समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उपहास नहोस

संविधान कार्यान्वयनका लागि भर्खरै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा २३ जना महिला मात्रै निर्वा्चित भएका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रदेशसभामा १७ र प्रनिधिसभामा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरि ६ जना महिला निर्वा्चित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १९४५ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा महिला १४६ जना मात्र थिए । लाजमर्दो कुरा त के भने वर्ग्विहीन समाजको सपना देखाउँने वामपन्थी पार्टीहरू, जो काँग्रेसलाई यथास्थितीवादीको आरोप लाउँछन्, तिनले नै काँग्रेस भन्दा कम संख्यामा महिलालाई उम्मेदवार बनाए । प्रतिनिधिसभामा एमालेले ५, माओवादी केन्द्रले ४ र नेपाली काँग्रेसले ९ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो । महिला उम्मेदवार मध्ये एमालेबाट २ जना, माओवादी केन्द्रबाट ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जना मात्रै प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भए । काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कुनै महिला विजयी हुन सकेनन् । प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वा्चित हुनु आफैंमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो ।

प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत महिला सहभागिता उत्साहजनक छैन । सात प्रदेशमा ३ हजार २ सय ३९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये २ सय ४० जना महिला थिए । १७ जना महिला मात्र विजयी भए ।

उम्मेदवारीमै कञ्जुस्याइँ

प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै कञ्जुस्याइँ गरे । ठूला भनिएका दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाटै महिलालाई न्यून संख्यामा उम्मेदवार बनाएका कारण परिणाम पनि सन्तोषजनक हुन सकेन । प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्छौं भन्दा समेत दलहरूले महिलाहरूलाई पत्याएनन् । महङ्गो बन्दै गएको निर्वाचनको खर्च थेग्न नसक्ने र राजनीतिक क्षमता नभएको ‘धब्बा’ लगाउँदै महिला नेताहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने आँकलन गरियो र टिकट दिएनन् । कालान्तरमा पार्टीका नेताहरूको त्यो पूरातनवादी सोच निर्वाचन परिणामले गलत साबित गरिदियो । मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूलाई समेत हराउँदै महिला उम्मेदवारहरू भारि मतले विजयी भए । ‘हामीहरू यसरी सक्षम छौं’ भन्ने कुरा परिणामबाट देखाइदिए ।

खुकुलो प्रावधानको गतिलो फाइदा

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिलालाई पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी ऐनले केही नबोलेको र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहुँदा दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फ टिकट नदिएको महिला नेताहरूको भनाइ छ । यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन ऐनमा रहेको खुकुलो प्रावधानको फाइदा पनि दलहरूले उठाए । प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था संसद्बाट पारित हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको सुनिश्चितता संविधानमै उल्लेख भएकाले मात्र सम्भव भएको हो । नत्र त्यहाँ पनि दलहरूले महिला सहभागिताको कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैनथे । महिला सहभागिताको सवालमा नेताहरू गम्भीर छैनन्, उद्धार छैनन् भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण १० वर्षको अवधिमा भएका चारवटा निर्वाचनले नै देखाइसकेको छ ।

मौलिक हक धारिलो हतियार

नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका ३० वटा मौलिक हक मध्ये महिलाको हक (धारा ३८) अन्तरगत ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ मौलिक हक भनेकै संविधानको मूल कुरा हो । माओवादी केन्द्रकी नेता एवम् अधिकारकर्मी शशी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘मौलिक हकमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएन भने त मुद्धा लाग्छ । हामी कसैले मुद्धा दिएनौं त्यो अलगै कुरा हो । यस सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा कुरा उठाउँन सकिन्छ । मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराइने छ भन्ने वित्तिकै महिला आधाआधा हुनैपर्छ भन्ने हो ।’

कार्यपालिका गठन गर्दा ध्यान दिइयोस

मौलिक हकले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्नेछ । यसो भन्नुको अर्थ कार्यपालिका, कर्मचारी तन्त्र, संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग, न्यायालय, सेना, प्रहरी सबै ठाउँमा महिलाहरू बराबरीको हैसियतले उपस्थित हुनुपर्छ । यसमा कसैको छेकवार हुदैन र हुनुहुन्न भन्न खोजिएको हो । जनसंख्याको हिसाबले २५ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ भने १३ जना महिला हुनैपर्छ । मौलिक हकको मूल मर्म यहि हो । यसो नभएमा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई नजिर बनाएर देशको जो सुकै नागरिकले सरकारका विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अदालत जान पाउँने कानुनी व्यवस्था छ । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू यस विषयमा संवेदनशील बनुन् ।

