अहिले नेपाल ‘जाम’मा छ !

नेपालमा सर्वसुलभ वस्तु ‘जाम’ भएको छ । सडक, संसद् र विकास निर्माणका कामहरू जाम छन् । रोजगारीका क्षेत्र जाममा फँसेका छन् । युवाको ऊर्जा देशका लागि जाम छ । यता पार्टीहरूमा गुट र उपगुटले संवाद जाम छ भने उता संविधान कार्यान्वयन पनि जाममा छ । हुँदाहुँदा संविधान संशोधन समेत जाममा फँसेको छ । उद्योगधन्दाहरू कि उँङिरहेका छन् कि मृतप्रायः अवस्थामा छन् । अहिले त जामैजामको पर्याय नै नेपाल हुन पुगेको छ ।

भूकम्पले क्षतविक्षत गरेका सानाठूला तमाम सरकारी निकायको निर्माण जाममा छन् । सरकारले बनाउने पुरातात्विक धरोहर र स्कुल कलेजहरू पनि निर्णयहीनताकै कारण जाममा छन् । एउटै भवनमा दुईटा मन्त्रालय राखेर काम चलाइएको छ । देशैभरिका सडक, पुल, आकासे मार्ग सबै जाममा छन् । सडकवृद्धि र स्तरोन्नति जाममा पारिएका छन् । संसारमा माकुराका जालाजस्ता बाटाहरू बनिसक्दा राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको हाम्रोचाहिँ ‘फास्ट ट्रयाक’ आफैँ जाममा परेको छ ।लाग्छ –नेपाल र नेपालीको नियति नै जाममा पर्नु हो ।

पञ्चायत एकतन्त्रीय थियो । जनताले शासन र सुव्यवस्थामा कम्तिमा पनि शान्ति महसुस गर्न पाएका थिए । केही लाउके र टाउकेहरू शक्तिकेन्द्रका अघिपछि भए पनि आम मानिसलाई गरेर खान कसैको रोकटोक थिएन् । परिवर्तन समयको माग बन्यो । जनताको चाहना भयो । परिवर्तन खोजे नेपालीले । फलस्वरूप पञ्चायतलाई ‘बाइबाई’ गरेर बहुदललाई ‘वेलकम’ गरियो ।
भोकानाङ्गा र अवसरको खोजीमा भएका नेपालीहरूले नयाँ ल्याइएको बहुल संस्कृति स्वीकारे । संविधान बन्न सकेको थिएन । दलहरूले पञ्चायतकालीन संविधानलाई संविधानै मानेका थिएनन् । उनीहरूकै कारण करिब साठी वर्षको अनवरत संघर्ष र खुन पसिनाको लगानीपछि संविधान त बन्यो तर फेरि कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश विभाजनका बखेडाका कारणले जाममा परेको छ ।

नेपाल नेताप्रधान देश हो । नेताहरू धेरै भए । धेरै प्रकृतिका भए । नेपालीमा पुरानो उखानै छ –‘गोठभरि राँगा भैँसी थारै ।’ नेपालमा पनि राजनीतिक सन्दर्भमा सो कुरा सार्थक भएको छ । बहुदल आउँदा २६ वर्ष अघि नेपालमा ४८ वटा पार्टी थिए अहिले १ सय ८० वटा भएका छन् । देश र जनताको संख्या अनुसार बढीमा पाँचदेखि दसवटा पार्टी हुनु पर्ने होइन र ? जतिधेरै पार्टी राज्य प्रदत्त सुशासन उति नै जाममा परेको छ । सर्वदलीय सहमतिका नाममा राजनीतिक पार्टीहरूले केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मका विकासे बजेट ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गरेका छन् । विद्यार्थी युनियनको चुनाव एक दसकदेखि हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायको चुनाव नभएको त सत्र वर्ष भैसक्यो । कसैका घैँटामा घाम लाग्या छैन । हामीले गणतन्त्रमार्फत् आवधिक चुनावी शासन चाहेका थियौं । संविधानले पनि कार्यान्वयनका सिलसिलामा तीनतहको चुनाव स्वीकारेको छ । अझै प्रदेश विभाजनका मुद्दा मुल्तवी राखिएका छन् ।

