्यक जोड घटाउतर्फ उद्धत हुने दुवै लोकतान्त्रिक विधिका पक्षपाति नै ठहरीन्छन् ।

सब कोहिको राजनितिक भाषामा व्यक्त गर्दा जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आर्जित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि अब नेपालमा सैद्धान्तिक रुपले कुनै समस्या र विभेद हटिसकेको छ । विभेद यो अर्थमा पनि समाप्त भएको छ कि, सार्वभौमसत्ता र राजकिय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा निहित रहि राष्ट्रको कार्यकारीणी अधिकार जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित कार्यपालिका अन्तरगत निहित छ । तसर्थ संविधान वा अन्य केहि बिषय वस्तुप्रति आफ्ना फरक आवज भएमा लोकतन्त्रको विशेषता र मान्यताले आवधिक निर्वाचनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ , त्यसैलाई अंगिकार गरी बढ्ने भन्दा कुनै अर्को दास्रो विकल्प भनको शतप्रतिशत राष्ट्र र राष्ट्रियताका पहरेदार जनतालाई भ्रम फैलाई सामाजिक विद्वेष तर्फ धकेल्दै राष्ट्रलाई चक्रव्युह पार्ने खेल मात्र हुन सक्छ ।

चाहे जननेता मदन भण्डारीले हलचल उत्पन्न हुने गरी प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलिय जनवाद होस् वा वि.पि कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक सामाजवाद ! यि दुई कुरालाई हाल न त नेकपा एमालेले सार्थकता पुष्टि हुने गरी आफ्नो प्रभाव पुष्टि गरेको छ न त नेपाली कांग्रेस ले व्यहारिक कार्यान्वयन मार्ग अबलम्बन गरेको छ । न त नेकपा माओवादिले नै आफ्ना युद्धकालिन मुद्धाहरुमा एक इन्च कार्यान्वयनको पहल गरेको छ । यसर्थ पनि सबैको साझा उपलब्धि भनेको दोस्रो पटक भएपनि संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्नु नै हो । तर व्यहारगत (अन्य) उपलब्धिलाई केलाउँदा अब देशले अग्र्रगमनको मार्ग पहिल्याउने भन्दा पनि प्रतिउत्पादक प्रतिगमनको सामना गर्नुपर्ने अवश्था देखिइसकेको छ ।

लाकतन्त्र प्राप्तिको १० बर्षमा जनताको सामान्य जीवनस्तरमा के कस्ता परिवर्तन आए ? नाम मात्रको विधिको शासनका व्यहारिक उपलब्धिहरु के कति प्राप्त भए ?

जनताले अब मुल्याङ्कन गर्न सुरुवात गर्नेछन् जुन जरुरी छ । आज संविधानसभा र यसबाट निर्मित संविधानलाई आफ्नो एजेण्डा भनेर गौरव गर्ने एकिकृत नेकपा माओवादिले अन्य के कस्ता विषयहरु समेटेर जनयुद्ध गरेको थियो र हाल ति मुद्धाहरु कसरी विलिन हुन पुगे ? लाकतन्त्र प्राप्तिको १० बर्षमा जनताको सामान्य जीवनस्तरमा के कस्ता परिवर्तन आए ? नाम मात्रको विधिको शासनका व्यहारिक उपलब्धिहरु के कति प्राप्त भए ? ढिलासुस्ति र भ्र्रष्टचारले व्याप्त कर्मचारीतन्त्रमा के कस्तो सुधार सम्भाव रह्यो ? आन्तरिक समस्या हल गर्न विदेशी प्रभुसँग लम्पसार पर्ने दलाली प्रवृत्तिको स्थिति कस्तो रह्यो ?

महँगी र कालोबजारीको अवश्थाले कुन बिन्दुलाई छोयो र यसका लागि सरकारी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि नियमक निकायले कति उपलब्धिजन्य काम गरे ? यि र यस्तै अन्य थुप्रै प्रश्नहरुको चापले आजको राजनितिलाई दुषित तुल्याएको छ । तर अझैपनि राजनितिक नेतृत्वले वातावरण धुल्याउने बाहेक अरु प्रयत्न गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा राजनितिक नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय जनताको नजरमा घृणीत हुन थालेका छन् । पछिल्लो उदाहरणको प्रतिनिधित्व गर्ने घटना सांसदहरुको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । किनकि व्यहारिकता केलाउने हो भने सांसदहरु पनि सर्वसाधारण जस्तै मान्छे हुन् उनीहरुले पनि राजधानीमा बसेर जिविको पार्जन गर्नुपरेको छ । तर भत्ता बृद्धि हुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश व्याप्त छ । जसको मुख्य कारण भनेकै जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न नसक्नु हो । राजनिति सधैँ नितिगत झगडामा अल्झिरहने, कर्णालीवासीले कहिल्यै पेटभरी खान नपाउने, भूकम्प तथा बाढिपहिरो पिडित जहिल्यै टहरामा नै रहनुपर्ने तर तलब भत्ता चैँ सांसदको बढ्ने ? यो अवश्थामा जनतामा किन र कसरी पो घृणीत भाव उत्पन्न नहोस् ?

