स्वास्थ्य मन्त्रालय हाे कि स्वास्थ्य व्यापार कम्पनी ?

मुलुक कोरोनाको महामारीले प्रताडित छ । आम नेपाली त्रसित र अनिश्चिततामा गुजारा गरिरहेका छन् । देशव्यापी रुपमा संक्रमणमा वृद्धि भइरहेको छ । यो जटिल र विषम परिस्थितिबाट आम नागरिक रोग अनि यसका कारण बन्देज हुन पुगेको जनजीविकाकाे सञ्चालन र यसले सिर्जना गरेको भोकबाट पीडित छन् । संक्रमितहरुको उपचार र व्यवस्थापन गर्ने काममा कठिनाई छ । परीक्षणको दायरालाई व्यापकता दिन नसक्दा संक्रमितहरुको समयमै पहिचान हुनेदेखि उपचार, उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन र संक्रमण फैलिन नदिन गर्नुपर्ने सचेतना र सावधानीका उपायहरुको अवलम्बन पनि ज्यादै सुस्त गतिमा बढिरहेको देखिन्छ ।

एकातिर नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित देखिएको माघ १० गते देखि सरकारले मुलुकमा लकडाउन गरेको चैत ११ गते हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा स्थिति यसरी नै असहज र जटिल देखिएको छ । अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन, रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यको आधिकारिक जिम्मेवारी लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यो संक्रमणकालिन समयको प्रारम्भदेखि नै विवादै विवादमा फसिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले एक लाख ५० हजार थान पीसीआर कीट र एक लाख ५० हजार थान आरएन स्ट्राक्सन कीट खरिद सम्बन्धी वोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा रहेका सस्तो मुल्य प्रस्ताव गर्ने एघार वटा कम्पनीलाई छोडेर १२ औं नम्बरको ओम सर्जिकल कन्सर्नलाई ठेक्का दिएको घटनाले पनि स्वास्थ्यमा अनियमितता हुने गरेको कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ । सो ठेक्कामा पहिलो सस्तो मुल्य प्रस्ताव गर्ने हाम्रो वालाजी जेभीले १६ करोड ४७ लाख रुपयाँ कबोल गरेको थियो भने १२औं नम्बरको ओम सर्जिकललाई २४ करोड ८१ लाख रुपयाँमा सामान खरिदको ठेक्का दिइएको छ ।

त्यही कमजोरी अनि अदुरदर्शिताकै कारण हामी निरन्तर तयारी, योजना निर्माण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा चुक्यौ अनि मुलुकले अहिले यो जटिलता भोग्नु परेको हो । चीनमा कोरोना संक्रमण बढेर विश्वमा नै खतराको प्रारम्भिक संकेत दिएको त्यही समयमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सही कदम अगाडि बढाएको भए के हुन्थ्यो ? त्यही बेला चुनौतिहरुको पहिचान गरी सामना गर्न सकेको भए केही हदसम्म सहज हुन्थ्यो । तर अहिले आएर चुनौतिका चाङ लागेको छ अनि सामना गर्न पनि निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । न त समयमा विज्ञहरु नै परिचालन गरियो, न त विज्ञहरुबाट उचित राय, सल्लाह, सुझाव नै लिइयो । त्यही बेला देखि नै विज्ञहरु परिचालन गरेर वैज्ञानिक रुपमा व्यवहारिक रणनीति, योजना र विधि तयार गरी संक्रमण फैलन नदिन, न्युनिकरण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा लागेको भए स्थिति यति असहज अनि भयावह बन्ने थिएन । तर केवल बैठकको निर्णय पुस्तिका र भाषणमा मात्र युद्धस्तर भनियो तर नीति निर्माण, औषधिको जोहो, कार्यान्वयन र कार्यमुल्याङ्कन पद्धति कायम नै गरिएन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिहरु खरिद र आयातका लागि बजार भाउभन्दा चरम मुल्यमा ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनललाई दिएको विवादास्पद खरिद सम्झौताको चर्चासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय भ्रष्टाचारको विवादमा तानिएको थियो । ओम्नीसँग एक अर्ब ३४ करोड मुल्य बराबरको सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता विवादका कारण रद्ध गरिएको थियो । यस क्रममा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेर क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेमा उल्टै भुक्तानी समेत दिइनुले त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्न मिल्ने आधार रहन गयो ।

कोरोना संक्रमणको यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र किन यति धेरै भ्रष्ट भएको होला ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी चरम लुट भइरहदा पनि राज्यले किन यसरी टेवा दिइरहेको होला ? अख्तियार निदाएकै हो कि त्यहाँ पनि नाफा बाँडफाँड छ ? प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकै कारणले स्वास्थ्य नेतृत्वले यसरी उमुक्ति पाइरहेको हो त ? कि राज्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र हाक्न सक्ने स्वच्छ छविका सक्षम व्यक्ति नभएकै हो ?