सडक विपक्षको हुन्थ्यो । त्यो पनि हरायो । अहिले नेपालमा सडक यति बेहाल छ कि जनताले सडककै कारण अकल्पनीय सास्ती भोगेका छन् । जताततै सडक सञ्जाल पु¥यायौं भनेर सरकार जुँगामा ताउ लगाउँछ तर ती प्रायः मृत्युमार्गमा परिणत भैसकेका छन् । लाग्छ –अब सडकमा सरकारको पहुँच छैन । सवारीमा प्रशासनको लगाम देखिँदैन । साँगादेखि सूर्यविनायकसम्म ७ किलोमिटर बाटो छिचोल्न १ घन्टा लाग्छ । कलङ्कीदेखि नागढुङ्गा पुग्ने समयमा काठमाडौँ–दिल्ली सजिलै पुगिन्छ । थानकोटदेखि मुङ्लिनसम्मको ३ घन्टाको बाटोलाई उस्तैपरे दिनभरि लाग्ने गर्छ । राजधानी कै भित्री बाटाका रूप देख्दा जोकोही मानिस कहालिन्छन् ।

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आउँदा सरकारले ‘छिमेकी राष्ट्राध्यक्षहरू भ्रमणमा आउँदा विदा दिने चलन’ चलायो । ‘भारतले भने हाम्रा राष्ट्राध्यक्ष त्यहाँ जाँदा विमानस्थलमा उसका कनिष्ठ मन्त्री स्वागतार्थ पठाउँछ । यो उसको हामीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति हो । सवारी त अस्तव्यस्त भएभए । पैदल यात्री समेत हिँडन दिइएन । सवारी भएकाक्षेत्रमा मोबाइलसमेत जाम गराइयो । एक प्रकारले ‘अघोषित क¥फयू’ नै लाग्यो राजधानीमा ! दुईपक्षीय हितका लागि यतिखेर भारतका राष्ट्राध्यक्षको नभएर चीनका राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण हुनुपर्ने थियो’ –जानकारहरू यसै भन्छन् ।

गतसाल भारतले एकतर्फीरूपमा नाकाबन्दी लगाउँदा असीम सकस भोग्न बाध्य बनायो । नेपालीले यस्तो आधुनिक युगमा पनि दाउरा र गुइँठा बाल्नु प¥यो । अरबौं रूपैयाँ राजश्व र खरबौं रुपैयाँ व्यापारघाटा सहनु परे पनि अझै त्यसको क्षतिपूति भएको छैन । परेकाबेला आफ्ना छिमेकीलाई सहयोग गर्नुका साटो उल्टो ऊ निरन्तररूपमा घाँटी निमोठी रहेको छ । सबै नेपालीले यो देखेभोगे ।

‘यो वर्ष १२ खरबको बजेट छ । ७ खरबको पुनर्निमाण गर्नुपर्ने छ । दैनिक १८ सय ऊर्जाशील नेपाली युवायुवति विदेश हानिन्छन् । प्रतिदिन ८ देखि १० लाशहरू कफिनमा भरिएर आउँछन् । उता खेतबारी बाँझै छन् यता राज्यचाहिँ ६ महिनामा ११ अरबको चामल आयात गर्ने भैसके छ । प्रतिवर्ष ३० अरब नेपाली रुपैयाँ शिक्षाका लागि विदेश गैरहेको छ । युवाशक्ति र स्वेदशी पूँजी पलायन अहिलेको डरलाग्दो समस्या हो । उद्योगधन्दा मैत्री वातावरण छँदै छैन । खोल्न चाह्यो कमिसनको चक्करमा पर्नुपर्छ । डन प्रवृत्तिले छेक्छ । लेबी र हप्ता उठाउँछ । उद्योगीहरू भएको पैसा विदेश लैजाँदै छन् । देशको स्थिति ओरालोमा ब्रेकफेल भएको गाडीजस्तो छ । भिजन र मिसन भएका कुनै नेता छैनन् । जनताले चुनावमा विकल्प छान्ने अवसरै पाएनन् । पुरानो काँग्रेस, ठेगानको कुरा नगर्ने एमाले र भएगरेको सबै बिगारेर नयाँ गर्छु भन्दै ध्वाँस दिने माओवादीको जबसम्म विकल्प जनताले पाउने छैनन् यो देश राजनीतिक गोलचक्करमा यसैगरी फँसिरहने छ ।’–राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसीको गम्भीर तर्क छ ।

