सङ्घीयताको जगमा नेपाल मेटाउने बिदेशीहरुको प्रयोग अन्तिम चरणमा: दुर्घटनाको संघारमा नेपाल !

तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पिँजडाबाट फुत्किन आतुर जनतालाई ‘ताईको माछा भुङ्ग्रेमा’ भनेजस्तो बनाउँदै भू–राजनीति र इसाईहरूले उपहारस्वरुप सङ्घीयता थमाए । विश्वका मात्र २७ मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको महँगो र झगडिया प्रणाली सङ्घीयताले अपवादमा बाहेक समस्या घटाउनुको साटो बढाएको बुझ्दाबुझ्दै भू–राजनीति र इसाईको स्वार्थअनुरुप नेपालको संविधान २०७२ को विशेषता बनाइएको सङ्घीयताको असली उद्देश्य नेपाल र नेपालीको भलाई गर्न हुँदैहोइन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

राजा मात्र हिन्दू हुनैपर्ने बहुधार्मिक, बहुभाषिक, केन्द्रीकृत संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा राजतन्त्रलाई बिदा दिन र नेपाललाई ‘भूतपूर्व देश’ बनाउन राजी भू–राजनीति र इसाईको स्वार्थअनुरुप गराइएको परिवर्तनले राजतन्त्रलाई बिदाई गर्दै आफ्नो रुप देखाउन सफल भैसकेको छ । अनेकौँ जालझेलपछि संसारकै गरीब मुलुक बनाउन सफल तिनै शक्तिबाट शान्ति, स्थिरता र विकासको नाममा भिराइएको अनुपयुक्त एजेण्डामार्फत नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्दै नेपाललाई अत्यन्त कमजोर तुल्याउने तारतम्य संवैधानिक रूपमा मिलाइसकिएको छ ।

भौगोलिक रूपले विश्वको चौथो ठुलो देश चीन र सातौँ ठुलो देश भारतको बीचमा अवस्थित नेपालको सामरिक महत्व कति छ भन्ने बुझ्न वर्तमान नेपालको राजनीति काफी छ । विश्व जनसंख्याको पहिलो र दोश्रो हिस्सा ओगटेको मुलुक चीन र भारतको बीच केवल तीन करोड जनसाङ्ख्यिक पुँजी लिएर उपस्थित सानो मुलुक नेपालमाथि विश्व राजनीतिकै आँखा गडेको प्रमाण हरेक दस वर्षमा गराइएको राजनैतिक प्रयोग बुझ्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । विश्व–राजनीतिको साँचो आफ्नो हातमा लिन लालायित इसाई रणनीतिअनुरुप भू–राजनीतिको सहयोग लिँंदै नेपाल आइपुगेको पछिल्लो परिवर्तन वर्तमान संविधानमा घुसिसकेको आमजानकारीको विषय भैसकेको छ ।

पढेलेखेको दुनियाभरका मानिसलाई थाहा छ सङ्घीयताको जरुरत कस्ता देशमा पर्दछ ? सङ्घीयताले देशलाई एकसुत्र गर्छ वा विभाजित ? सङ्घीयता संसारको कति आधुनिक प्रणाली हो ? यस्ता सवालकोे बहसबिना नेपालमा रणनीतिक ढंगले किन प्रवेश पायो ? यसको पछाडि के–कस्ता कारण हुन सक्छन् ? सङ्घीयतामार्फत देशको अर्थतन्त्र कसरी दोहन गरिन्छ ? भविष्यमा सङ्घीयताले दिने दुःख नेपालनिर्मित हुन्छ कि प्रयोगवादीको चाहनाअनुसार ? बुझ्न एकपटक बेल्जियमको सङ्घीयता उपयोगी हुने पङ्तिकारको अनुभव र ठम्म्याई छ ।

