पर्दापछाडिका मतदाताका पीडा

विदेशमा बस्ने लाखौँ नेपाली, स्वदेशकै टाढाको प्रदेशमा कार्यरत नेपालीको मताधिकार त्यसै खेर गएका पीडा छन्, चाहेर पनि मतदान गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय चुनावमा छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू समेत् आएकै हुन् । यद्यपि एकै सालमा पटक, पटक विदा पनि त नमिल्ला । आफ्नै देशमा त, सरकारले विदा दियो तर हाकिमले दिँदैनन्– जनताका यथार्थ पीडा हुन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई विदा पाउन कति कठिन हुन्छ, त्यो भोग्नेलाई थाहा हुन्छ ।

फेरि एउटै वर्षमा दुई निर्वाचनका विदाका विषय अप्ठ्यारा बनेकै हो । काठमाडौँमा यसो पेटको समस्या हल गरी जेनतेन बाँचेका नेपालीले ताप्लेजुङमा गएर भोट हाल्ने कार्य कति खर्चिलो र कति जटिल बन्छ त्यो पनि भोग्नेले मनन गरेको हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा मतदाता घटेका यथार्थसँग सबै जिम्मेवार पक्षले पनि सोच्नैपर्छ । अर्को पक्ष, कतिपय ग्रामीण, अशिक्षित मतदातालाई अभैm पनि कसरी मतदान गर्ने भन्ने अन्योलताले असर पारेकै हो । अर्कोतिर बम बिस्फोटका घटनाले पनि जनतामा त्रासदी परिस्थिति जन्माएको पीडा गाँसिन पुग्यो । बूढापाका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था हुन सकेन ।

यसको अर्थ मतदातामा हौसला घटेको हो भन्नै मिल्दैन । कतिपय विद्यार्थी, कर्मचारी पुनः घर फर्किन नसकेको तथ्य छ । यसो भनिरहँदा हुम्लाको १९ मतदाता भएको स्थानमा मतदाता मत हाल्न नआएका घटना लगायतका अन्य उदाहरण देशमा माग पूरा नभएकै खाले वेदना पनि जोडिन्छन् । कतिपयलाई आफ्नै घरको काम प्यारो नबनेको पनि कहाँ हो र । मतदाताको उत्साह भइरहँदा पाँच बज्दैमा रात पर्दै जाने हुनाले यो विषयले केही क्षेत्रमा प्रभाव रह्यो, चिसोकै कारणले पनि । अपाङ्गता भएका, सहयोगी लैजानुपर्ने, निरक्षणका लागि तीनवटा मतपत्र हुनुसँग पनि जटिलता भएको बुझ्न सकिन्छ ।

यसर्थ मतदाता अधिकार संरक्षण र मतपेटिका संरक्षण गर्दै धाँधलीरहित, स्वस्थ, स्वच्छ र निष्पक्षता कायम गर्ने कार्य देशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा हो । बुथ कब्जा गर्ने, मतपेटिकामा आगोलाउनेजस्ता हिंसात्मक व्यवहारले शान्तिपूर्ण मतदानको अधिकारमा लात हानेको भान हुन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षा दिने जटिलता पनि त भएकै हुन् । मतदान स्थल त सुरक्षित भयो तर घरबाट निस्केर सो स्थलसम्म पुग्न अनि फर्कने स्थल पनि त भयग्रस्त बनिरहने पीडा छन् । ढुक्क भएर मतदान गर्ने अवस्था पनि त रहेको छैन । नेताजीले ढुक्क भएर मतदान गर भनिरहँदा कति विश्वास गर्न सकिएला र । भित्री ग्रामीण क्षेत्रमा कहाँ सुरक्षा व्यवस्थामा विश्वास छ र ! जनताको मतमाथि बलात्कार गर्ने कुत्सित निर्घिणी सोचको अन्त्य हुनु अत्यावश्यक हुँदाहुँदै यस्ता जटिलताले सर्वसाधारणको मनोविज्ञानमा असर पार्न पुगेको भान हुन्छ ।

