शैक्षिक राजनिति र बिधार्थीको भविष्य

 नेपालका शैक्षिक श्रेत्र हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन शिक्षाको स्तर घटदै गईरहेको पाईन्छ कारण शिक्षा श्रेत्रमा मनोमानी रुपमा राजनितिको प्रवेशका कारण दिनप्रतिदिन शैक्षिक स्तरमा गिरावट आईरहेका पाउन सकिन्छ । सरकारले शिक्षा श्रेत्रमा अरबौ लगानी गरेतापनि अझै शिक्षाको गुणस्तरमा भने सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षाको गुणस्तरमा कमी हुनुका महत्वपुर्ण विषय त शिक्षकहरुमा राजनितिको प्रवेश खुकुलो हुनुको कारण पहिलो हुन जान्छ ।

शिक्षकहरु बिधालयमा पटनपाठनमा भन्दा पनि बढि जसो आफनो राजनैतिक संघ संगठनको काममा व्यस्त हुनले पनि आज यो अबस्था आएको हुनसक्छ । वास्तवमा शिक्षक भनेको विषयबस्तुमा नयाँ नयाँ खोज तथा अनुशन्धान गरि बिधार्थीहरुमा नयाँ नयाँ कुराहरुको अवलम्वन गर्दै गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्दै बिधालयलाई थप उचाईमा पुरयाउनु हो तर हरेक राजनितिक दलको राजनितिक सदस्यतामा तछाड मछाड गर्दै गरेका शिक्षकहरुले के शिक्षामा आयाम ल्याउलान त यो सोचनिय विषय बन्न पुगेको छ ।

राज्यको अरबौ अरबौ लगानी शिक्षामा हुदा हुदै पनि बिधालयमा शिक्षण गर्ने गराउने शिक्षक भने हरेक पार्टी पङक्तीको भण्डामुनी झुण्ड भएर कार्य गर्दा अनि के शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छ त आज सबै अविभावकहरुमो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले हरेक साल शिक्षा दिवश मनाउदै गर्दा बिभिन्न शिक्षकहरु सम्मानित हुदै गर्दा ति शिक्षकहरु शैक्षिक श्रेत्रमा उत्पादनशिल भएर सम्मान गरेको हो की राजनितिमा सक्रिय भएर हो बुझन गारो छ । अबको दिनहरुमा शिक्षा श्रेत्रमा सुधार तथा बिस्तार गर्ने हो भने सरकारले उपयुत्त निति तथा कार्यक्रम बनाएर शिक्षकहरुमाथी राजनितिको प्रवेश सदाका लागि अन्त्य गर्ने सक्नु पर्दछ ।

यदि राजनितिको प्रवेश गरेको पाईएमा तत्कालै पेशाबाट बरखास्त गर्ने व्यबस्था पनि बनाईनु आवाश्यक छ । शिक्षामा भएको यस्तो चरम राजनिती हुनु भनेका सिधै बिधार्थीको भविष्यमाथी खेलवाड पनि हुनु हो । यति मात्र हैन हामी सजिलै देख्न पनि सकिन्छ की जुनकुकै बिधालय व्याबस्थापन अध्यक्ष छनोटको लागी होस वा अविभावक संघको अध्यक्षताको छनोट कार्यमा पनि दलगत उमेद्धवारीलाई अगाडी सार्दै गर्दा छर्लङग हुन जान्छ की कत्रो सम्म राजनैतिक हुदो रहेछ त शिक्षा श्रेत्रमा , अनि तिनै उमेद्धवारीलाई जिताउन जिल्लादेखी केन्द्र सम्मको लविङहुनु पनि समस्याको विषय बन्न पुगेको छ ।

जबकि तिनै बिधार्थीको अभिभावकहरु स्वयम राजनितिमा हाविदै गर्दा बिधालय गएर अध्ययन गर्ने बालबालिकाले शिक्षाका वातावरण पाउन सक्ला त प्रश्नको विषय बन्न पुगेको छ । शिक्षकको हक अधिकारको लागि भन्दै यसरी शिक्षा श्रेत्रमा राजनिती गर्दा आज शिक्षामा अध्यारो दिनहरु सुरु हुदै गईरहेका पनि देख्न सकिन्छ । देख्न तथा सुन्न सकिन्छ की शिक्षक बिधालय प्रवेश गरेपश्चात पठनपाठनको विषयबस्तु प्रती भन्दा पनि बढि जसो देशको समसामयिक राजनितिमा केीिन्दं्रत भएको पाईन्छ । जव बि बिधार्थीलाई आज मैले के नया खोज अनुशन्धान दिन सक्छु भन्ने ध्यान नपाएको पनि भेटन सकिन्छ ।

शिक्षकको काम भनेको नया विषवस्तुमाथी खोज तथा आविष्कार गरेर बिधार्थीको मानसपटलमा नयाँ नयाँ विषयहरु प्रवेश गराईदिने पनि हो तर यो कम मात्रामा पाउन सकिन्छ । कतिपय शिक्षकहरु राजनितिमा आवद्ध र सक्रिय नभएको पनि पाईन्छ । यस्ता शिक्षकहरुमात्र जो अध्ययन, खोज तथा अनशन्धानमा लगनशिल र मेहनती हुन्छन तिनिहरुबाट बिधार्थीहरुले केही पक्कै पनि नयाँ नैलो सिक्ने अबसर पनि पाएका छन । विडम्बना यो छ की जब कुनै पनि शिक्षक राजनितिमा आवद्ध हुदैन त्यस्ता