जर्मनी, लग्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्ड र फ्रान्स बीच अबस्थित ३०,५२८ वर्ग किलोमिटरको सानो देश बेल्जियम सन् १८३१ अघि नेपाल जस्तै एकात्मक, केन्द्रीकृत र राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो । इसाई धर्म र तीनवटा भाषालाई अँगालेको मुलुक बेल्जियम बिस्तारै डचभाषी र फ्रेञ्चभाषी बीच झगडा जन्माउने अवस्थामा पुग्यो । भाषाको कारण उठेको झगडा समाधान खोज्दै सन् १९७० मा पुरै राज्यको पुनर्संरचना गर्दै तीनवटा क्षेत्र, दश वटा प्रोभिन्स, ५० देखि ९० जनाको काउन्सिल र ५८९ कम्युन बनाउँदै सङ्घीय प्रणाली अपनाउन राजी भयो । सामान्य विवादलाई समाधान गर्ने उपायस्वरुप अपनाइएको सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन सन् १९७०, १९८०, १९८८, १९८९, १९९३ र २००१ गरी संविधानमा ब्यापक परिवर्तन गरियो । १७ फेब्रुअरी १९९४ को संशोधित धाराअनुसार सन् ९ जुलाई २०१२ सम्ममा २९ पटक संविधानमा अनेकौँ सुधारका कोसिस गरिए ।

करिव एक करोड एघार लाख जनसंख्यामा केवल एकलाख जर्मनभाषी बेल्जिक नागरिक बाहेक बाँकी जनसंख्या आधाआधी जसो फ्रेन्च र डच भाषा बोल्ने हुँदा भाषाकै सम्मानस्वरुप हरेक सडकको नाम दुई भाषामा लेख्न थालियो । तर पनि उनीहरूको मनभित्र गढेको भाषा बिवाद मत्थर भएन । अन्तत: भाषा विवाद चर्कदै जाँदा सन् १९७८ देखि बेल्जियमले पार्टीलाई सग्लो राख्न सकेन । फलस्वरुप राष्ट्रिय पार्टीहरू क्षेत्रमा सीमित हुन पुगे, नर्थ र साउथमा बाँडिएका क्षेत्रिय पार्टीहरू फ्रान्कोफोन र फेलेमिसको आधारमा राजनीति गर्न बाध्य भए ।

सङ्घीय मुलुक जर्मनीसँग अत्यन्त प्रभावित बेल्जियममा सन् १९८९ देखि आर्थिक वितरणको निहुँमा झगडा चर्कंदो छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि आम बेल्जियमवासीमा आएको आर्थिक परिवर्तनले सुरुवाती समयमा फ्रान्कोफोन (दक्षिणमा बस्ने मानिसहरू) हर क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउन सफल भए । शिक्षा र राजनीतिमा पहुँच कम भएको कारण फेलेमिस (नर्थमा बस्ने मानिसहरू)हरूको आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदा उनीहरू मुलधारको राजनीतिबाट वन्चित हुन पुगे ।

सन् १९८९ पुग्दै गर्दा आधुनिक कृषिको कारण फेलेमिसहरूले अथाह प्रगति गर्न पुगे । विगतमा फ्रान्कोफोनको राजनीतिलाई देखाउँदै हाल आफ्नो मेहेनतको हिस्सा बसी–बसी खाने फ्रेन्चभाषी बेल्जिकहरूलाई किन दिने ? भन्ने धारणाले जबर्जस्त जन्म लिइसकेको पाइन्छ । सरकारद्वारा बनाइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताअनुसार धनी राज्यले गरीब राज्यलाई झन बढी दायित्व बोक्नु पर्ने नियमबाट बच्न अल्छी र थोत्रो फ्रान्कोफोनलाई किन पाल्ने ? भन्ने धारणाले नयाँ देशको माग समेत गर्ने पार्टीहरूले जन्म लिन सफल भैसकेको पाइन्छ । सिद्धान्ततः द्वन्द्व घटाउन प्रयोग गरिएको सङ्घीयता ब्यबहारमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व बढाउन सफल भएको सबैभन्दा राम्रो उदाहरणका रूपमा बेल्जियमलाई लिन सकिन्छ ।

