संबिधान संसोधन राजनितिक एजेन्डा की आवस्यक्ता

संसारकै उत्कृष्ट त्यस्मा पनी दक्षिण एशिया को सर्बोउत्कृष्ट संबिधान भनेर जारी गरिएको संबिधान एक बर्ष नबित्दै संसोधन भै सकेको छ भने अरु संसोधन हुने तयारी हुदैछ । संबिधान जारी भए सँगै आन्दोलित बनेको तराई मधेश अहिले सम्म शान्त भै सकेको छैन । भारत भ्रमण सकेर संबिधान को संसोधन को प्रक्रिया अगी बडाइने अभिब्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किन साथ अमेरिका को भ्रमण मा निस्कने छन ।

प्रतिपक्ष को भुमिका रहेको नेकपा एमाले संबिधान संसोधन को कुनै कुरै सुन्न नाचाहेको जस्तो गरी रहेको छ , सवाल मा जवाफ दिन छाडेर आफै सवाल गर्दै एमाले संबिधान संसोधन बाट पर भागी रहेको छ । मुलतः कतिपय जनता हरु लाई स्पष्ट रूप मा यो पनी थाहा छैन की किस मायने मा संबिधान संसोधन हुदैछ ।

तराई मधेश को कुन कुरा संबिधानले समेटन सकेको छैन र उनीहरु अब केको माग गरी रहेका छन? , त्यो देश को हीतमा छ की छैन ?, मधेशी समुदाय बीचमा संबिधान संसोधन को बिषय लाइ लिएर नै बिबाद आइरहेको छ , अलग मधेश प्रदेश को मुद्दा लाई तराई का मुल बासी थारू समुदाय हरुले बिरोध गरिरहेको अबस्था छ भने बिभिन्न जानकार बिज्ञ र राजनीज्ञ हरु ले पनी अलग मधेश प्रदेश लाई स्वीकार गर्ने अबस्था नरहेको र एसो गरे देश बिखण्डन मा जान सक्ने मुल्यांकन गरेका छन बताएका छन । 

जनचाहना बिपरीत ल्याइएका धर्मनिरपक्षता , संघीयता जस्ता महत्व पुर्ण एजेन्डा हरु अहिले सम्म अधिकतम जनता ले रुचाई रहेको अबस्था छैन । देश मा चली रहेको राजनितिक भागबण्डा , कुर्सी मोह राजनितिक अस्थिरता को मुख्य कारण संसदीय प्रणाली रहेको बुजेका जनताहरु को चाहना देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी हुन पर्ने हुदा हुदै पनि राजनितिक दलका नेता हरुले आफ्नो स्वार्थपुर्तिको लागी संसदीय ब्यबस्था लागु गरिएको छ । एस्टा महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु को संसोधन हुन जरुरी हुदा हुदै पनि कहिले स्थान पाउन सकेको छैन ।

हिजो को समय र परिस्थति मुताबिक २०४७ साल को संबिधान लाई पनी यहाँ राजनीतिज्ञ हरुले उत्कृष्ट संबिधान घोषित गरेका थिए , एहि संबिधान ले ससस्त्र १० बर्षे जनयुद्ध निम्त्यायो । २०७२ सालको पनी संबिधान कार्यन्वयन हुन पुर्ब नै हजारौ पटक यसलाई जलाई सकिएको छ आजको संबिधानले पनी सबै जनचाहना लाई समेटन नसक्ने हो भने यो संबिधानको पनी १० बर्ष नबित्दै देश र जनताले दोस्रो संबिधान को लागी फेरी संघर्ष गर्न पर्नेत हैन ?

संबिधान संसोधनको लागी बिभिन्न राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरु बिज्ञ , कानूनविद हरुसमेत अन्योलमा परेको अबस्था छ ,तराई मधेशको संसोधन सम्बन्धी माग र आन्दोलन देखेर । धेरै जसो बिज्ञ राजनीतिज्ञ तथा कानूनविद हरुले पनी मधेश आन्दोलनको सबै माग पुरा गर्न नसकिने बताउदै आएका छन । एस्ता पुरा नै नहुने माग राखी मधेश बादी दलहरु किन संबिधान कार्यान्वयनको लागी बाधा पुर्याईरहेका छन ?

