मानव अधिकार आयोगबाटै ठगिएका देवी–गंगामायाहरु

एक समय थियो, मानव अधिकार हनन्का पीडितहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिन पाउँदा ठूलो राहत महसुस गर्थे । त्यसको मूख्य कारण भनेको आयोगप्रतिको विश्वास र न्याय प्राप्तिको भरोसा थियो । निराशा र थकानले गलेको शरीर लिएर आयोग प्रवेश गर्ने पीडितको मुहारमा आयोगबाट फर्किसकेपछि बेग्लै उत्साह देखिन्थ्यो तर दुर्भाग्य, यो अवस्था आयोग स्थापना भएको पाँचसात वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

जुन आयोगमा गई उजुरी दिंदा आधा समस्या हल भएको अनुभूति पीडितहरुले गर्दथे, त्यही आयोग हेर्दाहेर्दै पीडितहरुका लागि ढाँटछलको थलो र केही मानिसहरुलाई जागीर र वृद्धावस्थामा थप सुविधा दिलाउने अड्डामा परिणत भयो । आजभोली त आयोगमा केही पीडितहरु मुस्किलले पुग्छन् ।  आखिर किन यस्तो भयो ?

केही मानिसहरु त्यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिलाई मान्छन् । हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भयो जुन समयमा द्वन्द्वरत् पक्षहरुले हजारौं मानिसहरुलाई मारे । सयौंलाई वेपत्ता पारे, अंगभंग पारे । लाखौंलाई जवरजस्ति विस्थापन गरे अनि कुटपीट र यातना पनि हजारौंले भोगे । ती समस्याबाट गुज्रिएका पीडित र तिनका परिवारहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई न्याय प्राप्तिको एउटा मुख्य निकायका रुपमा रोजे । आयोगलाई पनि उपयोग गरि हेरौंन त भन्ने सोचेर पीडितहरुलाई सहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुले पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न पहल गरे । त्यस बेलाको आयोगको नेतृत्वले पनि पीडितहरुप्रति उचित संवेदनशीलता देखाए, कर्मचारीहरु पनि जोशजाँगरले भरिएका थिए जसको काम गराई कुनै पनि सरकारी निकायको भन्दा भिन्न थियो । केही उपलव्धिमूलक कार्यहरु पनि भएका थिए, फलतः बढीभन्दा बढी पीडितहरु आयोगको सम्पर्कमा आए । आयोग स्थापनाका समयमा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु अत्यधिकमात्रामा भएका कारण पीडितहरु आयोगको सम्पर्कमा जान्थे भन्नु एउटा तर्क हो तर मानव अधिकार आयोगलाई पीडितहरुले विश्वास गर्न छोड्नुको एउटैमात्र कारण यो होइन । अन्य कारणहरु पनि छन् जसमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो–आयोग स्वयम्ले पीडितलाई अन्याय र ढाँटछल गर्नु । यो भनाईलाई पुष्टि गर्न धेरै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ ।

चितवनमा मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बुवा नन्दप्रसादको आमरण अनसनका बखत मृत्यु भयो । त्यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार र दलहरु नै हुन् तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत यसमा जवाफदेही छ, यद्यपी यस बारेमा नागरिक समाजको तहमा कहिले पनि छलफल भएन । हाल चितवन जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्धाको सुनवाई भइरहको छ र पेशीको दिन केही स्वघोषित अधिकारकर्मीहरु त्यहाँ पुगेर ओठे ऐक्यवद्धता प्रकट गर्छन (सबैलाई भन्न खोजिएको होइन) तर नन्दप्रसादको मृत्यु हुनुअघि उनीहरुले आयोगलाई ठोस र परिणाममुखि काम गर्न कहिल्यै दवाव दिएनन् । नन्दप्रसादले अनसन गरेको ठाउँमा गएर आयोगका पदाधिकारीले अनुगमनको औपचारिकता पूरा गर्ने र जीवन रक्षा गर भनेर विज्ञप्ती दिने बाहेक केही नगर्दा पनि आयोगप्रति कसैले औंला ठड्याएनन् । सुमन अधिकारीहरुको संस्था र स्वघोषित अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकार आयोगलाई पशुपतिनाथको मन्दिर झैं ठाने । अहिले गंगाामाया अनसनमा बस्नुहुन्छ तर आयोगको ध्यान उही विज्ञप्तीमा सिमीत छ ।