त्यस्तै केही दिन अघिमात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले एक लाख ५० हजार थान पीसीआर कीट र एक लाख ५० हजार थान आरएन स्ट्राक्सन कीट खरिद सम्बन्धी वोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा रहेका सस्तो मुल्य प्रस्ताव गर्ने एघार वटा कम्पनीलाई छोडेर १२ औं नम्बरको ओम सर्जिकल कन्सर्नलाई ठेक्का दिएको घटनाले पनि स्वास्थ्यमा अनियमितता हुने गरेको कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ । सो ठेक्कामा पहिलो सस्तो मुल्य प्रस्ताव गर्ने हाम्रो वालाजी जेभीले १६ करोड ४७ लाख रुपयाँ कबोल गरेको थियो भने १२औं नम्बरको ओम सर्जिकललाई २४ करोड ८१ लाख रुपयाँमा सामान खरिदको ठेक्का दिइएको छ । यी त केही उदाहरणीय घटनाहरुमात्र हुन ।

यो अवधिमा सरकारले खर्च गरेको भनेको दश अर्बमा के कति अनियमितता भएको होला ? यसरी भएको अर्बौ खर्चको तथ्यलाइ हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन मितव्ययी उपचार पद्धति लागु नगरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यसको विरोधमा सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ । ओम्नीको विवादास्पद सम्झौता रद्धको घटनादेखि दश अर्ब खर्चको स्थितिसम्म आइपुग्दा जहाँजहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय जोडिएको छ , ती हरेक ठाँउमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सिधैं अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अबस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री भानुभक्त ढकाल निकै नैतिक संकटमा परेका छन् । त्यसैले उनलाई राजिनामा गर्न चौतर्फी दवाव छ ।

हुन पनि हो, विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य उपकरण, औषधि लगायतका सामग्री खरिद गर्ने एउटा गिरोह नै सक्रिय छ । विचौलियाहरुको साँठगाँठ खुलेआम रुपमा देखिएको छ । त्यो गिरोहको जञ्जाल तोड्न स्वास्थ्य मन्त्रीले नसकेको हो कि नचाहेको हो ? कोरोना संक्रमणको यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र किन यति धेरै भ्रष्ट भएको होला ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी चरम लुट भइरहदा पनि राज्यले किन यसरी टेवा दिइरहेको होला ? अख्तियार निदाएकै हो कि त्यहाँ पनि नाफा बाँडफाँड छ ? प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकै कारणले स्वास्थ्य नेतृत्वले यसरी उमुक्ति पाइरहेको हो त ? कि राज्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र हाक्न सक्ने स्वच्छ छविका सक्षम व्यक्ति नभएकै हो ? अहिले आम जनताले यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन् । तर विडम्बना जवाफ कही कतैबाट मिल्दैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले स्वास्थ्य उपकरण, औषधि र अन्य सामग्री खरिद गर्ने एउटा स्वास्थ्य व्यापार कम्पनी जस्तै भएको छ । कमिसन खाने र खुबाउनेहरुको लस्कर नै लाग्छ त्यहाँ । स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु स्वयम् कुन कुन उपकरण र औषधि के कतिमा किन्ने भनेर लिष्ट बनाउनमा मात्रै व्यस्त छन जस्तो देखिन्छ । अन्यथा राजनैतिक व्यक्तित्वको रुपमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री, मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा रहेका सचिव लगायतका पदाधिकारीहरुले काठमाडौं बाहेक कोरोनाको हटस्पट मानिएका कुनै प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहको भ्रमण गरे त ? स्वास्थ्य मन्त्री कोरोना संक्रमणको समस्याले प्रारम्भमा त्राहिमाम बनेको सुदुर पश्चिम प्रदेश पुग्नु पर्ने थिएन ? बाँकेको नरैनापुरमा स्थिति कहालिलाग्दो भएपछि त्यहाँका गाउपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले राज्यलाई गुहार्दा मुलुकको स्वास्थ्य नेतृत्व त्यहाँ किन पुगेन ? स्वास्थ्य मन्त्रीको गृह जिल्लासँग जोडिएको झापाको कचनकवल गाउपालिकामा पनि संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेर स्थिति कहालीलाग्दो हुनपुग्यो । किन देशका नरैनापुरहरु, कचनकवलहरुसम्म स्वास्थ्य नेतृत्व पुग्न सकेन ? यिनीहरुलाई संक्रमित जिल्लाहरुको भ्रमण गर्न कस्ले छेक्यो, केले रोक्यो ? स्वास्थ्य नेतृत्व र पदाधिकारीहरुको उपस्थिति लगभग शुन्य रहेर असामान्य बन्दै गएको ती क्षेत्रहरुमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएपछि त्यहाँका सर्वसाधारणमा निकै राहत मिलेको देखिन्छ ।

