बर्तमान सरकारको चुनौती मति बिगार्ने कि छवि सुधार्ने

पटक पटक जनताको मत पाउँदै सरकारमा पुगी रहने नेपाली कांग्रेसलाई दोश्रो नम्वरमा राख्दै नेपाली जनताले गत २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिएर पहिलो बनाए । निर्वाचन पश्चात नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म चालिस महिना कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरे । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सत्तारोहण गरेका उनले अन्तत: जनादेश मापन गर्ने मुख्य थलो संसदबाट विश्वास गुमाएर पाँचवर्षे कार्यकाल नै पूरा नगरी सरकारबाट बिदा भए ।

पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा हुन नपाउने देखेपछि उनले दुई पटकसम्म संसद बिघटन गर्दे निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । उनको यो कार्य बिरुद्ध दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता हुन पुग्यो । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटनको निर्णय सही नभएको भन्दै पुनस्थापना गरि दियो । दोश्रो पटक पनि संसद बिघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले जनादेश गुमाएको भन्दै नेकपा एमाले बाहेकका दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको र प्रधानमन्त्रीमा सांसदको बहुमत हस्ताक्षर भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग सहित रिट निवेदन दर्ता गरे ।

दलहरुले दिएको रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दे सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते दोश्रो पटक बिघटन गरिएको संसद पुनस्थापना गर्दे प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न भन्दै परमादेश जारी गर्यो । सोही अदालतको परमादेश अनुसार अहिले नेपाली का्रग्रेसका सभापति देउवा नेपालको ४३ औ प्रधानमन्त्रीकारुपमा सरकारका छन ।

नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेझै नेपाली कांग्रेसले धैरै बर्षसम्म पनि सरकारको नेतृत्व पाउँदैन भन्ने आरोप लागि रहदाँ बहुमतको सरकारलाई हटाएर पुन मुलुकको शासन सत्ता आफनो हातमा लिन सफल भएको छ । पटक पटक भै रहने सत्ता परिवर्तनले नेपाली जनतालाई खासै फरक पार्देन, किन कि जनताको लागि महशुस हुने खालका कामहरु सरकारबाट हुन सकेनन भने चाहे कम्युनिष्टको चाहे कांग्रेस वा अन्य जसको सरकार भए पनि फरक पर्देन ।

अहिलेको संसदको आयु करिव १७ महिना बाँकी रहदाँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातबाट मुलुकको सत्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको छ । हात परिवर्तन भन्दा पनि अव बर्तमान सरकारले गर्ने कार्यहरु प्रमुख छन ।

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने हुने बताएका थिए । जव उनी प्रधानमन्त्री भए फेरी पनि अन्य मुलुकसँग ऋण लिएर भए पनि जनतलाई कोभिड बिरुद्धको खोप लगाउने अठोट गरे । हो वास्तबमा अहिलेको अवस्थामा कोभिड बिरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । जनता जोगिए मात्र नेता जोगिने हो । त्यसैले बोलेका कुरा ब्यवहारमा देखाएर जनताको हाई हाई हुने काम गर्नु बर्तमान सरकारले गर्न जरुरी छ ।

२०४७ देखि २०७८ सम्म आउँदा नेपालमा २८ वटा सरकार बने । जसमा आधा जति त नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्यो । बढी सत्तामा रहेर पनि केही प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि कांग्रेसले पटक पटक पाउने गरेको छ । अहिले फेरी बहुमत सदस्यको मत पाएर सत्तामा पुगेको छ । सत्तामा पुग्नु मात्र ठुलो कुरा भएन । कालो गएर गोरो आउनु र गोरो गएर कालो आउनुले खासै प्रभाव पारर्देन । जनताले खोजेको आफुले मत दिएर बिजयी भएका जनप्रतिनिधीहरुले बिकास निर्माणका साथै सुशासन, समुद्धि र एकता खोजेका हुन ।

बर्तमान सरकार नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र समुह ) र नेकपा एमाले (माधव नेपाल) समुहले मिलेर बनेको हो । यो मानेमा पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई अवसरका साथै सवै पक्षलाई बिश्वसमा राखेर सत्ताको नेतृत्व गर्न चुनौती पनि छ । पटक पटक सत्ताको नेतृत्व समालेको देउवा सरकारले बिगतका कार्यकालहरु सफल नमान्नेहरु पनि देखिएका छन ।

बिगतमा ४ पटक सत्ता चलाई सकेका बर्तमान प्रधानमन्त्रीको यो पाँचौ कार्यकाल हो । अहिले पनि त्यति सहज छैन, देश कठिन मोडमै रहेको बेला कांग्रेस सभापति देउवाले सत्ता सम्हाल्न पुगेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरुसंगै विपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जान सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यसमै सरकारको सफलता वा असफलता निर्भर रहने देखिन्छ।

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन के–का लागि भन्ने देखाउनका लागि अघिल्ला सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले जनताका लागि प्रत्याभूति हुने खालका काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने फेरि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तो हुन सक्छ ।

बर्तमान सरकारले यो पटक मति बिर्गाछ कि छवि सुर्धाने काम गर्छ त्यो जनताले आगामी दिनमा हेर्ने छन । त्यसैले अहिलेको सरकारको पहिलो काम आफन्त र झोलेभन्दा विज्ञताका आधारमा सल्लाहकार नियुक्ति हो । सल्लाहकार राम्रा भए भने मुलुकका लागि केही काम गर्न सकिन्छ ।

अर्को काम भनेको सुशासन । यो राज्यका सबै तह र तप्कामा देखिनु आवश्यक छ । भाषणमा सुशासनका काम गर्ने बेलामा कुशासन देखाउन थालियो भने यो पनि जनताको हितमा हुन सक्दैन । जनताको ढाड सेक्ने गरी हुने महँगी नियन्त्रण अहिलेको सरकारको चुनौती हो । लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको छ । गत वर्ष र यस वर्षको कोभिड महामारीका कारण थिलथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

भष्ट्रचार नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ । भष्ट्रचार नियन्त्रणका नाममा तल्लो तहका कर्मचारलाई दु:ख दिने होइन कि मूलजरो पत्ता लगाएर माथिल्लो निकायबाट नै कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबाटै यस्ता कार्य भएको पाइएमा जोगाउने होइन तत्काल बर्खास्त गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्छ । आफ्नालाई च्याप्ने र अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने परिपाटीको समेत अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकले पाउने अधिकार हो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकलाई नि:शुल्क हुने काम गर्न जरुरी देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच देखिएको छैन । यसतर्फ सरकारले पहलकदमी लिन पनि जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूमा आफ्ना होइन काम गर्न सक्ने योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू निर्माण गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै युवाहरूलाई समेत यसतर्फ आर्कषण गर्ने कार्यहरु पनि अहिलेका सरकारको मुख्य चुनौतीहरु हुन ।

त्यसैले यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्दे बर्तमान सरकार अगाडी बढ्न सकेका मात्र बिगतका कमीकमजोरी सच्याउन सकिन्छ । सरकारका यिनै कामले देखाउँछ बिगतमा बिग्रिएको मति अवको दिनमा सुधिन्छ्र कि झन बिग्रिन्छ ।

लेखक : बिगत दुई दशक देखि भोजपुरमा रहेर पत्रकारिता पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।