गोर्खाहरुको आन्दोलन, बढेको पेन्सन र पलायनको प्रसंग

पूर्वेली न्यूज

चैत ४, २०७५ सोमबार ११:००

झण्डै २ सय वर्षदेखि बेलायती सेनामा कार्यरत रही कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने बेलायती शासकहरुको साम्राज्य फैलाउनमा ठूलो भूमिका खेलेका आदिवासी जनजाति मूलका नेपालीहरुलाई बेलातयी सेनामा भर्ना गरेर धेरै लामो समयसम्म विभिन्न देशको आन्तरिक लडाईं, राष्ट्रवादी आन्दोलन आदि र अन्य प्रकारको लडाईंहरुमा प्रयोग गरेपछि अन्नतः धेरै योद्याहरुलाई बेलायत सरकारले काम छउन्जेल भाँंडो काम सकेपछि … भने जस्तो गर्दै रित्तो हात फर्काउँंथे । फर्कनेहरुले क्षतिपूर्तिको त कुरै छाडौं, कतिपयले बाटो खर्चसम्म पाए भने कतिपयले त बाटो खर्चसमेत नपाई फर्कनु परेका थियो । यस्तै यस्तै विषयमा बेलायती सरकारलाई झकझकाउन विगत २५ वर्षभन्दा अघिदेखि गोर्खाहरुले गर्दै आएको विभिन्न मागहरु मध्ये सबै गोर्खाहरुले बेलायतमा आवासीय भिषाको अधिकार पाउनै पर्ने भन्ने मागलाई बेलायत सरकारले नटेरेपछि कानुनी लडाईंमार्फत आफ्नो पक्षमा केही जीत हात पारेका छन् । हाल बृटिश–गोर्खाली समुदायलाई नेपालमा मलाया, हङकङ वा पछिल्लो समयमा बेलायतको लाहुरे भनेर चिनिन्छ भने यिनीहरुले भित्र्याउने पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्ववपूर्ण स्थान ओगटेको छ । विदेशीहरुमाझ भने यिनीहरु गुर्खा, गोर्खा वा गोरखा भनी चिनिने गरेका छन् ।

जे होस्, विगत लामो समयदेखि बेलायत सरकारको अन्यायमा परेका यी गोर्खाहरुका बारेमा सरकारीस्तरमै अलि बढी नै पोजिटिभ भएको भनेको बेलायतमा लेबोर पार्टीको (टोनी ब्लेयर) सरकार बनेपछि हो । किनभने तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सन् २००४, सेप्टेम्बर ३० का दिन गोर्खाहरुलाई पनि बेलायतमा आवासीय भिषाको अधिकार दिने भनी संसदमार्फत घोषणा गरेका थिए । तापनि त्यही सालको अक्टोबरमा बेलायत सरकारले जारी गरेको गोर्खाहरु सम्बन्धी नयाँं नीतिमा भने सन् १९९७ जुलाई १ पछि अवकास पाएका गोर्खाहरुलाई मात्रै बेलायतमा आवासीय भिषाको अधिकार दिने उल्लेख भएकोले गोर्खाहरु पुनः आन्दोलित भएका थिए । त्यसपछि गोर्खाहरुले सन् १९९७ अघि र पछि भनेर एकै प्रकृतिका बृटिश–गोर्खाहरुलाई त्यसरी भेदभाव गरी अन्याय गर्न पाईंदैन भनी आन्दोलनलाई समानताको लडाईंको रुपमा अगाडि बढाए । त्यतिन्जेलसम्म स्थिति कस्तो थियो भने बेलायतकै धेरै सर्वसाधारणले आफ्नो देशका लागि लडेका गोर्खाहरुलाई आफनै देशको सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ भन्ने थाहा पाएका थिएनन् । जब सर्वसाधारण बेलायतीहरुले यसबारेमा थाहा पाए तब उनीहरुले आफ्नो देशले गरेको अन्यायबारे लबिङ गरे, निशुल्क मुद्या लड्न सहयोग गरे ।

जे होस्, बेलायत सरकारले किस्ताबन्दीमा केही दिए जस्तो गरे तापनि मूल समस्या समाधान गर्नेतर्र्फ कहिल्यै अग्रसर भएन । फलतः गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतकै विभिन्न अदालतमा मुद्वा दायर गरेपछि त्यहांँका जनताहरुमाझ पनि केही हदसम्म चासोको विषय भयो, गोर्खाहरुको आन्दोलन । बेलायतमै गोर्खाहरुको आन्दोल हुन थालेपछि मात्रै सार्वजनिक जीवन बिताउंदै आएका बेलायती नागरिकहरुले समेत आफ्नो देशले यसरी आफ्नै देशको हितमा लडेका गोर्खाहरुलाई अन्याय, अत्याचार र, विभेद गरेको थाहा पाए । आप्mनो देशको साम्राज्य पैmलाउन लडेका गोर्खाहरुलाई सहानुभूति स्वरुप बेलायतकै वकिलहरुले निःशुल्क रुपमा विभिन्न अदालतमा मुद्वाहरु लडिदिए । हुन पनि जब गोर्खाहरुलाई बेलायती संसदले बनाएको कानुन अन्तर्गत नभएर “ब्रिगेड अफ गोर्खाज”का हाकिमको तजबिजमा गोर्खाहरुलाई भेदभाव गरिन्थ्यो भन्ने थाहा पाए, तब बेलायती वकिलहरु थप चकित भएका थिए । यस्तै चकित हुने धेरै बेलायतीहरु मध्ये थिइन, एक बेलायती फिल्मी कलाकार, जो विश्व फिल्मी जगतकै प्रसिद्य र सम्मानित पुरस्कार ओस्कार फिल्म अवार्ड विजेता अभिनेत्री जोहना लुम्ले । लुम्लेले नै पछिल्लोपटक गोर्खाहरुलाई बेलायत सरकारद्यारा विगतमा गरिएको भेदभाव विरुद्य डटेर लडेकी थिइन ।

