१२३ भाषभाषी भएको देशमा संस्कृत भाषा अनिवार्य गर्ने ! –निनाम कुलुङ ‘मंगले’

लगभग महिनादेखि विश्वभरि नै ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ (कोभिड–१९) नामक भाइरसको चर्चा परिचर्चा छ । फलतः विश्वका अधिकांश देशका छापामाध्यम अर्थात् पत्रपत्रिका बन्द भएको अवस्था थियो÷छ । त्यसमा नेपालका पत्रपत्रिका मात्रै अछूतो रहने कुरो भएन । त्यसैले सुरुका केही दिन नेपालका केही दैनिक पत्रपत्रिका पनि बन्द भएको थियो अवस्था थियो भने, अधिकांश साप्ताहिक पत्रपत्रिका अझै पनि बन्द रहेको छ । त्यसो त ‘जन आस्था साप्ताहिक’ लगायत केहीले पुनः प्रिन्ट संस्करण सुरु गरेका छन् । तर, प्रायः सबै पत्रपकिाहरु दुब्लाएका छन् । अर्थात् हाल प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको पृष्ठ घटेको छ । त्यस्तै टीभी, रेडियो, एफएम, यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टलहरुको पनि हालत खराब नै रहेको देखिन्छ । जे भए तापनि माथि उल्लेखित सबै सञ्चारमाध्यमहरुले अझै पनि लेख, रचना, विचार, विश्लेषण, अन्तर्वार्ता, समाचार, फिचर आदि प्रस्तुत गर्दा ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ (कोभिड–१९) को बारेमै बढी महत्व दिएको देखिन्छ, चर्चा परिचर्चा गरेको देखिन्छ । म चाहिँ यस पटक केही फरक वा भनौं नयाँ ! विषयमा चर्चा गर्दै छु ।

कुरो केही महिना अघिको हो । सहयोगी हिमालय टाइम्स दैनिक (विसं २०७७ वैसाख २६ गतेको अंक) मा ‘विद्यालयमा संस्कृत भाषा’ शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको थियो । सो दैनिकको सम्पादकीयमा उल्लेख भएअनुसार ‘अमेरिकी अन्तरिक्ष सस्ंथा ‘नेसनल एरोनटिकल स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन’ (नासा) ले संस्कृत भाषामा कम्प्युटर निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै सन् २०३० सम्ममा संस्कृत भाषामा कम्प्युटर ल्याउने गरी नासाले काम गर्दै छ । त्यस्तै जर्मनीमा १४ वटा विश्वविद्यालमा संस्कृत भाषामा अध्ययन–अध्यापन हुन्छ, यस भाषाको शब्दकोशमा १०२ अर्ब ७८ करोड ५० लाख शब्द छन्, … ।’

निश्चय नै यो पंक्तिकार अति जान्ने सुन्ने (अजासु), सर्वज्ञ र सर्वज्ञानी होइन । तापनि जर्मनी, भारत लगायत युरोपका अन्य देश र अमेरिकाको केही विश्वद्यिालयहरुमा पनि संस्कृत भाषामा अध्ययन–अध्यापन हुन्छ भन्ने बारेमा सुनेको थियो÷छ । तर, संस्कृत भाषाको शब्द कोशमा त्यत्रो धेरै (संभवतः चिनियाँ भाषाको शब्दकोश भन्दा पनि बढी ! शब्द अर्थात् १०२ अर्ब ७८ करोड ५० लाख शब्द छ) भन्नेचाहिँ हिमालय टाइम्स दैनिकको विसं २०७७ वैसाख २६ गतेको अंकमा ‘विद्यालयमा संस्कृत भाषा’ शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीय पढेर नै थाहा पाएँ । यो कुरो मैले ईमान जमानका स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ! त्यस्तै संस्कृत भाषा प्रयोगको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, नासाले मात्रै नभएर एप्पल लगायत एनरोइड र आईएसओ सिस्टममा चल्ने मोबाइल कम्पनी लगायत सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले पनि संस्कृत भाषाको साथै पूर्वीय दर्शन, ज्ञान र चिन्तनलाई नै मनन गरेर अघि बढेका छन् भन्ने पनि सुनेको हो । तर, हिमालय टाइम्स दैनिकको सो सम्पादकीयले थप कुरो नासाले सन् २०३० सम्ममा संस्कृत भाषामा कम्प्युटर ल्याउने गरी काम गर्दै छ भन्ने जानकारी मेरा लागि नयाँ जानकारी हो ।