सर्वसाधारणको ज्वरो नाप्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्यकर्मीले गर्न मिल्दैन र ? किन सेना अनि प्रहरीले नै गर्नु पर्ने ? ती सर्वसाधारणलाई होल्डिङ्ग एरिया र क्वारेन्टाइनमा खाना खाजा आदिको प्रवन्ध र वितरण गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका प्रशासनिक कर्मचारीले गर्न मिल्दैन ? यसरी विदेशबाट आएकाहरुको व्यक्तिगत विवरणसहितको तथ्यांक संकलन र रेकर्ड राख्ने काममा स्वास्थ्यका कर्मचारी खटिनु हुदैन र ? यो संकटको घडीमा मुलुकका निजी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई किन प्रयोगमा ल्याउन नसकेको होला ?

यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा सिन्को पनि नभाच्ने, तर अधिकार खल्तीमा पेवाझै राखेको जटिल परिस्थितिमा अहिले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायले त्यो जिम्मेबारी बहन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउने छाता ओढाउने काम गरिरेको छ । तर स्वास्थ्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भने सेना र अन्य सुरक्षा निकायको विरोध गर्दै आफूले ओढेको छातामा नै प्वाल पार्न प्रयासरत देखिन्छन् । यस अभियानमा अधिकांश स्थानीय तहको काम कार्वाही भने प्रशंसनीय देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको आशा अपेक्षा गुमाइसके पछि उनीहरु नै कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छन् ।

काेरोना संक्रमण एक स्वास्थ्य समस्या हो तसर्थ यसको जिम्मेवारी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ । भाइरस संक्रमणको रोकथामका उपायहरुको प्रचार, कार्यान्वयनको अनुगमन, रोगको प्रकृतिका बारे आम नागरिकलाई जानकारी गर्ने, समुदायमा पटक पटक सचेत गराउने, आवश्यक चेतावनी दिने, क्वारेन्टाइनका मापदण्ड लागु गराउने, नेपालको सन्दर्भमा भाइरसको अनुसन्धान गर्ने, समाज र चेतना सुहाउदो परीक्षण प्रणाली लागु गर्ने जस्ता जनसरोकारका विषयमा तल्लिन हुनुपर्ने मन्त्रालय लोकलाजै पचाएर सुरक्षा निकायको विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न व्यस्त छ । त्यही मन्त्रालयकै गलत नियत, असक्षमता र असमर्थता कै परिणामका कारणले सेनाले औषधिजन्य सामग्री चाहेर नचाहेर खरिद गर्नु परेको हो भन्ने मन्त्रालयले नबुझे पनि आम नेपालीमा घाम जस्तै छर्लङ्गै छ ।

अत्यन्तै सामान्य तथ्यांकसहितको प्रेस विज्ञप्ती वाचन गर्ने काम एउटा खरिदार, नायव सुब्बा वा अन्य कार्यालय सहायकबाट गराएर ती विज्ञ चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाउन मिल्दैन ? सामान्य तहको प्रशासनिक कर्मचारीबाट भन्न सकिने तथ्यांकसहितको विज्ञप्ती पढ्न चिकित्सक नै किन चाहिन्छ ? अन्यथा चिकित्सक नै आउने हो भने राष्ट्रिय पोशाकमा आएर जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष जोडिएका स्वास्थ्य प्राविधिक विषयमा जानकारी गराउनु पर्दैन ।

