संविधान र नागरिक

२००७ सालदेखिको नेपाली जनताको चाहना ६५ वर्षपछि पूरा भएको छ। सार्बभौम संविधानसभाबाट जारी संविधानमार्फत विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न दलीय एकतालाइ बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनु नै जारी संबिधानको मूल अन्तरबस्तु थियो। तर संबिधान जारी भएसँगै आन्दोलित भएका मधेसी मोर्चा र मधेस आनदोलनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेर नपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका बिरुद्द देखिएको छिमेकी राष्ट्र भारतको भूमिकाले नेपालमा दिगो शान्ति र विकासको चाहनामा फेरि पनि तुषारापात भएको छ।

संबिधानसभाका नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सभासदले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा विगतका संविधानको तुलनामा संघीय संरचनासहितको अग्रगामी र प्रगतिशील छ।राज्य संरचनाको सवालमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको छ।

फरक लिङ्ग र समुदायको संवैधानिक व्यवस्थाले समावेशी लोकताान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुलवादमा आधारित सासकीय स्वरुप, दुर्इ वर्षसम्म अविस्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान, महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, अल्पसख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको समुचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको संवैधानिक ग्यरेान्टी लगायतका कारण यो संविधानको अक्षरस कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको विषय नेपालको लागि नयाँ प्रयोग भएकाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दैसमयानुकूल परिमार्जन सकेमा संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधान अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रहेको बुद्धिजीवी तथा संविधानविद्हरूको ठम्याइ छ।

संविधानको प्रस्तावना , नागरिकता, सबै समुदायको समान हक अधिकार, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, दलित उत्पीडित, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, महिला, मधेसी, मुस्लिम थारुलगायत गैर आवासीय नेपालीलाई समेत राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले अंगिकृत नागरिकले देशको प्रमुख पदहरूमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। जुन बिषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो भने मधेसवादी मोर्चाहरू अंगंीकृत नागरिकले पनि राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा रहन पाउनु पर्ने नाजायज माग लिएर गरेको आन्दोलनले सय दिन पूरा गरिसकेको थियोे।

देशका सिमानाकामा अवरोध गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पारवाहन अधिकारको हनन गरी मानवीय सड्ढट पैदा गर्न सहयोग गरेको भारतले दुइ महिनाभन्दा बढी गरेको थियो। औषधी बोकेका गाडीमा आगजनी भएको थियोे, एम्बुलेन्सहरू तोडफोड गरिएको थियोे। राजमार्गका पुलहरू स्काइभेटर लगाएर भत्काइएको थियोे । शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बिरोध गर्न पाउने नाममा हिंसात्मकरुपमा लाठा र घरेलु हतियार लिएर प्रदशनमा उत्रिनु र आफनै नागरिकलाई नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय हर्कत गरेर के गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा थिएन वा त्यो बेलामा मौन थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी अोली।

मेरो एकजना अग्रज दाइ तथा सुनसरी तरहराको व्यावसायिक सन्जय वनले  संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान नागरिक अधिकारका लागि सशक्त रहेको बताउँछन्।

त्यसै गरि मेरो अर्का समकक्षी मित्र सुनसरी ईटहरी २४ का ध्रुव भण्डारीले बताउदै थिए कि हामी नेपालीले लामो प्रतीक्षापछि बनेको संबिधान संघीय संरचना तथा राज्यको पुनर्संरचनासहित आएकाले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर आर्थिक विकाशमा जोड दिनु पर्ने बताउँदै चर्को विरोध गरेर र विदेशी राष्ट्रको झण्डा जलाएर राष्ट्रवादी हुन नसकिने बताउँछन्।

यो लेख्दै गर्दा मलाई लागेको यो संविधानले सबैका सबै विषय अटाउन नसकेको स्वीकार गर्छु। केहीविषयमा कमजोरी रहेको भएता पनि संविधान सभाद्धारा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहभागीतामा बनेको संविधान अहिलेसम्मकै उत्कृष्ठ रहेको ठहर्छ मेरो विचारमा।

छिमेकी देश भारतको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले जनजीवन दिन प्रतिदिन सकसपपूर्ण बन्दै गएको थियोे गतवर्ष। आन्दोलनरत मोर्चासँगवार्ता पनि भइरहेको नै थियोे । तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको थिएन। मोर्चाको आन्दोलनको समर्थन गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियोे । मधेसको आन्दोलन लामो समय चल्दा पनि यो बीचमा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष न त नागरिक समाज र यो देशका बुद्धीजीवीहरु कसैले पनि वस्तविक समस्या के हो र उपयुक्त समाधान के हुन्छ भन्नेतर्फ बहस गरेको देखिँदैन थियोे ।

सरकार आफनो अडानमा जनसमर्थन खोजिरहेको थियोे  भनेमधेसी मोर्चा खुलेआमभारतको समथन र सहयोगबाट आन्दोलन चकाइरहेका थिए।सिमानाका केन्द्रित आन्दोलनले मुलुकमा मानवीय सड्ढट उत्पन्न हुने सम्भावना भइसकेको थियोे। अस्पतालहरुमा औषधि थिएन।खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियोे तर भाग्यवष त्यो वर्ष कटेर अहिले जनजीवन सामान्य तर्फ उन्मुख भइसकेको छ।हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड विजया दशमी र शुभ दिपावली भित्रदै छ।यस्तो समयमा कालो बजारी र महँगी वृद्धिले नागरिकको ढाड भाचिने प्रष्ट देखिसकेको छु मैले।

दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधीसम्मको चरम अभाव भइरहेका बेला कालोबजारीले खुलमखुल्ला प्रश्रय पाएको छ । तर सरकार भने अझै पनि पर्ख र हेरको नीतिमा रुमलिएको छ। पटक-पटकका वार्ताबाट कुनै निचोड र निष्कर्ष नआउनुले देशको हालत अरु कमजोर बन्दै गएको छ। जनताले पाएको सकसबाट राज्यको कार्यकारी निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ।

संसद छाडेर आन्दोलनमा गएको मोर्चा प्रधानमन्त्रीको निर्बाचनमा सहभागी भएको थियो। जसले गर्दा समस्या समाधानको पहल संसदबाटै निस्कने आशा पलाएको थियो। सभामुख , उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मोर्चाले यसअघि सौहाद्रपूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको वार्ता पनि बिथोलिएको हो कि भन्ने देखिए पनि पुनः वार्ताको वातावरण बनेको थियो त्यो बेलामा। आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जमा मारिएका आन्दोलनकारी भारतीय नागरिक भएको पुष्टि भएको थियोे। यसले आन्दोलनमा भारतको सहयोग छ भनेर पुष्टि गरिसकेको थियो त्यो बेलामा।तर अहिले भने फरक ढंगबाट माहोल परिवर्तन भएको छ।मधेसमा वा राजनीति गर्नको निम्ति अहिले शीर्षक खोजिन्दैछन।

राष्ट्रियताको लागि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष हुदैन जब राष्ट्रकै अस्तित्वमा खतरा आउँछ भने राजनीति केका लागि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। मधेसका केही विद्धान भनिनेहरूले आन्दोलनलाई सशस्त्र बनाउनुपर्ने भन्दै पत्रपत्रिका र फेसबुकमा लेखेको देखिन्थ्यो बेलामा। वर्तमान संविधानले दिएको लगौटी मधेस होइन, पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुरसम्मको धोती प्रदेश चाहिन्छ भन्दै भारतीय साँठगाँठमा आन्दोलनलाइ लम्ब्याउदै जाने खतरा बढेको थियो अहिले फरक छ।सोच र व्यवहार सरकार परिवर्तन भएको छ।संविधान संशोधन गर्ने कुरा छ।भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गरेर अाउनु भएको छ।

अाशा गरौ संविधानमा उत्कृष्टता खोज्ने पहल र मधेसीवादी दलको मागलाई कसरी समाधान गरिन्छ र देशले कसरी निकास पाउछ?। यता सिके राउतहरू मधेसका सिधासादा जनतालाई आजाद मधेश अपना देश भन्दै भेला र प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। तर राज्यले राष्ट्र बिखण्डनको राजनीति गर्दै हिडने राउतलाई राष्टद्रोहको कावाही गर्न सकेको छैन। यसले पनि मधेधी मोर्चाको आत्मबल बढाइदिएको छ। दुर्इ ठूला देशका बीचको सानो राष्ट्र, हाम्रो नेपाल आर्थिक विकाशको गतिमा अगाडि बढनु पर्ने थियो तर कसले खेलाइरहेछ यो मुलुकको राजनीति भन्नेतर्फ बल्ल नेताहरूको घैटोमा घाम लागेजस्तो लाग्छ। ०४६ सालपछिको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने पञ्चायत कालमा बनाइएका विकाशका संरचना ध्वंस्त गर्नेबाहेक नयाँ विकास, निर्माण तथा औद्योगिक विकासका काम हुन सकेका छ्रैनन्।

युवालाई अरबका खाडीमा पठाइएको छ। देशभित्रका भृकुटी कागज, बाँसबारी छालाजुत्ता, हेटौडा कपडा, हेटौडा सिमेण्टलगायतका उद्योग, कलकारखानाहरू कौडीको मोलमा बिक्री गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई पूर्णरुपमा परनिर्भर बनाउने नीति अनुरुपको काम राज्य र यिनै नेताहरूले नै गरेका छन्। त्यति बेला मधेस आन्दोलनका नामबाट भारतले गरेको नाकाबन्दीले भूकम्पले पीडित नागरिकको समेत चुल्हृो बल्न पाएको थिएनन। मधेसी मोर्चाले राखेका सबै माग कहिल्यै पूरा हुन सक्ने अवस्थामा थिएन। तथापि बहुसंख्यक जनताको हितमा भएका जायज मागलाइ पूरा गर्न ढिला गरिनु पनि हुदैन।

दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधीसम्मको चरम अभाव भइरहेका बेला कालोबजारीले खुलमखुल्ला प्रश्रय पाएको छ । तर सरकार भने अझै पनि पर्ख र हेरको नीतिमा रुमलिएको छ। पटक-पटकका वार्ताबाट कुनै निचोड र निष्कर्ष नआउनुले देशको हालत अरु कमजोर बन्दै गएको छ। जनताले पाएको सकसबाट राज्यको कार्यकारी निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ। आन्दोलनकारीका जायज माग केही छन् भने पूरा गर्ने होइन भने राज्यका तर्फबाट आन्दोलनकारीसँग घोषित कार्यक्रम अगाडि बढाउने बाहेक अरु विकल्प के हुन्छ – कुरामात्र धेरै गर्ने तर काम भने सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने हाम्रा नेताहरूको बानी र व्यवहारका कारण छिमेकीले हेपेको हो। हामी धर्ना र विज्ञप्ति जारी गर्नुबाहेक अरु जान्दैनोै, यसैले त हामी सधै हेपिएका छौं, चेपिएका छौं। हामी मानव अधिकारको कुरा गर्छ तर आफनै मानवअधिकार खोसिएका बेला चुप लागेर बस्छौ। उठौं, जागौं।