विरोधी भावनाले आपूm राम्रो हुँ भन्ने १८ औँ शताब्दीको प्राचीन सोचलाई अब हरेक दल, कार्यकर्ता या त सचेत नागरिकले बदल्नु अत्यावश्यक छ । कतिपय स्थानमा गठबन्धनको उम्मेद्वारीका कारण जनतामा कता–कता भावनात्मक दोधारको स्थिति उत्पन्न भएको बुझिन्छ । कतिपय हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा हुँदा दूरी तथा मौसमी समस्या नथपिएको होइन । चितवनको स्थानीय निर्वाचनमा भएभैmँ अवस्था कतै कसैबाट नहोस् । आगामी निर्वाचनका लागि पनि यो अत्यावश्यकीय विषय बन्ला नै । पुराना नेतृत्वमा नयाँ कुराको भाषणे जलप थपिएका सोचसँगै युवा नेतृत्वले पुरानाको शेषपश्चात् मात्र अवसर पाउने मनोवैज्ञानिक दर्द पनि कुण्ठित भएकै छन् । अझ भोट हाल्न नजानेर बदर हुने मतदातालाई सिकाएर सहयोग गरेमा झनै बुद्धिमानी होला नै ।

तर, जनताका पिर मर्कालाई बेलाबेलामा बुझ्ने आदत हुने हो भने यसरी चुनावमा घरदैलोमा हात जोड्ने आवश्यकतै पर्ने थिएन होला । विगतका चुनावमाभैmँ भोट माग्ने बेलामा जनताका घरदैलोमा जाने तर अरु बेला जनगुनासालाई भाषणमा सीमित राख्ने परिपाटीले विकासमुखी भावनालाई समेटिएका पाटीका घोषणापत्रप्रति जनतालाई विश्वास लाग्दैन । नेपाली राजनीतिमा उही पुराना नेतृत्वले सत्ता ओगट्ने महŒवाकांक्षा बोकिरहँदा हरेक युवा नेताले राणाशासनमाभैmँ भाइभारदारको सेखपछिको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बिडम्बना यो निर्वाचनबाट स्पष्टै देखिन्छ ।

युवावर्गलाई अघि बढाउँदै अनुभवीले सल्लाहकारको भूमिका खेल्न नसक्ने लोभी प्रवृत्ति र सत्तामोहको लालचीपनाका कारण युवा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएर भिजन बोक्न नपाउनु देशका लागि अर्को कमजोरी बन्दै गएको भान पनि त हुन्छ । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मूल्याङ्कनसँगै २०७४ साल नेपालको इतिहासमा चुनाव वर्ष बनिरहेको छ । एकै सालमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहेको इतिहास कोरिन दोस्रो निर्वाचनलाई पनि कुर्नुैपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा केही स्थान बाहेक शान्तिपूर्ण वातावरणमै निर्वाचन सम्पन्न भएको बुझिरहँदा दोस्रो चरणका लागि प्रचारमा बढी हिंसात्मकता छाउँदै जानु यो देशका लागि अवश्य घातक बन्छ । स्मरणीय छ, हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वले कति नेपाली मनलाई रुवाएको थियो, इतिहास साक्षी छ ।

बरु वार्ता र जनसहकार्यको बाटोले सुकार्य र सभ्य मागलाई लिएर अघि बढ्नुमा भोलिका लागि पनि हीतकारी बन्नेमा शङ्का नरहला । ऐतिहासिक रूपको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको ३२ वटा जिल्लामा निर्वाचन कार्य सञ्चालन भइरहँदा दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षामा नेपाली जनमानस छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा कुल ७ सय २ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहिरहँदा ३१ लाख ९१ हजार ९ सय ४५ जना मतदातालाई मतदान गर्ने अवसर मिलाउने वातावरण रहेको हो । ४५ वटा जिल्लाका मतदानको सफलताको प्राक्कल्पना र रौनक उत्तिकै छ । अलिकति आशा अलिकति कर्मकाण्डे आश्वासनका सपना बाँढ्ने नेतृत्वका घोषणापत्रसँग शङ्काको घेराले उत्तिकै डेरा जमाएको लाग्छ ।

यो प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निर्वाचनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशासँगै ग्रामीण जनतामा उत्साह बढेको पाइन्छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्दै ग्रामीण विकासका आदर्श विचारले अलिकति देशको शक्ति विकृन्द्रीकृत बन्दै गएको आभाष हुन्छ । चाहे बाम गठबन्धन या त लोकतान्त्रिक लगायतका अन्य नेतृत्वको चुनावी रौनक होस्, आखिर जनचाहनामा शान्ति, आर्थिक समृद्धि र रोजगारको आशा छ । आजका लागि योग्य, दक्ष, सबल नेतृत्वमा एउटा महŒवपूर्ण गुण भ्रष्टाचाररहित सोच हुनु आवश्यक छ ।
आफ्नो निर्वाचन अधिकारको सुरक्षा चाहनेले अरुको सो अधिकारलाई पनि रक्षा गर्न जान्नुपर्छ । आज हरेक सञ्चार माध्यम, अनलाइन, पत्रपत्रिका, फेसबुक, ट्विटर मात्र नभई चोक, चिया पाटी, प्रायः जमघट नै निर्वाचनमय बनेको छ ।