जनता भोक भोकै बाँचिरहेका छन् । कलिला बालबालिकाहरु ज्ञान आर्जन गर्ने समयमा श्रम बेच्न बाध्य छन् साथै गरिबी र अशिक्षा कै कारण अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतनाको आभावका कारण कयौँले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । जमिन जोतेर जिवन निर्वाह गर्छु भन्नेलाई पर्याप्त मल, बिऊ र सिँचाईको व्यवश्था छैन । राम्रो शिक्षा आर्जन गरेर व्यहारीक रुपमा राष्ट्र निर्माणमा एउटा जनशक्तिको रुपमा जिवन व्यतित गर्छु भन्नेलाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण छैन । अर्थात् समग्रमा समाजमा ठुलो वर्गीय खाडल छ । असमानता व्याप्त छ । उक्त्त असमानताको दुरी छोटिने भन्दा पनि बृद्धि हुँदै गएको छ । यो पनि प्रष्ट छ कि, राजनितिमा प्रवेश गर्नेहरुको अनुहार वर्गीय हिसाबले उच्च छ । तर आज अनौठो ढंगबाट नेपालमा जातिय र क्षेत्रीय मुद्धाहरु प्रधान हुन खोज्दैछन् ।

आदिवासी– जनजाति, मधेषी, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछाडिएको वर्ग अल्पसंख्यक तथा सिमानकृत गरी लामो लहरो सिर्जना गरिएको छ । र त्यसैमा आडमा टेकेर अधिकार प्राप्तिको अतिरञ्जित भ्रम पैदा गरीएको छ । असमानता र अधिकार कै कुरा गर्दा राज्यका हरेक निकायहरुको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवश्था छ । निजामति लगायत अन्य सरकारी संस्थानहरुमा पद पूर्ति गर्दा आदिवासि, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु आदि सम्पुर्णलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान मा नै किटान गरी संवैधानिक अंगहरुमा राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, मधेषी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारु आयोगको व्यवश्था गरिएको छ । जसको मुख्य कार्य भनेको सम्बन्धित क्षेत्रका समस्या हल गर्न पहल कदमी अघि सार्ने हो । अब कहाँ रह्यो विभेद र असमानता ?

पछिल्लो समय राष्ट्र साच्चैनै चक्रव्युहमा फस्ने सम्भावना देखाउने अवश्था भनेको हाल सरकार र प्रतिपक्षको संकटपूर्ण सम्बन्ध हो । सरकार संविधान संसोधनका लागि बढि नै दयालु भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पहाड र तराई छुट्टिने गरी हुने कुनै पनि किसिमको संसोधन अस्वीकार गर्ने पक्षमा छ ।

अन्य कुरालाई यथावत् राख्दा पछिल्लो समय राष्ट्र साच्चैनै चक्रव्युहमा फस्ने सम्भावना देखाउने अवश्था भनेको हाल सरकार र प्रतिपक्षको संकटपूर्ण सम्बन्ध हो । सरकार संविधान संसोधनका लागि बढि नै दयालु भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पहाड र तराई छुट्टिने गरी हुने कुनै पनि किसिमको संसोधन अस्वीकार गर्ने पक्षमा छ । त्यस्तै गरि विवादित जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न संघिय आयोग बनाई विवाद सुल्झाउने प्रस्ताव प्रति झनै एमाले शशंकित छ । नागरिकताको हकममा अंगीकृतहरुलाई नागरिकता वितरणमा नै शतर्कता अपनाउनुपर्ने उसको धारणा छ । यसको विपरित सरकार संविधान संसोधनको अन्तिम जमर्कोमा छ ।

अझ पुरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारीलाई के.पी ओ ली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको कतिपय जनप्रिय कार्यक्रम अंगिकार गरेको बजेट असफल तुल्याने कदमको रुपमा एमालेले नजरअन्दाज गरेको छ । अब यि र यस्तै परिस्थिति रहि रहेमा अर्थात् सरकारले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न संगठनिक चुस्तता रहेको प्रतिपक्षीप्रति (नेकपा एमाले)गर्ने व्यहार अप्रियता संग निकट भयो भने पक्कै पनि देशमा नयाँ शंकटको सिर्जना हुन्छ । जुन समय आज सम्मका उपलब्धिको पगरीले केहि धान्ने छैन । सम्पूर्ण उपलब्धिहरुले तिलाञ्जली प्राप्त गर्नेछन् । तसर्थ यो चक्रव्युहबाट बाहिर निस्कन राजनैतिक नेतृत्व सचेत हुनु धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन ।