कहाँ नेल्सन मण्डेला, कहाँ नेपाली नेताहरु !

भनिन्छ, सन् १९९८ मा नेल्सन मन्डेलाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफ्नो सम्बोधन सक्दा त्यहाँ उपस्थित १ सय ६५ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु सबैले आआप्mनो स्थानबाट उठेर ताली बजाएका थिए । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाकै ऐतिहासिक र दुर्लभ दृष्यमध्ये एक थियो । त्यसअघि राष्ट्र संघको महासभामा कुनै राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दा यसरी उठेर ताली बजाएका थिएनन् ।

नेल्सन मन्डेलाले नेतृत्व गरेको रंगभेद विरोधी अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन करिव एकै समयमा सम्पन्न भएका थिए । मन्डेलाको निधनपछि पनि दक्षिण अफ्रिका निरन्तर आगाडि बढ्ने क्रममा छ । फलतः दक्षिण अफ्रिका आज विश्व बैंकद्वारा उच्च–मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा वर्गीकृत विश्वको २८औं ठूलो औद्योगिक राष्ट्र तथा क्रय–शक्तिको हिसावले सातौं उच्च प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकमा दरिएको छ । यता नेपालचाहिँ हरेक चिज स्रोत–साधनहरुले भरिपूर्ण र परिपूर्ण भएर पनि झन् पछि झन् विश्वकै गरीब राष्ट्रको स्थानमा झर्दे जटिलतम् राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जबकि देशमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ !

जे अब लागौं नेल्सन मण्डेलाबारे केही जान्न÷बुझ्न । सानोमा मन्डेलाई मादिवाको नामबाट बढी चिनिन्थ्यो । दक्षिण अफ्रिकाको इस्टर्न केपमा सन् १९१८ मा जन्मेका मन्डेलाले सानैमा गोराहरुको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध लाग्ने अठोट गरे । फलतः उनी सन् १९४३ मा अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसमा आवद्ध भएर अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । यसक्रममा मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका थिए । फलतः उनी विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दू बन्न सके ।

हुन पनि मन्डेलाले नेतृत्व गरेको रंगभेद विरोधी अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन करिव एकै समयमा सम्पन्न भएका हुन् । तर उनको दक्षिण अफ्रिका आज विश्व बैंकद्वारा उच्च–मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा वर्गीकृत विश्वको २८औं ठूलो औद्योगिक राष्ट्र तथा क्रयशक्तिको हिसावले सातौं उच्च प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकमा दरिएको छ भने नेपालचाहिँ विश्वकै गरीव राष्ट्रको स्थानमा जटिल राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो ? यसको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ कि छैन ? निश्यच नै एउटा सानो लेख मार्फत दुई शताब्दी (बिसौं र एक्काइसौं) का ती शिखर व्यक्तित्वको वर्णन गर्ने चेष्टा गर्नु मुर्खता सिवाय अरु केही नहोला । तापनि यो सानो लेखको अभिप्राय उल्लिखित यक्ष प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने र संश्लेषण गर्ने सानो प्रयास हो । हाम्रा देशका नेताहरुले मादिवा अर्थात् नेल्सन मण्डेलाबाट देहायका कुराहरु मात्र सिक्ने चेष्टा गरेका भए पनि हाम्रा नेताहरु सफल नेता कहलिने थिए कि ! र, हाम्रो देश नेपाल पनि विकसित राष्ट्रको सूचीमा पर्ने थियो कि ? भन्ने जिरह मात्र हो मन्डेलाले आन्दोलनको न्यायोचित नेतृत्व गरेका थिए

नेल्सन मन्डेला अर्थात मादिवाको मृत्यपछि शोक वक्तव्यमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भने झैं ‘उनको जीवनकथा कहिल्यै नहार्ने, नथाक्ने र जुझारु व्यक्तिको उद्घोष हो । उनले संसार जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्ने भन्दा आफूले चाहेअनुसार नयाँ निर्माण गर्न सिकाए ।’ गोराहरुको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने क्रममा २७ वर्ष जेलमा बसेर विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्र विन्दू बन्न पुगे । तर पनि उनी न कहिल्यै विचलित भए्नन्, न कुनै नाजायज सम्झौता गर्न नै तयार भए, न त आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर आफ्ना सहयोद्धाहरुको जीवन धरापमा पर्ने गरी गोराहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा सौदाबाजी नै गरे ।