जनमानसमा हौसला, टिकाटिप्पणीले चोक, चिया क्याफेसम्म यी जल्दाबल्दा विषय खँदिला छन् । साख जोगाउने, चुनावी प्रचार, भाषणका टिप्पणी, पार्टीगत आस्थालाई हरेक समाचारले समेटेका छन् । अलिकति महिला नेतृत्वका कुरा, अलिकति समावेशीका आवाज अनि परिवर्तनसँगै सुशासनका चर्चाले देश सजिएको छ । विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, नव परिवर्तित सञ्चार, बाटोघाटो, रोजगारका अवसर, बिजुलीजस्ता सुविधाका कारण ग्रामीण समुदायले सहरतिर लम्किनु परेको बाध्यताले आशाको सपना बुन्न थालेको छ । अब निर्वाचनपश्चात् सो सुविधाले ग्रामीण बस्ती सुसज्जित हुने अपेक्षासँगै गाउँ फर्क अभियानमा एउटा रौनक ल्याएको प्रतीत हुन्छ । चुनावी दौडानसँगै घोषणपत्रमा कोरिएका सपनाले भने जनतामा उस्तो विश्वास नगरेको पनि उत्तिकै छ, तथापि केही परिवर्तन हुने तथा केन्द्रिय शक्तिका कारण भोगिएको सास्ती कम हुने जनसोच पनि बढेको पाइन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एक अर्काप्रति अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप गर्दै आपूmलाई राम्रो भन्ने सङ्कीर्ण सोचले पनि जनतामा भावनात्मक दमन भएकोभैmँ लाग्छ । अर्को पक्ष कसैको एकतामा टिप्पणी गर्दै आपूm राम्रो हुँ भन्ने मपाइँत्वको कालो सोच भएको नेतृत्वले भोलि जिम्मेवारी पाएपनि कसरी जनतालाई निष्पक्ष सेवा गर्लान्– गम्भिर विषय होइन र ! यसको साटो जनताको भावना जित्नलाई जनचाहना बमोजिमका सुविधा, विकासका प्रामाणिक, सम्भव हुने आधारसहितका अनुसन्धेय विषयमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने थियो होला कि । चोक, समुदायमा कसले जित्ला भन्ने प्राक्कल्पनाले वादविवाद सृजना गर्दै गर्दा चर्काचर्की पनि चलेको सुनिन्छ । आशाको गोरेटासँग हुर्किएको चुनौतिलाई जनता आपैmँले सुझबुझमा राख्नु साँचो पहिचान बन्ला । त्यसमा पनि चुनावलाई स्वच्छ, स्वस्थ र दबाबरहित अनि धाँधलीरहित बनाउनलाई बाधा पु¥याउनु भनेको आफ्नो अधिकारलाई आपैmँले डढाउनु हो । आज पनि हाम्रो देशका कुना कन्दराले गरिबीको रापबाट उम्कन नपाएको बाध्यताले नोटमा बिक्ने भोटको कारण अधिकार कुण्ठित छ ।

नेताहरू गरिबका टहरामा गएर भोट माग्न जान्ने तर जितेर गएपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिले पनि जनताले उक्सिन पाएका छैनन् । जनतालाई गाँस टिप्ने समस्या छ, फलतः कर्णाली क्षेत्रजस्ता बस्तीले निर्वाचनलाई भन्दा छाक टार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपरेको विडम्बना छ ।
आफ्नो गाउँको समुन्नतिप्रतिको समृद्ध सोचलाई मूर्तता दिने सर्जकले बाटो खोजिरहेका छन् । राज्यले हिजो स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रति मतदाता रु. ५०००।– खर्च गर्नुपरेको डरलाग्दो तथ्याङ्कलाई निकाल्दा तडकभडकजन्य यस्ता निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्र कसरी स्वाहा भइरह्यो सो पनि त सोचनीय छ । यो मोटो रकमलाई भोलिको निर्वाचित सरकारले कसरी सन्तुलित तुल्याउने मननीय छ । यसर्थ अब त स्थानीय सम्भाव्यता र विकासशील अवस्थाको उत्खनन हुनु, योजनामा जनसहभागिता जुट्नु पक्कै विचारणीय बन्ला । अझ पाटीका सभामा हजारौँले दिएको समय र त्यो सभामा खर्चिने रकमको उत्साहजस्तै हरेक नागरिकले विकासमा जुट्न थाल्ने हो भने मुलुकले कति चाँडो मुहार फेथ्र्यो होला । यसर्थ अब बन्ने हरेक नेतृत्वले नेपाली मौलिक रामराज्यको सोचलाई चिन्नु आवश्यक छ ।

