लोकमानको नियुक्ति नै लोक अपमान !

यतिबेला हिन्दु नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व मानिने तिहारको रमझमले नछुने सायदै को होला ? तर सर्वत्र संचार माध्यमहरुका प्रमुख समाचार शिर्षक भने तिहार विशेष नभएर निलम्बित (महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको हुँदा) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिँह कार्किसँग सम्बन्ध राख्ने घटनामा आधारित भएर प्रकाशित, प्रशारित हुने क्रम जारी छ । आज भन्दा करिब ४ बर्ष अघि अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा पनि उनी यसै गरी संचार जगत र जनताको नजरमा परेका थिए ।

तर आश्चर्यजनक कुरो यो छ कि, जनस्तरमा लोकमानको नियुक्ति पनि पाच्य थिएन अर्थात् उनको नियुक्तिमा पनि जनता विपक्षमा नै थिए र हाल उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि जनताको सोचाइ र बुझाई स्थिर रहेको छ । अधिकांश जनमत लोकमान विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा नै रहेको छ । तर राजनितिक दलहरु भने अप्रत्याशित रुपमा अझ प्रष्ट भन्दा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन इमानदारीता र जनभावनालाई धमिल्याउँदै सहजै बाह्य शक्तिकेन्द्र मार्फत् लालमोहर लगाएका नेताहरु उल्टै आज संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन लमलस्ट लागि परेका छन् ।

जसले गर्दा नेपालको राजनितिमा उथुलपुथुलकै अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दा पनि उत्ति साह«ो फरक नपर्ला ! ऊ बेला टिके प्र्रथा बाटै निजामति क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कार्किले दरबारको सेवा गर्दा गर्दै पनि प्रजातन्त्रमा धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आफ्नो बसमा पार्न सफल भएका थिए । जसस्वरुप स्व. गिरिजा प्रसाद, रामशरण जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरुको राम्रो साथ आर्जेको बुझिन्छ । अझ एउटा उनको खुबी भनौँ या त विदेशी डलरको कमाल नै किन नभनौँ ! दास्रो जनआन्दोलन चलिरहँदा मुख्य सचिव रहेका कार्किले आन्दोलन दबाउन अधिकांश प्रवत्ताको काम गरेको खोट मेट्न नपाउँदै गणतन्त्रका अग्रद्रष्टाहरुलाई समेत खुसी तुल्याई अख्तियारको ताला चाबी आफ्नो हातमा पारे । त्यो पनि अजभावनाले प्रतिकुल वातावरण सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा ।

तर यो भैदियो कि, प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, माधव, शुशील, रामचन्द्र, शेर बहादुर, खिलराजका साझा भएपछि जनभावनालाई सहजै लत्याउने दलहरु आज त्यहि व्यक्तिको नामलाई लिएर महाअभियोग मार्फत् सिध्याउन सम्पूर्ण जोडबलले लागि परेको छ । तथापि यस कार्यमा झट्ट हेर्दा सबैको सहमति भएजस्तो देखिएता पनि परिरस्थिति अलि भिन्न छ । मुख्य कुरा त महाअभियोग लगाउनुको कारणको रुपमा दलका नेताहरुले समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको, अनावश्यक दुःख दिन थालेको, राज्य आतंक मच्चाउन उद्धत रहेको आदिजस्ता पगरी भिराइएको छ ।

तर स्थिति यति नाजुक छ कि, महाअभियोग सम्बन्धमा प्रष्ट हुने गरी प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले लगायतका केहि साना दलहरुमात्र छन् । प्रमुख सत्तासिन दल नेपाली कांग्रेस यस बिषयमा पूर्ण दुई चिरामा विभक्त छ । कांग्रेसका एकथरी युवा नेताहरु लेकमानको नियुक्ति नै अपवित्र ढंगले गरीएको हुनाले अब तयसबाट प्रायश्चित हुनकालागि पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारीत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष संसदको सबैभन्दा ठूलो दल (आफु) लाई छलेर ल्याइएको प्रस्ताव विचार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसको पछाडि भने निकै गौण र महत्वपूर्ण रहस्य लुकेको छ । उता सत्ताको बागडोर सम्हालेको एनेकपा माओवादिको पनि हालत त्यति राम्रो छैन ।