पछि बेलायतको उच्च अदालतले सबै गोर्खाहरुले अबदेखि बेलायतमा आवासीय भिषाको अधिकार पाउनु पर्ने र, गोर्खाहरुले पनि त्यहांका नागरिक सरह हकअधिकार उपभोग गर्न पाउने फैसला गरेपछि अब धेरै नेपालीहरु (हङकङ, बेलायतका लाहुरे परिवार) उतै बस्न पाउने र, यहां भएकाहरु पनि बेरोकटोक रुपमा उतै जान पाउने भए । हुन त सन् २००८ जुलाई ११ मा पनि बेलायती उच्च अदालतले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुकै पक्षमा फैसला नसुनाएको होइन । यो निर्णयले झण्डै ४० हजार गोर्खा सैनिक, उनीहरुका श्रीमती, छोराछोरी र, अन्य नातागोताहरुले झिटी गुन्टा कसेर बेलायतमा बस्नका लागि तांँती लागे । यसले गर्दा नेपालको स्थिति खासगरी आर्थिक क्षेत्र खस्केकोे छ भने आगामी दिनमा आर्थिक रुपले सक्षम आदिवासी जनजातिहरु पलायन भएपछि राज्यमा आदिवासी जनजातिहरुको उपस्थिति अझ कमजोर हुनेछ । तापनि ढीलै सही, गोर्खाहरुको आन्दोलनले संसारकै प्रजातन्त्र र, मानवअधिकारको ढ्वाङ फुक्ने केही देशहरुमध्ये एक बेलायत सरकारले कसरी गोर्खाली सैनिकहरुलाई अन्याय–अत्याचार गरेका थिए ? भन्ने बारेमा फर्दाफास गरेर विश्वका जनतालाई जानकारी दिन वा सुसूचित गर्न सकेकोमा भने ठूलो विजय भएको मान्नु पर्छ ।

तापनि माथि नै उल्लेख भए भैंm नेपालमा (राज्यका हरेक तह र, तप्कामा) पछि परेका आदिवासी जनजातिहरु, खासगरी आर्थिक रुपमा सबल, पुंजी, शीप आदि भएकाहरु, जसले चाहेमा भनेको जस्तो स्कूलमा आफ्ना सन्तानलाई राम्रोसंग शिक्षा–दीक्षा दिन र, सबै ठाउंमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छन्, उनीहरु नै सदाका लागि विदेश (बेलायत) पलायन भए भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यको हरेक तह र तप्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अझ सदियौं लाग्ने निश्चित छ । त्यसमाथि समग्रमा देशले गुमाउने पुंजी, जनशक्ति र, प्रतिभा पलायनको पीडा त अलग्गै छंदैछ । त्यसैले गेसोले, समग्र नेपालीले यता हालै आएर (जेठ ६, २०६६ मा) बेलायतको उच्च अदालतले सबै गोर्खाहरुले अबदेखि बेलायतमा आवासीय भिषाको अधिकार पाउनु पर्ने र, गोर्खाहरुले पनि त्यहांका नागरिक सरह हकअधिकार उपभोग गर्न पाउने फैसला गरेपछि अब धेरै नेपालीहरु (हङकङ, बेलायतका लाहुरे परिवार) उतै बस्न पाउने र, यहां भएकाहरु पनि बेरोकटोक रुपमा उतै जान पाउने भएका छन् ।

हुन त सन् २००८ जुलाई ११ मा पनि बेलायती उच्च अदालतले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुकै पक्षमा फैसला नसुनाएको होइन । खासगरी आर्थिक रुपमा सबल, पुंँजी, शीप आदि भएका गोर्खाहरुले चाहेमा भनेको जस्तो स्कूलमा आफ्ना सन्तानलाई राम्रोसँंग शिक्षा–दीक्षा दिन र, सबै ठाउँंमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छन्, उनीहरु नै सदाका लागि नेपालबाट विदेश पलायन भए भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यको हरेक तह र तप्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अझ सदियौं लाग्ने निश्चित छ । त्यसमाथि समग्रमा देशले गुमाउने पँुंजी (धनसम्पत्ति र मानव स्रोत), जनशक्ति र, प्रतिभा पलायनको पीडा त अलग्गै छँदैछ । त्यसैले समग्र नेपालीहरुले खासगरी गेसोमा रहेका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरुले यसबारेमा पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारहरुलाई आन्तरिक रुपमा सम्झाउन, बुझाउन तिर लागे धेरै राम्रो हुनेछ ।

हुन पछिल्लोपटक बेलायत सरकारले बढाएको भनिएको भूतपूर्व गोरखाहरुको पेन्सन दर व्यक्तिगत दर्जा हेरेर १० देखि ३४ प्रतिशत हो भनिएको भए तापनि यो भुट भएको गेसो अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले एक अनलाइन पोर्टललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रस्ट्याइसकेका छन् । हुन पनि गेसोको माग पेन्सन बढाउनु मात्रै नभएर बेलायती मूलका गोरा सेना र नेपाली मूलका गोर्खाहरुबीचमा समानता हुनु पर्छ भन्ने मुख्य माग हो । पछिल्लो पटक सोही अनुसार गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच ३६ बुँदे सहमति भएको पनि हो । तर बेलायत सरकारले पेन्सनमा केही रकम वृद्घि गरेर सो सहमतिलाई फेरि एकचोटि धोती लगाइ दिएको छ ।