अधिकांश काममा सेना लगायतका सुरक्षा निकाय यसरी नै खटिएका छन् । अहिले भारतबाट आउनेहरुलाई भारतीय सीमावर्ती नाका हुदै होल्डिङ्ग क्षेत्रमा ल्याउनेदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म पु¥याउने अनि तेस्रो मुलुकबाट काठमाडाैं विमानस्थलमा आएदेखि होल्डिङ्ग क्षेत्र हुँदै क्वारेन्टाइन र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने काम पनि सेना लगायतले गर्दै आएका छन् । के यो काम अन्तरगत विदेशबाट आउने ती सर्वसाधारणको ज्वरो नाप्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्यकर्मीले गर्न मिल्दैन र ? किन सेना अनि प्रहरीले नै गर्नु पर्ने ? ती सर्वसाधारणलाई होल्डिङ्ग एरिया र क्वारेन्टाइनमा खाना खाजा आदिको प्रवन्ध र वितरण गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका प्रशासनिक कर्मचारीले गर्न मिल्दैन ? यसरी विदेशबाट आएकाहरुको व्यक्तिगत विवरणसहितको तथ्यांक संकलन र रेकर्ड राख्ने काममा स्वास्थ्यका कर्मचारी खटिनु हुदैन र ? यो संकटको घडीमा मुलुकका निजी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई किन प्रयोगमा ल्याउन नसकेको होला ? कारोनाबाट मृत्यू भएकाहरुको दाहसंस्कारमा यदाकदा हाम्रो समाज वाधक बन्न पुगेको छ । केही दिन अघिको पोखराको घटनाले यसलाई पुष्टि गरेको छ । एकातिर हाम्रो सामाजिक परिवेश यस्तो छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने संक्रमित भई आइसोलेसनमा संक्रमणको कुनै लक्षणविहिन अबस्थामा चौध दिन कटाएकाहरुलाई परीक्षण नगरी नै घर पठाउने घातक काम गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमित संख्या अनि परीक्षणको अवस्थाको सामान्य अपडेटसहितको जानकारी गराउन दैनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयको प्रवक्ताको नाममा विज्ञ चिकित्सकलाई उपस्थित गराउने गर्दछ । अत्यन्तै सामान्य तथ्यांकसहितको प्रेस विज्ञप्ती वाचन गर्ने काम एउटा खरिदार, नायव सुब्बा वा अन्य कार्यालय सहायकबाट गराएर ती विज्ञ चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाउन मिल्दैन ? सामान्य तहको प्रशासनिक कर्मचारीबाट भन्न सकिने तथ्यांकसहितको विज्ञप्ती पढ्न चिकित्सक नै किन चाहिन्छ ? अन्यथा चिकित्सक नै आउने हो भने राष्ट्रिय पोशाकमा आएर जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष जोडिएका स्वास्थ्य प्राविधिक विषयमा जानकारी गराउनु पर्दैन ।

तर यी विषयवस्तुहरुमा ध्यान दिनुको सट्टा स्वास्थ्य नेतृत्व र पदाधिकारीहरुका लागि कोरोनाको यो संक्रमणकालिन अबस्था लुटी खाने भुटी खाने राम्रो बहाना र अवसर बनेको छ । यो अबस्था मुलुकका लागि निर्लज्जताको पराकाष्ठा बनेको छ । त्यसैले यो पराकाष्ठाको विरोधमा देशका युवाशक्ति नेतृत्वविहिन स्वतस्फुर्त रुपमा सशक्त ढंगले सडकमा निस्कियो । उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, लापरवाही, असावधानी लगायतका विषयमा चर्को विरोध प्रदर्शन गरे । तर हाम्रो स्वास्थ्य नेतृत्व र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई यो कुरा काग कराउदैछ पिना सुक्दैछ भने जस्तै बन्यो ।

अहिले पनि स्थिति असहज र भयावह नै छ । संक्रमण निरन्तर फैलिरहेको छ । यसले आगामी दिनमा जनधनको धेरै क्षति नगराउला भन्न सकिन्न । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा निरन्तर प्रहार गरिरहेकै छ । सबै क्षेत्र प्रभावित र प्रताडित बनेकै छन् । गत २४ घण्टाको अवधिमा अमेरिकामा पचास हजार २४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसरी नै नेपालमा पनि स्थिति भयावह बन्यो भने त्यो बेलाको लागि पूर्व निर्धारित वैकल्पिक योजना के छ ? कि घरमा आगो लागेपछिमात्र इनार खन्न सुरु गर्ने हो ? अन्यथा आगामी दिनमा आईपर्नसक्ने स्थितिको पूर्वानुमान र आंकलन गरी आवश्यक तयारी, योजना र विधि प्रक्रिया बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । तर अहिलेसम्मको स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो, जनअपेक्षा जे थियो त्यो प्राप्त हुनसकेको छैन । त्यसैले नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएदेखि नै प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तर चुकिरहेको साथै भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको आरोप खेपिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व र सिंगो मन्त्रालयबाट सकरात्मक उपलव्धि प्राप्त हुनेमा शंका छ ।

यसरी स्थिति असामान्य नै बनिरहयो भने यसले मुलुकमा तनावमात्र सिर्जना हुदैन, समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेतृत्वदेखि लिएर योजना कार्यान्वयनमा चुकेका अनि विवादास्पद खरिद प्रकृयामा सम्लग्न सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई हटाएर योग्य र सक्षम व्यक्ति राखेर कोरोना विरुद्धको युद्ध जित्ने अभियानमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।