शिक्षकहरुलाई अभिनन्दन तथा पुरस्कार बाट पनि वन्चित हुन्छन । जो राजनितिमा सक्रिय हुन्छ जो सधै राजनितिका झण्डा बोकेर हररात समय व्यतिति गर्दछ आज त्यस्ता शिक्षकहरु सम्माति हुदै गर्दा शिक्षा श्रेत्रको उन्नती तथा प्रगती के होला ।

काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो जो हरसमय तल्लिन भएर शिक्षामा परिवर्तन तथा शैक्षिक बिकास र विस्तारमा लागिरहन्छ तिनिहरुलाई उत्प्रेरणा , सम्मान पुरस्कार पनि गरिदै लान सकियो भने शिक्षाको मनोवलमा वृद्धि हुदै शिक्षाको श्रेत्रमा थप आयाम हुने पनि देखिन्छ । शिक्षकलाई मेरो पेशा भनेको बढि भन्दा बढि अध्ययन अध्यापनमा वेतित गर्नु पर्छ भन्ने छैन आज शिक्षकहरु भने त्यातातिर ध्यान नदिई फाईल बढुवा, सरुवा तथा बढुवामा दिन रात बिभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माझ देखिन थालेका छन । राजनितिक प्रभावका कारण आज योग्य, दक्ष, अनी अनुभवी शिक्षकहरु पनि आफनो दुनो सोझयाउन तथा आफनो स्वार्थ पुरा गर्नेको लागि भएनी राजनितिमा होमिने गरेको प्रशस्तै देख्न सकिन्छ ।

हालै टर्की देशमा शिक्षकहरु राजनितिमा आवद्ध भए भनेर त्यस देशको सरकारले १३ हजार शिक्षकलाई बरखास्त पारेको समाचार हालसालै सुन्नमा आएको छ अबका दिनमा नेपाल सरकारले पनि यस्तै खालको बरखास्तको योजना अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । शिक्षकहरु कक्षा कोठामा अध्यापन गर्दै गर्दा बिधार्थी भनेका भविष्यका कर्णधार हुन भन्दै पठनपाठन गर्ने गरेता पनि यो शिर्षकमै सिमित हुन थालेका छ । शिक्षकहरु दलको झण्डा बोक्दै गर्दा आज बिधार्थी वर्गमा पनि राजनितिको छापले गर्दा होला बिधालयहरुमा सबैदलको संगठन विस्तारले आज शिक्षा श्रेत्र कता पुगेको छ यो सबैमा प्रष्ट नै रहेका छ ।

यदि बिधालय हाता भित्र कुनै पनि पार्टी पङतीको समावेश हुन नदिने हो भने सुरुमै त्यस बिधालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक , कर्मचारी, बिधालय व्याबस्थापन र अबिभावकसंघका अध्यक्षहरु कुनै पनि दल विशेषमा आवद्ध हुन हुदैन यदि हुने हो भने राजनैतिक दलको दवाबका कारण बिधार्थी संघ संगठन खोलिदै जाने शिक्षा श्रेत्रमा दिनहु जसो बन्द, हडतात, कार्यक्रम जस्ता विषयले प्रवेश पाएपछि अनि बिधालयको अबस्था कता जाने हो सोचनिय पनि रहेको छ । शैक्षिक श्रेत्रमा राज्यले २६ अर्ब २५ करोड रुपैया विनियोजन हुदा हुदै पनि प्रतिफलमा चूक्दै जानु भनेका यो राम्रो पक्ष हैन ।

आज प्रष्ट रुपमा देखिदै जान थालको छ की बिधालय भवन निर्माण, शैचालय, पुस्तकालय, व्याबस्थापनका सामाग्रीको लागि बजेट विनियोजन गर्दा पनि जिल्ला देखि केन्द्र सम्म राजनितिको विषय बन्न थालेको छ । जो राजनितिमा सक्रिय र पार्टींमा सहयोग गर्दै आईरहेका छ उसकै बलियो पहुच हुने हुदा दुर दराजमा रहेका बिधालयहरु आज बिभिन्न योजनाहरु पार्ने सफल भएका छैनन् । राजनैतिक भागवण्डाको कारण आज जहा पर्याप्त मात्रामा बिधालयका पुर्वाधारको बिकास हुन सकेका छनै । योजनामा सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ता कोठामा बसेर योजना भागबण्डा गर्ने प्रवृतिले उपेक्षित बिधालयहरुमा पर्याप्त व्याबस्थापन हुन सकेको छैन । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिई कार्यकारी पदमा रहन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ शिक्षकले राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतमा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने भन्ने नै हो . तर, विभिन्न राजनीतिक दलका संगठित एवं क्रियाशील सदस्यको रुपमा रही गाउँ स्तर देखि केन्द्रीय स्तरका विभिन्न सांगठनिक संरचना अन्तर्गत कार्यकारीपदमा रहेका ठुलो संख्याका शिक्षकहरु राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको रुपमा काम गरिरहेकै छन् ।.ऐन लागु भएको झण्डै दुई महिना वितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले त्यस्ता शिक्षकहरु लाई कुनै किसिमको कार्वाही अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

शिक्षक महासंघ र यससंग आबद्ध विभिन्न शिक्षक संघ÷संगठनहरुले शिक्षा ऐनले गरेको यस किसिमको व्यवस्थाको विरोध पनि गरिरहेका छन् . यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा कार्य गर्न नदिने ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयन सवभन्दा चुनौतिपुर्ण देखिन्छ . यतिमात्र होइन संशोधित ऐनले शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद र जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि जिल्ला शिक्षा परिषद् गठन गरी शिक्षा विकासलाई गति दिने ब्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा गाउँ शिक्षा समितिसम्म गठन हुन नसकेको विगतको अभ्यासलाई हेर्दा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा परिषद् गठन गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि असहज देखिन्छ