२०७३ सालमा गंगाामाया वीर अस्पतालमा अनसन बसेको बत्तीस दिनमा सुदिप पाठकसँग अनुगमन गर्न म पनि गएँ । अनुगमन सकिएपछि मैंले सुदिप पाठक, अनुपराज शर्मा लगायतलाई स्पष्ट भनें कि जीवन रक्षाको विज्ञप्ती दिएर केही हुँदैन किनकी सरकारले जीवन रक्षागर्न सक्दो पहल गर्छ । आयोगले गर्ने भनेको त मुद्धाको सम्बोधन हो । मैंले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारीश कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने अधिकारको प्रयोग गरौं भनें तर मेरो कुरा सुनेपछि अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र उनका सहयोगीहरुको सातो गएजस्तो भयो । आँधिबेहरी ल्याउँछौं भन्नेहरुको मौनताबाट संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न आयोग तयार नभएको स्पष्ट जनाउ दियो । नन्दप्रसाद अधिकारी अनसन बसेका शूरुवाती दिनहरुमा आयोगले द–हो कदम चालेको भए केही नतिजा आउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ । नन्दप्रसादलाई अब जिउँदो फिर्ता ल्याउन सकिंदैन तर मानव अधिकार आयोगले यस मुद्धामा परिणाममुखि काम नगरेको विषय भने इतिहासमा लेखिन्छ ।

कैलाली जिल्ला सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीबाट अत्यधिक जग्गा कव्जा भएको जिल्ला हो । त्यस्तो समस्या बर्दिया, दाङ्मा पनि ठूलो छ । मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीको प्रमुख भएपछि मैंले जग्गा कव्जा भएर विस्थापीत भएका धेरै पीडितहरुको लागि जग्गा फिर्ताको पहल गरेको थिएँ । शान्ति संझौताको प्रावधानका आधारमा गरिएको त्यस्तो पहलका क्रममा माओवादीका गाउँ तहका कार्यकर्तादेखि लेखराज भट्ट तथा विप्लवसँग पनि छलफल गरेको थिएँ ।

मेरा सारा प्रयत्नहरु पूर्ण सफल नभएपछि मैंले त्यसलाई मानव अधिकारको सिद्धान्त बमोजिम सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लिलाधर भण्डारी समेत पाँच जनाको विषयमा निर्णय गर्न आयोगका पदाधिकारीको बैठकमा पेश गर्ने प्रवन्ध मिलाएँ । सो प्रस्तावमा मैंले जग्गा कव्जा गरिएका पीडितहरुलाई जग्गाबाट हुने आम्दानीलाई विचार गरी कव्जा भएको अवधिको क्षतिपूर्ति सरकारको तर्फबाट उपलव्ध गराउन आयोगले सिफारीश गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गरेको थिए ा तर आयोगले निर्णय गर्दा विस्थापितको सम्पति फिर्ता गराई निजलाई आफ्नै स्थानमा स्थापित गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनि निर्णय ग–यो, कव्जा गरिएको अवधिको क्षतिपूर्ति तर्फ केही बोलेन । आयोगको त्यो निर्णयले लिलाधर भण्डारी, गणेश वहादुर मल्ल, दिनराज भण्डारी, गम्भिर सिंह बम, शेर वहादुर हमाल लगायत सयौं व्यक्तिहरुलाई सोझै अन्याय भयो । मानव अधिकार आयोगले नै मानव अधिकारको मान्यता आत्मसात गर्न सकेन । यो पनि एकप्रकारले जालझेल नै थियो ।