देश विकास हुन व्यक्ति, परिवार हुँदै समाज, टोल, क्षेत्र, प्रदेश विकसित बन्ने विकेन्द्रिकृत परिवेश चाहिन्छ नै । सहरीकरणले निम्त्याएको जटिलतालाई ग्रामीण विकासको सोचले घटाउने अर्को आशाको किरण पलाएको छ । प्रचारमय बनेको चुनावी माहोलमा भइरहेका केही निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका अनुशासनहीनताले अलिकति स्थान नओगटेको पनि होइन । भयावह त्रासदी झडप, बम प्रहारका कारण जनतालाई स्वच्छ, स्वस्थ भयरहित निर्वाचनको वातावरण तय नहोला कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ । एउटा सभ्य नागरिकले यहाँसम्मको निर्ममतालाई रुचाउन सक्दैन । सोझा, निरीह सर्वसाधारणको जनजीवन र बाँच्ने अधिकारमा भयावह त्रासदी तथा अमानवीय व्यवहार नहोस् । सबै नेपालीले आनन्दसँग जिउन पाउने कुरालाई आफ्नो जीवनजस्तै गरी सबैलाई सोचौँ ।

हिंसा कुनै समस्याको समाधान भएको भए हिजोको बाह्र वर्षे जनयुद्धले आखिर कतिको काख रित्यायो, कतिको सिन्दुर पुछ्यो, अङ्गालो खोस्यो जसलाई हरेक चाडले आँशुको उपहार दिन्छन्, रोदन र भक्कानिएको हृदयविदारक दृश्यमा कति नेतृत्वको मन पिरोलिएको छ ।
गरिबीको वेदनाले छटपटिँदै पसिनालाई पैसामा साट्ने ठूलो स्वप्ना बुनेर हजारौँ नेपाली युवायुवतीले विदेशिनुपरेको पीडाले कस्को मन नदुखेको होला । जति नियम बनून् तर मेनपावरमा घरखेत धितो राखेर ल्याइएको लाखौँको बिटो बुझाए पनि तोकिएको रकम मात्र तिरेको बिल पेस गरी विदेशिनै पर्ने बाध्यताले श्रमप्रेमीका कलेजीमा दर्द छ । कति नेपालीले परदेशकै भूमिमा आफ्नो प्राण छोड्नु परेको, कतिका हत्या गरिएका हृदयविदारक घटना सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् ।

अतः स्थानीय निर्वाचनसँग स्वरोजगारीका सपनालाई नेपाली जनताले बुन्न थालेका छन् । लाखौँ जनताले आफ्नो सिप र क्षमतालाई घर, टोलमा पोख्न पाउने आशा बोक्दै घरपरिवारसँग नातो गाँस्न चाहेका छन् । थप अभिलाषामा चुनावी आस्थासँगै मनका पीडा र रोजगारी अभावका पीडा भाव पस्किरहेका छन् । यो पनि असत्य होइन, दशौँ वर्ष यतादेखि देशका मोटा–मोटा रकमले नैतिकता र अनिर्णयको बन्दीमा डुबाउँदै विकासको साटो विनास, मारपिट, आन्दोलन, चक्काजामजस्ता आर्थिक दुरुपयोगी भड्किला व्यवहारबाट अब भने जनताले पाठ सिक्नु आवश्यक छ । यो रकम र यो जनशक्ति दशौँ वर्ष यसरी विकासकै मार्गमा एक भएर होमिने हो भने देशले गरिबीको पगरी गुथिरहनुपर्ने बाध्यता पक्कै समाप्त हुन्थ्यो होला ।