सुरुवातमा अस्पष्ट आवज आएपनि पछिल्लो समय यस बिषयप्रति ऊ खुलेको कुरा त प्रष्टै छ । तरपनि नेपाली कांग्रेस र आफ्नै सांसदले प्रस्ताव गरेको महाअभियोगका बारेमा हलचल पैदा भएको एनेकपा माओवादिबाट प्रष्ट हुन कि, यदि जनमतले नेकपा एमालेलाई साथ नदिँदो हो त प्रस्ताव संसदसम्म पुग्ने नपुग्ने नै अनिश्चित हुने थियो । किनकि हाल महाअभियोगको कारणबारे चिया पसलहरुमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । नहोस् पनि कसरी ? बारम्बार चिकित्शा क्षेत्रको सुधारका लागि अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द के.सी ले आफ्नो मागमा अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बुदांश समेटेकै कारण पटक पटक सरकार र डा.के.सी बीच समझदारी बन्न नसकेको थियो ।

त्यसमाथि पनि त्यहि घटनालाई आधारित बनाएर केहि समय अघिसम्म प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु र तिनका प्रभावशाली नेताहरु डा.के.सी को उक्त मागलाई फाल्तु सम्झन्थे । चिया पसल र शहरका गल्लि गल्लिहरुमा चर्चा भएजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका बेला लडाकु शिविरमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने भनि गरेको पत्रकार सम्मेलन, सर्वोच्चमा लोकमान नियुक्तिको फाइल प्रकरण र त्यसकालागि भुकम्प माथिको दोषारोपण, पछि पुनः फाइल फेला पर्नु, आदिको रहस्योद्घाटनको रुपमा यस्तो भइरहेको त छैन ?

फेरी अर्को कुरा डा.के.सी. को मागको सम्बोधनकै रुपमा यसलाई लिने हो भने पनि एक त किन ऊबेला सिधै “रेड सिग्नल” प्रतिबिम्बित भयो ? अर्को कुरा भोलिका दिनमा अन्य व्यक्तिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख आदिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखि अनसन बस्यो भने स्थिति कस्तो होला ? यदि लोकमानले समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको आजमात्र होइन भने डा.के.सी.ले देखेको कुरा राज्य संयन्त्रले किन देख्न सकेन ? नत्र किन संसदको सम्मानमा निकै शब्द खर्च गर्ने राजनितिक नेतृत्व सार्वभौमसत्ता रागले संसदको गरिमालाई लछार्दै संसदको सार्वभौमिकताको त्यत्रो खण्डन हुने अवस्था सम्म केहि कदम अघि नबढाउन विवश रह्यो ?

अब अर्को कुरा कांग्रेसका युवा नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले भने जस्तै दलहरुले नियुक्तिका बेला बिराएको बाटो सहि मार्गमा फर्काउने अवसर प्राप्त भएको छ । तथापि उनकै दलले यस बिषयमा आजसम्म पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । आफुलाई शुशाशनको पारखि ठान्ने नेपाली कांग्रेसले भुमीकाको नाममा पछि पदैछ वा यो अवस्था नयाँ प्रमुख आयुक्तका लागि बार्गेनिङ हो ? यदि त्यसो हो भने राज्यका संयन्त्रहरुलाई भ्रष्टचारबाट अलग राख्न नेपालका धेरै नेताहरुले आफ्नो युद्ध बिसाउनु पर्छ । किनकि यहाँ एक त लोकमानले यो सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनन् र सकेनन् पनि ।

साथमा अब आउने प्रमुखकालागि पनि भागबण्डा नै मिलाउनु प¥यो भने कुन पारदर्शिताको हद बाँकि रहला ? अनि यदि लोकमानले साँच्चैनै राजनितिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न सुरु गरेको भए अब कारवाहि कहाँ पुगेर थन्किएका छन् र कहाँ पुग्नेछन् ? यदि अबपनि जनताको भावना माथि बज्रपात मात्र गरियो भने जनताले नियुक्तिताका मुख गुलियो बनाउनेलाई कारवाहिको माग गर्न पाउने वा नपाउने अधिकारको प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । तसर्थ अब विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने समय दल र तिनका नेता समक्ष उब्जिएको छ ।

विगतमा जानजान जनभावनालाई वेवास्ता गर्दै स्वीकार भएका अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको दबाब र आर्थिक चलखेल सम्मको कर्तुकता आज प्रष्ट भएको छ । अब पनि संवैधानिक अंग त्यसमा पनि अख्तियार जस्तो राज्यको प्रशाशनको नजिर निर्माण गर्ने संस्थामा प्रमुखको नियुक्ति गर्न हाल कार्यरत आयुक्तहरुमध्ये जेष्ठता वा कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय नगरेर कांग्रेसले लोकमान बिरुद्ध एमालेले लिएको नितिलाई देखाउँदै शर्तको रुपमा आफु निकटलाई प्रमुख बनाउनु पर्ने कौटिल्य खेल रच्यो भने फेरी पनि दुर्दशा उहि हुन आउँछ । जसरी लोकमानको नियुक्तिमा जनता (लोक) अपमान भएको थियो । अब दलहरुले त्यो गल्ति नदोहो¥याउन् ।