जताभावी गरिएको आदिवासी जनजाति सूची

सर्वप्रथम नेपालको संविधान २०४७ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरेको थियो । साथै आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’लाई जाति सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । २०५४ मा ‘जनजाति विकास समिति’मा ६१ जातिलाई सरकारलेसूचीकृत गर्यो ।

त्यसपछि २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ बाट थपघट भएर ५९ जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भयो । स्मरणीय छ, याक्खा अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत हुनुअघि लिम्बुले याक्खालाई ‘तिमीहरु याक्खा पनि होइनौ, राई पनि होइनौ, लिम्बु हौ !’ भन्थ्यो भने राईले पनि याक्खालाई ‘तिमीहरु लिम्बु पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ, राई हौ !’ भन्थ्यो । हुन पनि धेरै जसो याक्खा जातिका अगुवाहरुलाई आपूmलाई राई भनी चिनाउँथे÷लेखाउँथे । जस्तै दुर्गाहाङ याक्खाराई आदि । जेजसरी भए पनि त्यो बेला याक्खा अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत भएर आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न सफल भयो । भलै धेरै जसो याक्खाहरु अभैm पनि आप्mनो परिचय दिने क्रममा … राई, … राई, …राई भन्न छडेका छैनन् । तर, अचम्म के भने, नेपालका विभिन्न जातजातिहरु जस्तै याक्खा, लिम्बु, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल आदि जातिहरु जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएको कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो आदि भने हालसम्म पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको छैनन्, किनभने कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो लगायत किराती जातिहरु राईकरणको घान÷मारमा परेका छन् ।

वास्तवमा ‘राई’ शब्द प्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार÷कोर्इँच, हायु, मुसलमान आदिमा अभैm पनि देखिन्छ । मुसलमान राईको कुरो गर्दा वर्तमान केन्द्रीय सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो भएपछि विसं २०२१ सालमा आएको भूमिसुधार ऐन, विसं २०३३÷०३४ सालतिर गाउँगाउँ, टोलटोलमा लागू भएपछि सर्वसाधारण रैतीहरुले पनि आप्mनो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रमसँगै नामको पछाडि राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई पनि लेखे । त्यसअघि रैती भएका विचरा रैतीहरु पनि आप्mनो स्थानीय शासक राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई सरह राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई भए ।

धेरै जसो कुलुङहरुले सुरुमा जाति सूचीबारे थाहै पाएनन् । किनभने अभैm पनि अरु राई भन्नेहरुले नै कुलुङ जातिलाई हेपेर तिमी कुलुङे भाङग्रेहरु, कुलुङे ढाक्रेहरु, कोदोको ढिडो खान नपाउने तिमी कुलुङेहरु अहिले २÷४ जना सहर–बजार आएर पूmर्ति लगाउँछौ ! भन्छन् । हुन पनि कुलुङहरुको सुरुका पूर्खाहरुले रस्तीवस्ती सुरु गरेको ‘महाकुलुङ भूमि’ विश्वकै अग्लो हिमशिखर सगरमाथाको दक्षिण पूर्व, मकालु, चाम्लाङ, मेरा पिक लगायत हिमालको दक्षिणको कुनामा अवस्थित छ । यस्तो कुनामा बसेर दुनामा खाने कुलुङेहरुसँग त्यो बेला (विसं २०५०÷०५४) सञ्चारको माध्यम खासै थिएन । भए पनि कसै–कसैसँग रेडियो थियो । त्यही रेडियो हुनेमध्येले पनि कतिले समाचार सुने होलान् ? समाचार सुन्नेले पनि जनजाति सूचीकरणबारेको समाचार वा सुचना कतिले सुने होलान् ? सुन्नेले नै पनि कतिले जनजाति सूची भन्ने शब्दको अर्थ बुझे होलान् ? यसरी उनीहरुले थाहा वास्तविकता के हो ? भन्ने नपाएरै राई जाति भनी सूचीकृत भए !

तर, जब सहरबजारमा आएका २÷४ कुलुङे भाङग्रेहरु, कुलुङे ढाक्रेहरु, कोदोको ढिडो खान नपाउनेहरुले जाति सूचीबारे थाहा पाए, उनीहरुले बडो दुःखले विसं २०५७÷०५८ देखि राईकरणबाट बच्न र आप्mनो जातीय स्वपहिचान कुलुङले चिनिन आन्दोदलन सुरु गरे । यसरी कुलुङले सुरु गरेको जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनमा पछि आएर बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ समेत थपिए । लगत्तै ५ किरातीहरुको संगठन (बाकुलोचाना) बन्यो । तर, दुःखका साथ भन्नु पर्छ, जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन सुरु गरेको १९÷२० वर्षको अवधिमा पनि कुुलुङ लगायत किरातीहरु आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । यसमा मुख्य वाधक भनेको राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरु नै हुन् । अरु भनेको त हाहाुहुहु मात्रै हुन् । हुन पनि जबरजस्ती राईकरणमा परेका कुलुङ लगायत किरातीहरुले अलग्गै जातिको मान्यता पाउने बित्तिकै कथित् राई ! जातिको नाममा राजनीति गर्दै आएका यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरुको राजनीति गर्ने र राईको नाममा दानापानी खाने बाटो नै सकिन्छ । त्यही भएर राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरु आदिवासी जनजाति सूचीकरण विरुद्य कन्धनी कसेरै लागेको देखिन्छ ।