यता नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व (विद्रोह !) लाई फर्केर हेर्दा राज्यद्रोह वा सुराकीको नाममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट असंख्य गैर–न्यायिक हत्या र अपराधहरु भएका थिए÷छन् । तर मण्डेलाको नेतृत्वलाई त्यसरी आरोप लगाउन सकिने ठाउँ रहेन । अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनमा इन्काथा फ्रिडम पार्टी लगायतका हिंसावादी राजनीतिक शक्तिहरु पनि संलग्न नभएका होइनन् । तर, पनि सशस्त्र युद्धले निर्णायक परिणाम दिन सकेन । अन्ततः मन्डेलको अदम्य साहस, अटल विश्वास, दृढ संकल्प र उच्च व्यक्तित्वको अगाडि बेलायती उपनिवेशवादी र रंगभेदी शासन सत्ताले घुँडा टेकेरै छाड्यो । यसरी मन्डेलाको कुशल नेतृत्वमा ‘अपरथेड’ शासनको रक्तपातविहीन ढंगले सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन भयो । तर, मादिवा अर्थात् मन्डेलाको जीवन संघर्ष, जीवनी र काम गर्ने शैलीबाट शिक्षा लिँदै नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले भने अगाडि बढ्ने चाहना पटक्कै राखेनन् । उल्टै आप्mनै पार्टीको लगभग दुई तिहाई नजिकको सरकार प्रमुखलाई कसरी हुन्छ ? हटाउनमै लागि परेका देखिन्छन् ।

मन्डेलाले संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरेका थिए

नेल्सन मन्डेला अर्थात् मादिवा जब २७ वर्षे जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भए, तब सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी र लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो, दक्षिण अफ्रिकामा । मन्डेलाले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे । निर्वाचनमा उनको दल अफ्रिकी नेसनल कंगे्रस ( एएनसी) ले दुई तिहाई बहुमत पाएको भए तापनि उनले अह्म र दम्भ नदेखाई सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरे ।

उनी आफूले शासन सत्ता सम्हालेको ठीक २ वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जाति लगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकमाथि हुने विभेदको पूर्ण निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएर देखाए । उनले तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालहरु तथा अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरुको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । दक्षिण अफ्रिकाका गोरा विरोधी नेता तथा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमण्ड टुटुले भने झैं “गहिरो रुपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु” उनको (मन्डेलाको) सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन रहेको थियो ।

तर, नेपालमा त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुरुप तोकिएको समय–सीमाभित्र संविधान जारी त भएन नै, दुई–दुई पटक भएको संविधानसभापछिको संविधानले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सकेको छैन । जबकि हालसम्म १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण समस्याहरु इमान्दार पूर्वक हल भैसक्नुपर्ने थियो । यसो गर्न सकेको भए यसको श्रेय पनि नेपाली नेताहरुलाई नै मिल्ने थियो । त्यसो हुन सकेको भए माओवादीका तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन विष्टहरु सायद जेनेभा गएर … पर्ने थिएन । त्यस्तै नेपालका शासक र शासक पक्षका मान्छेहरुले दक्षिण एसिया र एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट ! भनेको÷भन्ने गरिएको नेपालको संवधान–२०७२ मा नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी आदिका अगवाहरु अभैm पनि असन्तुष्ट छन् ।

मन्डेलाले राष्ट्रको सप्तरंंगी चित्रलाई व्यवहारमै लागू गरे

संघीयताको विषयमा मण्डेलाले भनेका थिए, “संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनु पर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।” फलतः उनले दक्षिण अफ्रिकाको कूल जनसंख्याको लगभग ९% ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जाति (त्यो पनि आप्रवासी र आपूmहरुलई नै दलनमलन गरेको जाति भनी थाहा पाउँदा पाउँदै !) लगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकहरु माथि भविश्यमा कुनै किसिमको भेद्भाव गर्न नपाइने कडा मानवअधिकारहरुको ग्यारेण्टीसहित ११ स्थानीय भाषाहरुलाई राष्ट्रय भाषाको रुपमा संविधानमा किटान गरे ।