संबिधान जारी गरिएको अशोज ३ गते बर्ष दिन हुन्छ यस दिन लाई कतिपय जनताले हर्षउल्लासका साथ मनाउने तयारी गर्दै छन भने कसैले कालो दिनका रुपमा मनाउन लागेका छन । ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधि बाट हस्ताक्षरित संबिधान भय तापनी एस संबिधानले जनताका धेरै इच्छा चाहना हरु लाइ समेटन सकेको छैन ।

जातिसुकै बलिदान र त्याग तपास्या गरेका भयपनी करोडौ नेपाली जनता ले पहिचानबादी गणतन्त्र पक्कै खोजेका थिएनन। ७५ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्बी भएको देशमा , जून देश को नाम समेत हिन्दू धर्म सँग जोडिएको छ त्यस देश लाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गर्ने गराउने थिएनन ।

शून्य भन्दा तल झरी सकेको देशको आर्थिक बृद्धिदर माओबादी दशबर्षे जनयुद्ध को भन्दा न्यून भएको छ । देश का हरेक संयन्त्र हरुमा राजनीती हाबी भएर आफु पुन्गी भएका छन । भ्रष्टचार ले जरो गाडेको छ स्थानीय तह देखि केन्द्रीय निकाय सम्म जहाँ देख्यो भ्रष्टाचार भएका छन । राजनीतीमा दलालिकरण भएर पैसा र पहुच वाला हरु को साझा थलो जस्तो भएको छ ।

बर्शेनी हुने सरकार परिबर्तनले सरकारी समयन्त्र लाई समेत धरासायी बनाइदिएको छ । देश विदेश का लगानीकर्ता हरुमा बिस्वास को बाताबरण बन्न सकेको छैन । नेता हरु भाषणमा र चुनाबी घोषणामा लाखौ यूबा हरु लाई देसमा रोजगारी को अबसर सिर्जना गर्ने जस्ता महानबाणी हरु प्रयोग गर्दछन तर त्यसको उपाय केहो त भन्ने प्रश्न को कुनै राजनितिक दल अथवा नेता हरु सँग छैन ।

देशमा राजनितिक परिबर्तनहरु भई सकेको र नेपालका ब्यक्ति बिशेषका राजनितिक दलहरु कुनै पनी राजनीतिक एजेन्डा बाकी नाभएकोले कार्यन्वयन हुन बाकी रहेको त्यही एक संबिधान लाई आफ्नो राजनितिक एजेण्डा बनाई त्यसैको वकालत गरिरहेका छन । संबिधान लाई सत्तास्वार्थ बनाईएको छ । संबिधान सँग जोडीएका मुल कार्यतर्फ भन्दा सत्ताको बिषय बढी प्रभावि बनेको छ । संबिधान जारी गर्नु पूर्ब एकै ठाउँमा सहकार्य गरेका मुलुकका सबैभन्दा ठुला राजनितिक दल हरु सहकार्य तोडियो र दल तथा नेतृत्व हरु सत्ताप्राप्ति को खेल तिर लागे । शुशील कोइराला बाट केपी ओली सरकार बन्दा चिसीएको दल हरुको सम्बन्ध अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए सँगै पुर्ण रूप मा बिस्वास को बाताबरण नै टुटेको छ । एसरी सरकार परिबर्तन ले संबिधान कार्यन्वयनमा जटिलता बढेको छ भने बाहिरि शक्ति हरुले राम्रो चलखेल गर्ने मौका पायका छन ।

संविधान जारी भएको १७ दिनैमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइयो। चार महिनापछि माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधनसमेत भयो। पहिलो संशोधनमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने प्रावधान राखियो। संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।