जे होस्, ५९ सूचीकृत जातिमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो छैन । तापनि उनीहरु आदिवासी जनजाति सूचीम सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि २०६८ को जनगणनाअघि थिएन । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा समेत हिमाली समूहको मातृभाषाको (हिमाली समूहको ल्होपा र वालुङ अनि मधेसको गनगाई र ताजपुरियाबाहेक) तथ्यांक आएन । १२ जातिको जनसंख्याको तथ्यांक आएको छैन । तापनि उनीहरु आदिवासी जनजति सूचीमा अझै सूचीकृत छन् । तर, ऐतिहासिक भूमि महा कुलुङ, छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, संवत् (साल–वर्ष), रहन–सहन, भेषभुषा, गरगहनाका साथै अन्य जातिमा जस्तै आफैभित्र जातीय जीवनचक्र भएको कुलुङ जाति भने २०५७÷०५८ देखि सूचीकरणका लागि आन्दोलन गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म सूचीकृत हुन सकेको छैन । कुलुङ जाति भित्रै दुईसय २० भन्दा बढी थर÷उपथर छ । त्यसैले मगर–मगरबीच, गुरुङ–गुरुङबीच, तामाङ–तामङबीच क्षेत्री–क्षेत्रबीच विवाहवारी चले जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्छ । यदि साँच्चै ‘राई’ जाति र कुलुङचाहिंँ थर हो भने कसरी एकै थरमा विवाहवारी चल्छ ?

हुन पनि २०५७÷०५८ देखि कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलन पा“च किराती बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) ह“ुदै २०६२÷२०६३ मा आईपुग्दा हिमाल, पहाड, तराई, भित्री तराई सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजाति सहभागी भए । आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । तापनि को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भनी छुट्याउने काम गैर सरकारी संस्थाको होइन, सरकारको हो । लगातारको आन्दोलन र दवावस्वरुप सरकारले २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । कार्यदललाई दुई महिनाको समयावधि तोकेको भए तापनि चार–चार महिना गरेर दुईपटक समयावधि थपियो । कार्यदलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्यो । ७९ वटा जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए । निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मुल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋृषिकुल समुदाय कल्याण समाज लगायत थिए !

कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरुको टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्गम थलो गएर, विभिन्न विधिहरु अपनाएर अध्ययन सुरु गर्यो । कार्यदलले केन्द्रीयस्तरको छलफल पनि काठमाण्डौमा गर्यो । जसमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद, भूगोलविद, इतिहासविद, कानुनविद, राजनीतिज्ञ, आदिसँग छलफल गरेको थियो भने क्षेत्रीयस्तरमा पूर्वको झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा छलफल र भेला आयोजना गर्यो । त्यस्तै पहिले सूचीकृत हुनबाट छुटेका समुदायका अगुवाहरुसँग पनि केन्द्रीयस्तरमा छलफल गर्यो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि कार्यदलका संयोजक डाक्टर ओम गुरुङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्ली, मेघालयको राजधानी सिलोङ र पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता गएको थियो ।

यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा हालसम्मकै वैज्ञानिक र, व्यापक अध्ययन गरी तयार पारिएको भन्न सकिने उक्त प्रतिवेदन कार्यन्ययनमै आउन सकेको छैन । उक्त कार्यदलले पहिले जस्तो जान्ने÷सुन्ने हौं भन्नेहरुलाई भेला पारेर काठमाण्डौमा मात्रै कार्यक्रम गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको सट्टा सम्बन्धित जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाऊँ–गाऊँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई शत प्रतिशत र खोटरहित ! भन्न नसकिए तापनि हालसम्मको वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ ।

कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन ? भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका तत्कालीन सदस्य टेकरत्न चेमजोङ लिम्बुको टोली कुलुङ जातिको उद्गम थलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो ।

कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी कथित् राई जातिभित्रका चार किराती जाति एवंम् कार्मारोङ, केवट, केवरत, कुर्मी, गोंड, खडिया, खुनाहा, रानाथारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २५ जाति थपेको र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति ह“ु’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको पनि लगभग १० वर्ष भएको छ ।