मैना सुनुवारको गैरन्यायीक हत्याका बारेमा पनि आयोगले जति गर्न सक्थ्यो, त्यति गरेन । सो घटनाका बारेमा आयोगले “२०६४।१०।२० मा मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न चार सैनिक बिरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) नं. अनुसार कसुर गरेकोमा सजायको माग गरी मुद्वा दर्ता भईसकेकोले अदालती प्रकृयाबाट कसुरदारले सजाय पाउने नै हुँदा केही गरिरहनु परेन । अतः मानव अधिकार उल्लंघनबाट पिडित परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली २०५७ को नियम १७ बमोजिम रू. ३,००,०००।– क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने मिति २०६४।१०।२१ मा निर्णय गरीयो” भनि निर्णय ग–यो । यो निर्णयमा दुई वटा विषय निराशाजनक छन् । पहिलो, ”अदालती प्रकृयाबाट कसुरदारले सजाय पाउने” र दोश्रो “केही गरिरहनु परेन” भन्ने वाक्यांश । मानव अधिकार आयोगले अदालती प्रकृयाबाट कसुरदारले सजाय पाउने कुरा कसरी ठोकुवा गर्न सक्यो ?

जिल्ला अदालतका न्यायाधिशले कुनकुन कसुरदारलाई के कति सजाय गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो र ? यो पूर्वघोषणा गरेर आयोगले पीडित देवी सुनुवारमाथि घोर अन्याय गर्न पुग्यो किनभने कसुरदारले सजाय पाउने अतिविश्वासकै कारण “केही गरिरहनु परेन” भन्ने ठहरमा आयोग पुग्यो । मानव अधिकार आयोगले अदालती न्यायीक प्रकृयामा केही गर्न सक्दैन भन्नु आफ्नो भूमिका थाहा नपाउनु हो । हो, आयोगले स्वतन्त्र न्यायालयलाई मुद्धा सुनवाईका क्रममा प्रभाव पार्ने कार्य गर्न सक्दैन तर अदालती प्रकृयाको अवलोकन, पीडित परिवार र साक्षीको सुरक्षा, पीडितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको सवाल आदिमा जिम्मेवार भई कार्य गर्न सक्ने थियो । अर्कोतर्फ, नेपाली सेना आफैंले मानव अधिकार हनन् गरेको भनि स्वीकार गरेको अवस्थामा समेत केवल रु ३ लाख क्षतिपूर्तिको सिफारीश गरेर परिपूरणलाई संकुचित बनायो । मानव अधिकार आयोग ऐनलाई आधार बनाएको भए व्यापक परिपूरणको सिफारीश गर्न सकिन्थ्यो । आयोगको ३ लाखको के अर्थ जब सरकार आफैंले १० लाख राहत दिइसकेपछि । सवाल यहाँ रकमको होइन, पीडित देवी सुनुवारको न्याय र परिपूरणको हो ।

वि.सं. २०५७ सालमा ऐन बमोजिम आयोगको गठन भयो । ऐनमा कतिपय अधिकारहरु खुम्च्याइएका थिए जुन वि.सं. २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले फुकाइदियो । मानव अधिकार आयोगको सिफारीश कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण अधिकार पनि अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानले दियो तर आयोग भने अधिकारको प्रयोग गर्नु त कता हो कता, देखावटी कामलाई नै आफ्नो सफलता ठान्न थालेको छ । द्वन्द्व पीडितका सयौं फाईल दराजमा धुलाम्मे भई बसेका छन्, अनुसन्धान सम्पन्न भएका सयौं फाईलमा प्रतिवेदन लेखिएको छैन । यो विषय सार्वजनिक जानकारीमा आएको महिनौं भइसक्यो । आयोग स्वयम् पीडितलाई अन्याय गर्ने निकाय भएको छ तर नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र पीडितका संस्थाहरु चूपचाप छन् । एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै छ– मानव अधिकार आयोगले देवी सुनुवार, गंगामाया अधिकारी र लिलाधर भण्डारीजस्तै पीडितहरुलाई कहिलेसम्म ठगीरहने ?

(लेखक मानवअधिकार कानून विज्ञ हुनुहुन्छ)