तीनवटा प्रमुख शहरहरु प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउण्टेनलाई देशका समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीनवटा राजधानीहरुमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि एकै साथ अगाडि बढाए । तर, नेपालमा विडम्बनाको कुरो के छ भने, हाम्रो देशका ‘ठूला दलका ठूला नेता’हरुले नै आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायत अल्पसंख्यक जाति र समुदायमाथि ऐन, कानुन, नियम, विनियम बनाएरै दफा, उपदफ, (क), (ख), (ग), … को व्यवस्था गरेरै सदियौंदेखि थोपरिएका जातीय, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेद, शोषण, दमन, उत्पीडन र वहिष्करणको अन्त्य गरी उनीहरुका ऐतिहासिक पहिचानहरुको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं. १६९, यूएनड्रीप लगायतका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि र कानूनहरुले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत अधिकारहरुको ग्यारेण्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नु पर्ने मागलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । उल्टै यो वा त्यो बहानामा विगत २४० वर्षदेखि लादिएको एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एक संस्कृतिको शासन सत्ताको निरन्तरताको लागि अनेक षड्यन्त्र गरे । अरु त अरु प्रदेशहरुको नामसम्म पनि पहिचानका आधारमा राख्न दिएनन् ।

आप्mना दलका सांसदहरुलाई लगाम (ह्विप) लगाएर संघीयता र प्रदेशको नामका सम्बन्धमा छलफल र बहस नै गर्न नदिई अगाडि बढे÷बढ्दैछन् । त्यतिले नपुगेर उनीहरु पहिचानको सम्मान र अधिकारको रक्षार्थ आन्दोलनरत् जनता वा भनौं समुदायमाथि उल्टै “धार्मिक विद्धेष र साम्प्रदायिकता फैलाएको र, जातिवादी भएको” भनी लाञ्छित गर्ने र वदनाम गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त देशमा तल (भुइँतह) देखि नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर राज्यको हरेक अंग र राजनीतिक दलहरुमा हालीमुहाली गर्न पल्केकाहरु र केही घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिले जे चाह्यो त्यही भैरहेको छ ।

यसले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो ? अहिले नै ठोकेर भन्न सकिने अवस्था रहेन । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने कममा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले देशको विविधतालाई आत्मसात गर्न सकेनन् । फलतः यहाँका अल्पसंख्यक, शोषित, उत्पीडित एवं वहिस्कृत जाति, वर्ग र समुदायहरुको समस्याहरु ज्युँका त्युँ रहेका छन् । जस्तो धार्मिक र सांस्कृतिक हक भनेको के हो ? किनभने, किराती लगायत तामाङ, मुस्लिम, दलित, केही बाहुन आदिले अझै पनि गाई वा गोरु मारेको ! आरोपमा ३ वर्ष जेल र २०–२२ हजारदेखि ५०–५५–६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमानको तजबिजमा भर पर्ने) जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले देश ठूलो दुर्दशा र भड्खालोमा नजाकिएला भन्न सकिन्न ।

यो यथार्थलाई अझै पनि नजरअन्दाज गर्नुभन्दा समाधान गर्नेतर्पm लाग्नु नै नै वेश होला । तापनि आपूm (यो पंक्तिकार) कानुनविद ! नभए तापनि जसरी हालको संविधानको भाग–३ को पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ मा व्यवस्था भएको विवाह सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत धारा ७० को (२) मा ‘उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि आफ्नाे जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै वाधा पर्ने छैन ।’ भनी व्यवस्था भएको छ त्यसरी नै धर्म सम्बन्धी महलमा त्यस्तै अर्थात् (…) को (…) मा ‘उपदफा (…) को खण्ड (…) मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको परम्परागत चलन अनुसार गाई वा गोरु मारेर पितृ–पूजा लगायत आजा… गरेमा कुनै वाधा पर्ने छैन ।’ भनेर व्यवस्था गरेमा रामै्र हुने देखिन्छ । तर, …

मन्डेला पद र शक्तिप्रति कहिल्यै आशक्त थिएनन्

मन्डेलाको भनाइ थियो, “ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नु पर्दछ र उनीहरुलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।” हुन पनि उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल, १९९४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति पनि भए । गज्जबको कुरो, लगत्तै सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे । र, सन् १९९९ को दोस्रो आम निर्वाचन पूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा समेत गरे । सन् २००४ मा आई पुग्दा मन्डेलाले राजनीतिबाट मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवनबाटै सहज रुपमा सन्यास लिएका थिए । तर, हाम्रो देश नेपालका नेताहरु त पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको लागि लुछाचुँडी गर्न तँछाड मछाड गर्ने, त्यसका लागि आफ्नो दल नै फुटाउने र, मृत्यु–शैय्यामा छट्पटाइरहँदासम्म ! पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता राख्छन् । हाम्रा नेताहरुले माथि उल्लेखित मन्डेलाको गुणहरुको अनुसरण गरी दिए यो देशको आउँदो पुस्ताले … । तर, …

मन्डेलाले निषेधको राजनीति कहिल्यै गरेनन्

जब मन्डेला सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरुको विषेश आग्रहको बावजूद उनी र उनका सैकडौं सहयोद्धाहरुलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्ने अल्पसंख्यक गोराहरुलाई समेत उनले कुनै विभेद गरेनन् । जस्तो कि, सन् १९९४ को आम निर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिष्ट पार्टीबाट ४ जना सांसद मनोनीत गरेका थिए । आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेका फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाएका थिए । उता प्रत्यक्ष हिंसामा संलग्न इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए ।

धेरै काला जातिको संहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा प्रशासक र कर्मचारीहरु कसैलाई पनि कुनै भेद्भाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण भयो । तर, दुःखको कुरो, नेपालको शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरु भने … अधिकार माग्नेहरुलाई नै साम्प्रदायिक देख्छन् । त्यस कार्यमा नामाको अगाडि प्रा. लेख्ने, डा. लेख्ने र प्रा. पनि डा .पनि लेख्ने र बुद्धिजीवी, विचारक, विष्लेशक भन्ने तर, एकल जातीवादी सोच राख्ने नश्लवादीहरु पनि चोचोमा मोचो मिलाउन पुग्छन् । अनि निपक्ष र राष्ट्रको चौथो अंग भनिने मिडियाहरु समेत त्यसैमा …

मन्डेलाले भ्रष्टाचारलाई कहिल्यै माफी दिएनन्

मन्डेलाले सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिन्नी तिनै महिला हुन्, जसले उनलाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो अर्धाङ्गिनी र पार्टीको इमान्दार सिपाहीं भएर सबैभन्दा लामो समयसम्म उनको साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकहरुले बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लगाए, उनले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रिलमा सम्बन्ध विच्छेद गरे । यता नेपालमा भने कागज र भाषणमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता र कसैले भस्टाचार गरेको प्रमाणि भए नछाड्ने भनी रटान लगाइन्छ । तर, त्यही सरकारमा रहेको मन्त्रीले एजेन्टसँग कमिसन वा भनौं घुष मागेको सम्बन्धमा कुराकानी भएको अडियो बाहिर आइरहेको छ । तापनि …

त्यसैले नेपालीमा प्रचलित एउटा उखानबाट यो लेखको अन्त्य गर्नु पर्ला । त्यो हो –‘बाँसको टुप्पोमा बसेर फिस्टो चराले कागलाई भने छ हेर काग, मैले बाँसलाई नुहाएँ नि !’ कागले पनि हो, फिस्टो भाइ हो, तिम्रो खुट्टी देखेरै पत्याएँ !’ नेपाल सरकारले पनि भन्नलाई अनेक थरी भने पनि व्यवहारमा सबै उल्टो भएको … ।