सरकार, मर्ने मर्छन्, बाँच्ने बाँच्छन्, गरीबमारा ‘निषेधाज्ञा’ हटाऊ !

नेपालका विभिन्न जिल्ला (लगभग ५० जिल्ला) मा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । त्यसअघि नेपाल सरकारले विसं २०७६ चैत ११ गते देखि विसं २०७७, जेठ ३२ सम्म ‘लकडाउन’लागू गरेको थियो । तर, त्यो वेला (जेठ ३० गते शुक्रबार) देखि नै सरकारले ‘लकडाउन’लाई केही खुकुलो बनाएको थियो । फलतः जोर–बिजोर दिनमा जोर–बिजोर नम्बर भएको निजी, जिप, कार, मोटरसाइकल, स्कुटर आदि चलाउन दिने निर्णय भएको थियो भने पसल, उद्योग, कल–कारखाना, निर्माण क्षेत्र, व्यवसायिक उत्पादन आदिका गाडीहरु बाक्लै चल्न दिईएको थियो । तर, पनि सरकारले आफ्नाे देशका जनताका लागि अत्यावश्यक चिजबिजहरु जस्तै खान्ते–पिन्ते, अन्य सेवा–सुविधा, औषधो–उपचार, सार्वजनिक यातायात नचलेको अवस्था लगायत राहत प्याकेजको व्यवस्थापन बिनाको त्यो खुकुलो लकडाउनले पनि खासै राम्रो परिणाम दिएको थिएन । त्यसो त त्यो वेला सरकारको मातहतमा रहेको अर्थमन्त्रालयको कर विभागले ! भने जेठ २५ भित्र जसरी पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुले कर तिर्नू ! भनी सूचना जारी गरेको थियो ।

गत भदौ ४ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एक हप्ताका लागि भनेर निषेधाज्ञा लागू भएको थियो । जुन लकडाउनभन्दा पनि खतरा ! र कडा छ । तर, यो निषेधाज्ञा पनि फेरि अर्को एक हप्ताका लागि थपेर भदौ १७ गतेसम्मका लागि पुर्याएको छ । यसो हेर्दा वर्तमान सरकारको आलोचक र अतिवादी सोच राख्नेहरुले भनेझैँ कतै सरकारले आफ्नो आयु (शासन गर्ने समय) अझै केही समय लम्ब्याउनका लागि मात्रै पो निषेधाज्ञाको समयावधि थपेको हो कि ? भन्ने शंका लाग्छ । तर, … किनभने त्यसअघि नेपाल सरकारले विसं २०७६ चैत ११ गते देखि विसं २०७७, जेठ ३२ सम्म ‘लकडाउन’लागू गरेको वेला पनि हत्त न पत्त बिना कुनै दीर्घकालीन कार्य योजना लाग गरिएको थियो । जस्तै सरकारले त्यो वेला लकडाउन गर्नअघि सर्वसाधारण जनतालाई उचित र सहुलियत दरमा राहत वितरण जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक सेवा–सुविदाहरु सर्व–सुलभ ढंगले पायकपर्ने ठाऊँमा दिने लगायतका कामहरुको लागि पुर्व तयारी नगरीकनै लकडाउन लागु गरेको थियोे ।

