प्रदेश १ : ‘शेर्पा-किरात-लिम्बुवान’ उपयुक्त

हिजोआज प्रदेश नामाकरणकाे बहसले समाज तताएकाे छ । पहिचान र अधिकार खाेज्दै लामाे समयदेखि अान्दोलनमा हाेमिएकाहरुबीच अा-अाफ्नाे सामाजिक संघसंस्था तथा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा व्यापक बहस चलिरहेकाे छ ।

अाफूलाई परिवर्तनको मसिहा ठान्ने माअाेवादी पार्टीका नेताहरूकै बाहुलीबाट उही महेन्द्रीय ढाँचामा ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश  भइसकेकाे छ ।

परिवर्तनलाई अात्मसाथ गर्न नसक्ने यथास्थितिवादीहरु अाफ्नाे सीमान्त अवस्थामा पुगिसकेको माैलिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि खाेला, नाला, डाँडा, पाखा, पर्वतजस्ता उही पूरानो महेन्द्रीय ढाँचाबाट प्रदेशको नामाकण गर्नुपर्छ भन्दै नश्लवादीहरुकाे चाकडीमा अाफूलाई लम्पसार बनाएका छन् । यस्ताहरुकाे भनाइकाे पछि लाग्नु भनेकाे अाफूलाई अधाेगतितर्फ लानु हाे, परिवर्तनलाई राेक्ने दुस्साहस गर्नु हाे, समाजलाई पछाडि धकेल्ने काम गर्नु हाे ।

वास्तवमा संघीयता भनेकै उत्पीडित समुदायको इतिहास, सभ्यता र पहिचानलाई सम्बाेधन गर्दै राज्यमा भएको अधिकारलाई समानता र सहअस्तित्वकाे अाधारमा न्यायाेचित ढंगबाट वितरण गर्नु हाे । यति कुराे बुझेपछि पनि पहिचानका अाधारमा नामाकण र अधिकार बाँडफाटका विषयसँग अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नु भनेकाे देशलाई सधैंभरि उहि पुरानै सनातन संस्कृतिको ढर्रामा राख्न खाेज्नेहरुकाे पिछलग्गु बन्नु हाे र नेपाललाई कहिल्यै समतामूलक समृद्धितर्फ अघि बढ्न नदिने प्रयास गर्नु हाे ।

पहिचानकाे अाधारमा प्रदेशहरुकाे नामाकरणकाे विषय नेपालमा मात्रै उठेकाे हाेइन, धेरै देशहरू जहाँजहाँ बहुभाषीय छन्, बहुजातीय छन् तथा बहुसांस्कृतिक छन् त्यहाँत्यहाँ संघीय प्रणालीमार्फत सिमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारका विषयलाई उचित व्यवस्थापन गरेर विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेका छन् । हामीले अमेरिका, भारत, स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम अादि मुलुकलाई उदाहरणका रुपमा हेर्न सक्छौ ।

हामीले भन्दै अाएकाे विषय पहिला देशमा विद्यमान जातीय असमानता, विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गराै र सबै एकबद्द भई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाैं भनेका हाै । राज्यका यी कमजाेरीहरूका बारेमा जान्दाजान्दै पनि यी विषयहरुलाई किन अाज नजरअन्दाज गरिदैछ ? अान्दोलन र हिंसाबाट सधैं अस्थिर भइरहेकाे मुलुकलाई किन त्यही दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिदैछ ?  गम्भीर भएर साेच्ने बेला अाएकाे छ ।

संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिक दलहरूले बिनाशकारी भूकम्पबाट छट्पटिरहेको जनतालाई झन् परिबन्धमा पारेर बेनामे सात प्रदेश सहितकाे अपुराे संविधान जारी गरियाे । अाज अाएर अाफूलाई परिवर्तनको मसिहा ठान्ने माअाेवादी पार्टीका नेताहरूकै बाहुलीबाट उही महेन्द्रीय ढाँचामा ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश  भइसकेकाे छ । यसबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने उत्पीडित जातिको उत्थान अरुबाट नहुने रहेछ स्वयं उत्पीडित नै जाग्नुपर्ने रहेछ । त्यसकारण अब अधिकार प्राप्तिकाे संर्घषमा उठ्न ढिला गर्नुहुन्न ।

प्रदेशको संरचना निर्माण गर्दा सम्पूर्ण हिमालयन क्षेत्रलाई पुरै बेवास्ता गरियो । हिमाली क्षेत्रमा बलिदानिपूर्ण संर्घष गरेका शेर्पालगायत समुदायको ऐतिहासिक थाकथलाेलाई प्रदेश १ र ३ मा विभाजन गरियो । यसबाट हिमाली क्षेत्रका जनता मर्माहत छन् । राज्यमा हिमाली क्षेत्रकाे याेगदानलाई कुनै महत्व दिइएन, हिमाली क्षेत्रकाे सभ्यता इतिहास र पहिचानलाई स्थापित गराउन, हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर शेर्पा प्रदेश निर्माण गर्नैपर्छ । शेर्पाहरुकाे ऐतिहासिक थाकथलाे रहेकाे हिमाली क्षेत्र अहिले १ र ३ नम्बर प्रदेशमा विभाजन भएकाेले सात प्रदेशकै नामाकण गर्ने हाे भने पनि १ नम्बर प्रदेशको नाम शेर्पा-किरात-लिम्बुवान प्रदेश राख्नुपर्छ । त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशको नाम नेवा-ताम्सालिङ-शेर्पा प्रदेश  राख्नु पर्छ ।

पहिचानकाे अाधारमा राज्य निर्माण गर्दा विश्वका अन्य संघीय देशहरुमा पनि त्यहाँका एकात्मकवादीहरुले परिवर्तनका पक्षधरहरुकाे अावाजलाई थुन्ने काेसिस नगरेका हाेइनन् । तर परिवर्तनको बेगले सबैलाई बढारी छाड्यो । किनकि परिवर्तनलाई राेक्न खाेज्नु भनेकाे भाेलिलाई राेक्नुजस्तै हाे जाे असम्भव छ । अाजभन्दा भाेलि अवश्य अगाडि नै हुन्छ । त्यसकारण परिवर्तनवादीहरु यथास्थितिवादी भन्दा अघिल्तिर  नै हुन्छन् । अघिल्तिर रहेकाहरुले शेर्पा प्रदेशसहित पहिचानकाे अाधारमा १०+१ प्रदेश निर्माण गरेरै छाड्ने छन् ।

संघीय अभिवादन ।