२०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षाको माध्यमबाट नेपालमा डेरा जमाउन सफल इसाईहरूले सुरु गरेको खेती २०४६ को परिवर्तनपछि उचित गति लिन असफल हुँदा समाजवादी चिन्तन बोक्ने काङ्ग्रेसी नेताहरू मुलधारको राजनीतिबाट किनारा लगाइए । पृथ्वीनारायण शाहमार्फत देश निकाला गरिएका इसाईहरू सक्रिय राजतन्त्रकै समयमा विभिन्न कल कारखाना बनाइदिने नाममा नेपाल प्रवेश गर्न सफल भए । विगतमा आफैद्वारा बनाइदिएका उद्योगहरू गिरिजाकालीन समयमा निजीकरण गराउँदै नेपाली युबालाई बेरोजगार बनाउने र राजनैतिक उद्योगमा लगाउने खेल कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरियो ।

पञ्चायती ब्यवस्थामा काफी रहेको सभासद संख्या १४० बाट बढाउँदै प्रजातन्त्रको नाममा २६५ पुगेको सांसद संख्यालाई लोकतन्त्रको नाममा ६०१ पुऱ्याउन दबाब दिने तिनै इसाई दिमाग थिए । नेपालको भू–राजनीतिको सहयोग लिँंदै नेपाली राजनीतिमा जरो गाड्न सफल इसाई दिमागले सर्वसाधारण जनतालाई सभासद÷सांसदप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न विभिन्न मिडियालाई प्रयोग गर्ने र राजनैतिक दलहरूलाई राजनैतिक स्थिरताको लागि भन्दै प्रदेश र सभासद संख्या बढाउन दबाब दिइरह्यो । अन्ततः ६०१ को जम्बो संसदलाई घटाउन दबाब दिएको प्रचार गर्दै भित्रभित्र संख्या बढाउन लबिङ गरेको प्रमाण घुमाउरो बाटोबाट संघ २७५, सात प्रदेश ५५० र राष्ट्रियसभा ५९ गरी कुल सांसद संख्या ८८४ पुऱ्याउन सफल भए ।

संविधानमा ब्यापक सुधार गरिएको हौवा पिटाउँदै केन्द्रमा २५ मन्त्री भन्दा बढी राख्न नपाइने भनियो । सात प्रदेशमा हुने सात मुख्यमन्त्री र बढीमा २० प्रतिशत मन्त्रीको संख्यालाई लुकाइयो । संविधानले कल्पना गरेको तीन किसिमको (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सरकार, भविष्यमा संघ, प्रदेशको गरी बढीमा बन्ने १३५ मन्त्रीको संख्या, देश भरका ७५३ स्थानिय तहका पदाधिकारीहरू, भर्खरै चर्चामा ल्याइएको पुर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सुबिधालाई ध्यान दिँदा भविष्यमा नेपालको पैसा जति ठुलाबडालाई खर्च गर्ने चाँजोपाँचो मिलाइयो ।

भविष्यमा बन्ने राष्ट्रियसभा प्रमुख, उपप्रमुख, आठवटा सभामुख, त्यतिकै संख्यामा उपसभामुख अनि विभिन्न नाममा खडा गरिने सेता हात्तीहरू वर्तमान नेपालले नधान्ने बुझ्दाबुझ्दै सङ्घीयता लाद्नुको इसाई नियत जनतामा निरासा, कुण्ठा, विद्रोह जगाउँदै सङ्घीयताकै जगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य संख्या थप्ने खेलअनुरुप खेलिएको हो भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ ।