तर, सम्पादकीयमा भने झैँ ‘पश्चिमी प्रवाभ र कथित् क्रान्तिको नाममा’ मात्रै नेपालमा संस्कृत भाषा वा भनौं संस्कृत शिक्षा हराउँदै गएको हो कि ? पण्डित वा भनौं कर्मकाण्ड गर्ने सीमित ब्राह्मण (पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको शब्द सापट लिएर भन्नु पर्दा टपरे बाहुन ! ) हरुले गर्दा हराउँदै गएको वा केही व्यक्तिमा सीमित हुँदै गएको हो ? हामीले ‘कसैसँग अनुराग र द्धेष’ नराखीकन यस विषयमा पनि खुल्ला ह्रृदयले बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, सुरुका दिनमा ब्रामणहरुले संस्कृत भाषा वा संस्कृत भाषाको शिक्षा आफू र आफ्नाे वर्गबाहेक अरुलाई प्ढन÷सिक्न दिएनन् भन्ने घटनाक्रम वा भनौं कालक्रम त इतिहासमा अंकित रहेकै छ ! यसरी सुरुमा (राणा शासन कालसम्म पनि) संस्कृत भाषालाई आफ्नाे जीजिविषाको आधार बनाएर अरुलाई पढ्नै नदिने, सिक्नै नदिने पण्डा–पण्डित्याईँ गरेर जीविका चलाउने सीमित ब्राह्मणहरु पनि त नेपालमा संस्ृकत भाषा लोप हुँदै जानु वा अथाह ज्ञानको महासागर हुँदाहुँदै पनि सबैको पहुँच र प्रयोगमा नआउनुमा दोषभागी छन् होला नि ? क कसो हौ ? …

त्यसैले म फेरि पनि ‘कसैसँग अतिशय अनुराग र द्धेष’ नराखीकन भन्छु कि, अब संस्कृत भाषाको शिक्षा वा भनौं पढाई बारे नेपालका सबै समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, लिंग आदिमा (तल–तलसम्म) गएर फेरि पनि बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त नेपालको सरकारी स्कूलमा मात्रै संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो कि ? सामुदायिक र बोर्डिङ स्कूलहरुमा पनि लागू गर्न लागिएको हो ? केही थाहा भएन । अथवा अनिवार्य नभएर ऐच्छिक वा विषयको रुपमा हो कि ? … । तर, संस्कृत भाषालाई अबका दिनमा फेरि अनिवार्य गर्न लागिएको हो भने, त्यो सरासर गलत हुने छ । हुन त हालसालै बाहिर आएको सूचनाअनुसार वर्तमान सरकारको सो निर्णयको सिफारिसलाई विसं २०७६÷१०÷०२ मै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नाे मातहत रहेको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद’ले नीतिगत कुरोहरु पूरा गरेको थियो । स्मरणीय छ, ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद’ भनेको नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हुन्छ । यसरी ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद’ले नेपालको सरकारी स्कूलमा कक्षा १ देखि फेरि संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य लागू गर्न गरेको सिफारिसलाई देश पूरै लकडाउनको अवस्थामा रहेको वेला नै नेपाल सरकारले किन निर्णय गर्यो होला ! विचारणीय छ । तर, आगामी शैक्षिक सत्र÷वर्ष २०७७÷०७८ देखि नेपाल सरकारले फेरि संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने कार्य योजना छ । तर, सरकारको त्यो कार्य योजना पूरा होला त ?

सरकारको सो निर्णयलाई नेपालका आदिवासी जनजाति र मातृभाषीहरुले के गर्ने ? कसो गर्ने ? घोर विरोध गर्ने कि ? मौन समर्थन गर्ने कि ? यसबारेमा कथित् सूचीकृत ५९ जातिको महासंघ हौं भन्ने संस्थाको अध्यक्षले विज्ञप्ती जारी गरेको बाहेक अरु कसैले पनि केही बोलेका छैनन्, आजका मितिसम्म । हुन त नेपालमा धेरै खाले मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाहरु रहेका छन् । जस्तै, भाषिक मानवअधिकारवादीवालाहरु, व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहने मानवअधिकारवादीवालाहरु, … लगायत मानवअधिकारवादीरुको नेपालमा कुनै कमी छैन । तर, तिनीहरु पनि अहिलेसम्म यस विषयमा चुँ … बोलेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुले नेपाल सरकारले फेरि संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्न लागेको बारे केही न केही त बोल्नैपर्ने देखिन्छ ।

विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा १२३ भाषाभाषी रहेको छ । अझ नेपालमा १२९÷३० वटा भाषा छ भनी पत्ता लागेको भन्ने भनाइ पनि केही समयअघि बाहिर आएको छ । उता नेपालमा धेरै अघिदेखि विभिन्न भाषाभाषीका अगुवाहरुले आप्mनो मातृभाषामा पनि शिक्षा लागू होस्, भनी माग गरी रहेका छन् । तर, राज्य त्यतातिर भने सँधै नदेखे झै गर्छ । त्यस्तै ‘नेपालको संविधान–२०७२’ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय निकाय (सरकार) को अधिकार क्षेत्रमा सुम्पेको देखिन्छ । त्यस माथि व्यवहारिक रुपमा नेपालमा कुनै पनि जात वा जातिले मातृभाषाको रुपमा नबोल्ने संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गर्नका लागि भने सरकार किन आँखा चिम्लेर लागेको छ ? वर्तमान सरकारको मकसद बुझ्नु गाह्रो छैन । तर, कसैले संस्कृत भाषाको महत्व बुझेर र बजार हेरेर स्वेच्छाले संस्कृत शिक्षा लिन चाहन्छन् संस्कृत भाषा पढ्न चाहन्छन् भने, उसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दा हुन्छ, तलब–भत्ता दिएरै पढाउँदा पनि हुन्छ (अहिले पनि संस्कृत भाषामा शिक्षा लिनेहरुलाई निःशुल्क खाने, बस्ने र भत्तासमेत दिने काम भई रहेकै छ) त्यसमा कसैको आपत्ति रहनु हुँदैन ।

अर्को अचम्म के भने, सरकारले फेरि लागू गर्न लागेको संस्कृत भाषाको शिक्षाका बारेमा नेपालका मै हुँ भन्ने शिक्षाविद र भाषाविद् वा भनौं भाषा विज्ञानका प्राडाहरुले पनि हालसम्म (एकजना डा. माधव पोखरेलबाहेक) सार्वजनिक रुपमा खुलेर केही बोलेको, लेखेको, प्रतिक्रिया दिएको वा आप्mनो भनाइ राखेको देखिँदैन । किन होला ? जबकि नेपालमा हुँदै नभएको कथित् २८ वटा राई ! भाषाका बारेमा भने राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा कयौंपटक ‘अन्टसन्ट’ लेख लेख्ने, अन्तर्वार्ता दिने–बोल्ने भाषा विज्ञानका प्राडा भन्ने र भनिनेहरु धेरै छन् । जस्तै उदाहरणका लागि तिनीहरुको नामै भन्नु पर्दा प्राडा दानराज रेग्मी, प्राडा नोबलकिशोर राई !, प्राडा प्राडा चतुरभक्त राई !, प्राडा तारामणि राई !, प्राडा भक्त राई, प्राडा खगेन्द्र राई !, प्राडा …, प्राडा …, लगायत प्राडाहरु छन् । तर, अहिले ती प्राडाहरु कुन दुलोमा हराए ? उनीहरुले यो वेला किन आफ्नो मुख आफैले थुनेर बसेका छन् ? प्रश्न गम्भीर छ । हुन त ‘मान्छे चिन्ने र खसी किन्ने’ नेपाली उखान चरितार्थ हुने वेला यही हो है प्राडा ज्युहरु ! त्यसैले खास समय आउँदा भाषा विज्ञानका प्राडा भन्ने, भनिने र भन्न लगाउनेहरुले १२३ भाषाभाषी रहेको नेपालमा त्यस माथि व्यवहारिक रुपमा कसैले पनि मातृभाषाको रुपमा नबोल्ने संस्कृत भाषालाई नेपालमा उत्पत्ति भएको वा जन्म भएको आधारमै संस्कृत भाषाको शिक्षालाई सबै बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य गरिनु हुन्छ कि हुन्न ? अनेक तर्क र कूतर्क गर्दै जबरजस्ती लाद्न हुन्छ कि हुन्न ? वेला छँदै ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुट्याए लेख्नु÷बोल्नु पर्यो ! भन्ने यो पंक्तिकारको अझै पनि विशेष आग्रह छ ।  आगे हजुरुहरुको जो हुकुम, आज्ञा जो मर्जी !