भारतले चारैतिरका छिमेकी देशमा आफ्नो हालीमुहाली र राजनीतिक ‘भैयागिरि’को व्यवहार बढाउँदै लगेको छ । यस्तो कार्यले केही दसकसम्म पनि दक्षिण पूर्वी एसियामा शान्ति र स्थिरता घनिभूत रहने देखिँदैन । सार्कलाई उसले समुद्रमा हुने ‘सार्क माछा’ ले झैँ खाइसक्यो । अब ऊ ‘बिमस्टेक’ तिर चिहाउँदै छ । उसका कोपभाजनका सिकार नहुने छिमेकी देश ‘सार्क जोन’ मा छैनन् भन्दा हुन्छ । पाकिस्तानसँग त ऊ युद्धमै क्रियाशील छ ।

चीनको डरलाग्दो तरक्की देखेर भारत एक प्रकारले तर्सिएको छ भने चीन पनि हालै भारतले चाइनिज सामानको ‘बहिष्कार’ गरेका कारणले उतर्सिएको छ । आर्थिकरूपमा तरक्की गर्दै गएका यी दुई देशहरू डरलाग्दो गरी फड्को हान्दै छन् । यी दुई राष्ट्रलाई फकाएर आफ्नो हितमा समूल फाइदा गराउन सक्ने नेपाली राजनेताहरू अझसम्म नेपालमा जन्मन सकेनन् । यो नै नेपालको सबैभन्दा दुःखको कुरा हो । खरबको जनसंख्या भएको चीन र अरबौंको जनसंख्या भएको भारतका बौद्ध र हिन्दूमार्गीहरूलाई मात्रै नेपाल भ्रमणका ‘छोटा–लामा’ प्याकेज बनाएर पर्यटन विकासका खाकाहरू कोर्ने हो भने नेपालले धेरै विदेशीमुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । यतातिर कुनै सरकारको ध्यान गएको छैन ।

यतिखेर नेपाल संविधान कार्यान्वयन गर्दै अत्यावश्यकीय तीनवटा चुनावलाई   कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा छ । उसले स्थानीय तह पुनर्संरचना समेत गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान् छ । गाउँपालिका र नगर पालिकाको संरचना देशको स्रोतसाधनले थेग्नेगरी गर्ने हो र स्थानीय तहको निर्वाचन निर्वाध सुसम्पन्न गर्ने हो भने संविधानका जाममा केही ‘ग्रीज’ अवश्य हालिने थियो ।

संविधान कार्यान्वयन मुद्दालाई लोकमान विरुद्धको महाभियोगले ओझेलमा पारेको छ । ‘दलहरूले आफूप्रतिको कार्यवाही छेक्न लोकमान विरुद्धको महाभियोग मुद्दा ल्याएका हुन’ भन्ने कुराहरू एकातिरबाट उठ्न थालेका छन् भने अर्कातिर ‘भारतले बनाएका लोकमानलाई अब भारतले नै प्रयोग गरी संविधान संशोधनका ‘तुरुप’ हुनसक्छन्’ पनि भनिदैँछ । यो वा त्यो बहानामा दलहरू लोकमान मुद्दामा फँसेका छन् । जनतालाई लोकमान आए पनि गए पनि आफ्ना दैनन्दिन समस्या नै चर्का रहेका छन् । आफ्ना तिखा समस्यालाई हल गर्न जनताहरू तोबातोबा भएका बेलामा अब फेरि मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि छठसम्मको म्याद दिए । त्यस बेलासम्म पनि संशोधन भएन भने नेपालीहरूले फेरि अकल्पनीय दुःख पाउने कुरा सुनिदैछ ।

प्रकारान्तरले एसियाका दुई शक्तिराष्ट्र भारत र चीनलाई जुधाएर नेपाललाई कुनै फाइदा छैन । नेपालको डरलाग्दो व्यापारघाटा र दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेतको बढ्दो आयातलाई हेर्दा विकासे बजेटसमेत खर्च नभैरहेको अहिलेको स्थितिमा भूकम्पीय पुनर्निमाण र संघीयता कार्यान्वयन गर्न जति ढिलो हुन्छ उति राजनीतिक संक्रमण लम्बिने खतरा बढ्दो छ । त्यसले नेपालमा सानातिना द्रोहलाई निम्ता दिने खतरा देखिन्छ ।

राजनीतिक संक्रमणले ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने काइदा खडा गरेको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको एउटै मधेशप्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने मधेशवादी दलहरूका तीक्त अडान र सो हुनै नसक्ने भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको जोदाधा प्रवृत्तिमा काँग्रेस–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले आसन्न राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका भ्रमणबाट थप व्यापारिक र वाणिज्य सम्बन्धी फाइदा लिन सक्ने कुरामा आसा गर्न त सकिन्छ तर विश्वास गर्न सकिन्नँ ।