परीक्षामा वामपन्थी सरकार

देशमा पहिलो पटक वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्दैछ । कम्युनिस्टहरूको शासन आए जनताले स्वतन्त्र ढंगले बाँच्न पाउँछन् भन्दै वर्गवीहिन समाजको परिकल्पना गर्ने र सपना देखाउने कम्युनिस्टहरूलाई जनताले बहुमत दिएका छन् । यो नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि परीक्षाको घडि पनि हो ।
गठबन्धनका संयोजक एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै प्रसंगमा भन्नुभएको छ, ‘वैज्ञानिक विचार भएको, वस्तुवादी विचार भएको, भौतिकवादी, यथार्थवादी दर्शनलाई मान्ने, सबैभन्दा समाज बुझेको र परिवर्तनलाई बुझेको व्यक्ति नै सच्चा कम्युनिष्ट हो ।’ उहाँकै भनाइलाई सापट लिने हो भने उहाँ पनि एक सच्चा कम्युनिष्ट हो, यसमा दुई मत भएन । परिवर्तनलाई बुझ्ने र स्वीकार पनि गर्ने व्यक्तिको हातमा देशको नेतृत्व पुग्दा पक्कै पनि महिला भएकै कारण दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँचेका महिला र त्यसभित्र पनि देशको राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि त्याग र तपस्या गरेका महिला नेताहरूले फेरि महिला हुनुमा हिनतावोध गर्ने अवस्थाको सृजना हुने छैन । अब बन्ने सरकारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिता हुनेछ । परिवर्तनका पक्षधरहरूले आशा गर्न सक्ने कुरा यही हो ।

प्रतिवद्धता पुरा गर्ने अवसर

वाम गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणा पत्रको ३ नम्बर बुँदामा रहेको ‘शान्ति, समृद्धि र समानताः हाम्रो आधारभूत प्रतिवद्धता’ शिर्षकको (च) मा भनिएको छ– महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति एवम् पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरू निर्दे्शित हुनेछन् ।

राज्यबाट पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगको मुक्तिको लागि भन्दै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध चल्यो । वर्षौदेखि आमा हजुरआमाले महिला भएकै आधारमा भोगेको सास्ती फेरि आफूले पनि भोग्नु पर्दा उकुसमुकुस भएका मनहरू युद्धको नारामा लोभिए । महिला माथिको थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार र पुरुषको दासत्वमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ भन्दै समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ पिठ्यूँमा नानी बोकेर बन्दुक बोकी महिलाहरूले सशस्त्र युद्ध रोजे ।

युद्धका क्रममा सहयोद्धाहरू विपक्षीको गोली र चरम चातनाबाट मारिए । तर महिलाहरू भने जर्वजस्ती र बलात्कारको थप शिकार समेत भए । हिरासतमै उनीहरूमाथि सामूहिक बलात्कार भयो । पेटको गर्भ र काखको नानीसहित बन्दुक बोकेर जंगल हिँड्दा पुरुष सहकर्मीले भोगेका पीडा भन्दा कुनै अर्थमा महिलाको पीडा कम छैन । सफल भयो भनिएको जनयुद्धमा महिलाहरूले गरेको लगानी कुनै हालतमा अरुको भन्दा कम छैन ।

राजनीतिमा सम्भावना र विकल्पको खेल धेरै हुन्छ । अब कुनै उथलउथल भएन भने जनयुद्धका प्रमूख नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल अब बने सरकारमा राम्रै हैसियत पाउनेवाला हुनुहुन्छ । पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली जस्ता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहरले नेतृत्व गर्ने अबको सरकारमा महिलाको सहभागिता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ की हुदैन भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षारत छन् । यदि त्यसो हुन सकेको खण्डमा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको १९ दिने जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएका वाचाहरू पूरा भएको मान्न सकिन्छ । होइन भने परिवर्तनको पर्खाइमा बसेका नेपाली जनताले फेरि पनि ‘जति जोगि आए कानै चिरेका’ भन्ने कुरामा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

(लेखकः महिला खबरका सम्पादक हुन ।)