पछिल्लोपटक गत भदौ ४ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जारी रहेको निषेधाज्ञा, जुन लकडाउन भन्दा खतरा ! र कडा छ, यो निषेधाज्ञा पनि सर्वसाधारण जनतालाई उचित र सहुलियत दरमा राहत वितरण गर्ने, गरीब जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक र आधारभूत सेवा–सुविदाहरु सर्व–सुलभ ढंगले र, पायकपर्ने ठाऊँमा तत्कालै उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरुको लागि पुर्व तयारी नगरीकनै निषेधाज्ञा लकडाउन गरिएको छ । यो निषेधाज्ञा आगामी भदौ १७ गतेसम्म कायम रहने छ । त्यसैले यसो हेर्दा वर्तमान सरकाले पछिल्लोपटक व्यवस्थापनका लागि त्यत्रो समय हुँदाहुँदै पनि पनि बिना कुनै योजना र राहत प्याकेज हठात लागू गरेको बारे अबचाहिँ यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे’लाई पनि शंका लाग्न थालेको छ है !? हुन पनि, सरकार साँच्चै जिम्मेवार भएको भए, सबैलाई नभए तापनि कम्तिमा आधारभूत तहबाट हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरी रहेका अति गरीब र निमुखा जनतालाई भेदभाव नगरीकन केही न केही राहत प्याकेज दिएर मात्रै निषेधाज्ञा लागू गरिनु पथ्र्यो । कम्तिमा मान्छेहरु बस्न लायक क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरु निर्माण गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर, … भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नु पथ्र्यो । उनीहरुका लागि धेरै भन्दा धेरै क्वारेन्टाइन–स्थलहरु बनाइनुपथ्र्यो र देशव्यापी रुपमा नभए तापनि कोरोनाको शंका लागेको वा नयाँ मान्छेहरु बाहिरबाट आएको क्षेत्र छुट्याएर÷तोकेर) कोरोना संक्रमित भए÷नभएको आरडीटी र पिसिआर व्यापक रुपमा परिक्षण गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर, सरकारले भने अझै पनि भने जति र आवश्यक रुपमा आरडीटी र पिसिआर गर्न नसकेको देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले सरकारले खान्तेपिन्ते, अत्यावश्यक चिजबिचको व्यवस्थापन गरेको घोषणा नगरीकनै फेरि पनि नेपालका अधिकांश जिल्लामा लागू गरेरको निषेधाज्ञाले नेपालका साँच्चैका गरीब अर्थात् दिन–दिनै काम नगरीकन बिहान–बेलुका खान नपाउने सर्व–साधारण अर्थात् अति गरिब मानिसहरु कसरी बाँची रहेका होलान् ? उनीहरु मात्रै होइन कि, निम्न मध्य–वर्ग र मध्य वर्ग भनिएकाहरुको पनि हालत के छ ? खास गरी यो समस्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अति गरिबहरुमा टड्कारो देखिन्छ । त्यही भएर पनि होला, वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्तालाई दाऊ ! मा राखेरै भए पनि निषेधाज्ञाको समय एक हप्ताका लागि पुनः थप्यो । हुन त यो भन्दा अगाडिको लकडाउनले गत वैसाख ११ मा कीर्तिपुरको बजार क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने धादिङ जिल्लाका सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनका कारण काम पाएनन्, काम नपाएपछि स्वभावतः उनले खान पनि पाएनन् । त्यसैले उनी खान नपाएरै मरे ! त्यो वेला एक अनलाइन पोर्टलमा उल्लेख भएको समाचारअनुसार सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनका वेला टोलमाक्लबले निःशुल्क बाँडेको खाना खाएर र, पाटीमा सुतेर बाँची रहेका थिए । अहिलेको निषेधाज्ञाले पनि भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने सूर्यबहादुर तामाङको जस्तो मृत्य अरु कुनै … बहादुरहरुले वरण गर्न नपरोस्, भन्ने कामना गर्ने हो, हामीले ।

यसरी हेर्दा सरकारले यो, त्यो, ऊ, …, अनेक बहानामा फेरि थपेको निषेधाज्ञा कायमै राखेको अवस्थामा पनि नेपालमा कोरोनाको संक्रमणले अरु गति लिएको देखिन्छ । यही समयमा कोरोनाको संक्रमणले मर्ने मान्छेहरुको संख्या पनि डब्बलभन्दा पनि बढी संख्यामा उकालो लागेको देखिन्छ । फेरि निषेधाज्ञा लागू भएकै अवस्थामा पनि खै त कोरोना संक्रमितहरुको संख्या घटेको ? बरु उल्टै बढ्या–बढ्यै छ । भन्ने नै हो भने, लकडाउन लागू गरेको वेलामा नेपालमा कति जना मानिसमा कोरोना देखिएको थियो ? लकडाउन खोलेर फेरि खुल्ला हुँदा कति थियो र, अहिले (निषेधाज्ञा जारी गरेपछिको पछिल्लो समयमा) कति पुग्यो ? मैले यहाँ डाटा देखाई रहनु नपर्ला ! यहाँहरुले नै दिन–दिनै हेर्दै÷पढ्दै आउनु भएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले पछिल्लोपटक लगाएको निषेधाज्ञाको क्रममा पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्या नेपालमा अभैm बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । त्यसैले अब सरकारले पनि मानिसहरु खान नपाएर मरुन् कि बाँचून ? त्यसको मतलब नगरी निषेधाज्ञालाई निरन्तर थप्दै जाने भन्दा पनि निश्चित विधि, विधान र नियम, कानुन बनाएर र, त्यसैलाई सबैले कडाईका साथ अपनाएर निषेधाज्ञा हटाउनु पर्छ÷खोल्नु पर्छ ।

