नेपाली राजनीतीमा लोकमान कार्की को नियुक्ति र बहिर्गमन ले ल्याएको पराकम्प

प्रचण्ड बिरुद्ध लडाकु शिबिर घोटाला को फाइल खोल्नै लाग्दा प्रचण्ड ले जेनतेन टालटुल गरी आफु र कनकमणी एबम डा केसी को अनसन लाई त थम्याएको बताएका थिए । तर आफ्नै मातहतमा सरकार हुदा आफ्नै पार्टीका निकट नेता हरु ले महाअभियोग लगाउदा प्रचण्ड लाई कट्टुवाल प्रकरण याद आएको बुजिन्छ ।

मन नपरेका जती सबै लाई बाकी नराख्ने प्रतिशोध को भाबनाका कारण लोकमान आफ्नै चक्रब्यूहमा फसे , माओबादीको नै प्रस्ताबमा लोकमान अख्तियार प्रमुख भएका हुन र पछिल्लो समय मा तिनै लोकमान बाट सबै भन्दा बडी त्रास माओबादी सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाई हुदै थियो । सर्बोच्च अदालत बाट कार्की को नियुक्तिको बैधानिकता बारे पुरानाअबलोकन को फैसला आउन साथ आफ्नो बचाउ गर्न लाई लडाकु शिबिर घोटाला को रामबाण खोल्ने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेका यस्ता बिषय बाहिर आउँदा प्रचण्ड आफै मा चकित हुदै थिए ।

पदियमर्यादा भन्दा माथी उठेर गरेका कतिपय निर्णय लोकमान का गलत होलान र छन , तर एउटा साधारण जनता ले बुझ्ने भनेको लोकमान को महाअभियोग लोकमान ले खोल्न लागेको राजनीतिक भ्रश्टाचारी फाइल बाट बच्न नै हो भन्ने बुजिन्छ । हुन सक्छ उन्ले प्रतिशोध को भाबना ले कतिपय निर्णय हरु गरेका होलान तर देश मा भए हुने गरेका भ्रस्टाचार र दुरुपयोग लाई रोक्न बनेको संस्था अख्तियार लाई राजनीतिकरण गरी उसलाई आफ्नो कार्य गर्न रोकावट गर्नु पक्कै उचित हैन , देश मा सुसान को मुल दायित्व सरकार को हो । सरकार भन्दा ठुलो कुनै संस्था ठुलो हैन तर तर त्यस्ता सस्था बाट शक्ति को दुरुपयोग भए सम्बन्धित निकाय लाई सचेत गराउने सम्म पर्ने हो । एस्तो किसिम को बाताबरण बन्दा जनता हरु मा राजनीतिक दल , राजनीतिज्ञ र कानून सँग पनी भरोसा उठ्ने सम्भाबना हुन्छ ।

मूलतः लोकमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई स्वीकार नगर्ने भित्र मा पर्दछन । राज्यले ब्यबस्था गरेको प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने ब्यक्ति लाई राज्य को एक प्रमुख संबैधानिक अँग को प्रमुख बनाएका यिनै प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चा सहित को मिलेमतो रहेको थियो । आज तिनै मान्छे लाई गलत मान्छे लाई नियुक्ति गराईएछ भनेर महाअभियोग दर्ता गराउनु राजनीतिक नेतृत्व प्रति जनता को अबस्य आसंका हुनेछ । जनआन्दोलनमा भएको दमन विरुद्ध छानविन गर्न गठित न्यायीयक (रायमाझी) आयोगले दोषि करार गरेका ब्यक्ति लाई अख्तियार को प्रमुख नबनाय संबिधान सभा को चुनाब नै नहुने कारण देखाई नियुक्ति गरिएको थियो । यी बभिन्न संकास्पद कुरा हरुमा जनता ले नेतृत्व सँग जवाफ माग्ने छन ।

लोकमान ले संबिधान र कानून को खिल्ली उडाउदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाट प्राप्त अधिकार को चरम दुरुप्रयोग गरेका प्रमाण हरु छरपष्ट नभएका हैनन । अख्तियारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु भएता पनि उनैले अनियमियतता बिस्तार गरी दिए । राजनीतिक दलदेखि नेताहरूलाई अपमानित गर्ने, उनीहरूलाई बदनाम गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरोधमा वितृष्णा फैलाउने प्रयास पनि उनले गरेकै हुन् । एस्तो विषालु बिरुवा रोप्ने राजनीतिज्ञ हरु आफ्नो कुकर्म लाइ ढाक छोप गर्न लाई नै उन्को नियुक्ति दिलाइयो र आज त्यही विषालु बिरुवा बाट बच्न महाअभियोग को प्रस्ताब दर्ता गराएको कुरा हामी नागरिक ले किन नबुज्ने ।