किनभने, केही विषय विज्ञहरुले यो महामारीको भाइरसले (कोभिड–१९) ले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म पनि आप्mनो प्रभाव कायम राखी राख्न सक्ने छ भनेका छन् । केहीले यो महामारी एचआईभी÷एडस् जस्तै दीर्घ कालसम्म पनि रहन सक्छ भनेका छन् । त्यस्तै पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (युएनडब्लुएचओ) का प्रमुखले पनि कोरोना ठीक हुन अभैm दुई वर्ष लाग्ने भनेको हुनाले नेपाल सरकारले पनि ‘सन् २०२५ सम्मै !’ निषेधाज्ञा कायम राखी राख्ने कुरो पनि व्यवहारिक नहोला कि ? वास्तवमा नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण व्यापक रुपमा देखापर्ने संकेतहरु देखा पर्ने बित्तिकै (गत चैत अन्तिम–वैसाख सुरुतिरै) लकडाउन थप्नुका साथै सोही अवधिमा कोरोना परिक्षण गर्ने कामलाई पनि व्यापक बनाउने र भारतीय नाका तथा नेपालकै पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा भनौं एक ठाऊँबाट अर्काे ठाऊँमा जान नदिएर कडाईका साथ लकडाउनलाई पालना गरेको/गराएको भए त्यस्तै त्यो वेला राजनीतिक संरक्षण, चिनजान, नातापपाता र भनसुनको भरमा जताभावी सवारी पास नदिएको भए संभवतः नेपालमा कोरोनाको संक्रमण यो तहमा फैलने थिएन । र, पछिल्लोपटक लगभग देशैभरि (४९÷५१ जिल्लामा) जारी रहेको निषेधाज्ञा पनि लगाई रहनुपर्ने थिएन । तर, अहिले हेरौं त, निषेधाज्ञा जारी रहँदाको अवस्थामा पनि काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जारी रहेको कोरोनाको संक्रमित (बिरामी) हरु बढेको बढ्रयै छन् । गएको भदौ १४ का दिन त आजसम्मकै नेपालको कीर्तिमान तोड्दै १२ सय २१ जना कोरोना संक्रमितहरु थपिएका छन् । त्यस्तै कोरोनाको संक्रमणबाट बिरामी भएर मर्नेहरुका संख्या पनि दुई सय २१ जना पुगेको छ । नेपालभरि ३८ हजार पाँच सयभन्दा बढी कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।

त्यसैले सरकार !, अब कोरोनाको कारण जे सुकै होस् !, तर, गरीब र निमुखा जनताहरुलाई खालि पेट वा भनौं भोकै राख्ने ? न त उनीहरुलाई राहतस्वरुप नगद वा खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ, न त अन्य आवश्यक व्यवस्थावन गरिएको छ ? त्यसैले सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यले भन्न भझै  कतिञ्जेल भावनामा नबगी ! बस्ने ?, कहिलेसम्म अनेक खाले मृत्यहरुको डर मान्दै ‘निषेधाज्ञा मानेर बस्ने ? त्यसैले सरकार, अब जति सक्दो चाँडो ‘निषेधाज्ञा’ खोल्नु पर्छ । नभए कम्तिमा आउँद भदौ १७ गतेपछि फेरि सरकारले यो वा ऊ बहानामा काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा … दिनका लागि फेरि निषेधाज्ञा थपेको भन्ने समाचार सन्न नपरोस् !