सस्तो लोकप्रियता र आत्मसन्तुष्टिको निम्ति कुखुरी पहिला कि अण्डा पहिला भन्दै समय गुजार्न सकिन्छ तर उपलब्धि ऋृणात्मक सिवाय केही हात लाग्ने छैन । आर्थिक विकास पहिला कि राजनैतिक अधिकार पहिला भन्दै खेर फालिएको नेपाली समयले राजनैतिक अधिकार प्राप्त गरिएको छ तर आर्थिक प्रगतिबिना अधिकारको रक्षा कहीँ–कतै गरिएको छैन । देश सङ्घीय ब्यवस्थामा गैसकेको अवस्थामा प्रदेशहरू कसरी जीवित रहने भन्ने कुरामा चासो नरहेको दरिलो प्रमाण नियतवश सिमाङ्कनलाई आर्थिक पाटोसँग नजोडिएको हेर्दा थाहा लाग्छ । फोरम नेता उपेन्द्र यादवले मधुरो स्वरमा चुहाएको जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चल्दैन भन्नेमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको विचार तराईमा पहाड मिसाउनुपर्ने पनि थपिँदै छ ।

सुनियोजित रुपमा तराई मधेसको आठ जिल्लासंग पहाड मिल्न नदिने प्रभु र इसाईको गुरुयोजना भनेको निकट भविष्यमा पहाडले हामीलाई ठग्यो भन्दै हामी हाम्रो भाग्य आफै कोर्छौं भन्नुसंग सम्बन्धित छ । बेल्जियम जस्तो शिक्षित र धनी देशले समेत गरेको भाषा र अर्थ राजनीति हाम्रो जस्तो अशिक्षित र गरीब मुलुकको निम्ति वरदान सावित हुने इसाई दिमाग नयाँ प्रयोगको निम्ति नेपाल ल्याइएको मान्न सकिन्छ ।

इसाई दिमागले चिनेको मदन भण्डारीको रहस्यमय समाप्ति, राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढाइएको माओवादी ध्वंशमार्फत जरा गाडिएको इसाई दिमागले भू–राजनीतिलाई साथ लिँदै बनाएको रणनीति ०६२ र ०६३ पछि ढोकाबाटै छिर्न सफल भएको मानिन्छ । भू–राजनीतिको पोलिटिकल इन्जीनियरिङ र इसाईहरूको सोसल इन्जीनियरिङ बीचको स्वार्थी सम्बन्धमा तयार गरिएको नेपालको तराई मधेशको अन्तरविरोधमा सङ्घीयताको जन्म गराइएको खुला रहस्य नेपाली राजनीतिले स्वीकार गरीसकेको छ ।

जबसम्म भू–राजनीति र इसाई इन्जीनियरिङको सहकार्य जारी रहने छ तबसम्म अनेक रुप र रङ्मा गराइने सङ्घीयताको गडबडीले नेपालको वर्तमान नक्सालाई परिवर्तन गर्न मरिहत्ते गर्ने तय भैसकेको छ । भाषा, आरक्षण र आर्थिक लाभको मुद्दालाई बार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्दै सिंहदरबारलाई थकित बनाउने रणनीतिको विकराल रुप वैकल्पिक शक्तिहरू सिके राउत, सिके लाल, ज्वाला सिंहहरूको आवरणमा खेलिने खेल तयार गरिसकेको पाइन्छ ।

इसाईहरूले जोडिएर शक्ति प्राप्त गर्ने उपायस्वरुप अँगालेको प्रणाली सङ्घीयता नेपालमा भने जोडिएको मुलुकलाई क्षतविक्षत पार्दै शक्तिहीन बनाउने रणनीतिअनुरुप नेपाल छिराइएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी सङ्घीयताका पिताहरू अलेक्जेण्डर हयामील्टन, जेम्स म्याडिसन र जर्ज बाशिङ्टनको दिमागअनुसार दुनियाँभरको दिमागलाई स्वागत गर्दै उत्कृष्ट अमेरिकाको जग बसाएको यथार्थतालाई भुल्दै नेपालमा भने भएको धर्म, परम्परा, संस्कृति, संस्था र दिमागलाई समाप्त गर्दै सुरु गराइएको सङ्घीयताको सजाय नेपालले नभोगी सुखै छैन ।

भारतिय राज्य बिहारका चौधौं मुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्रले सन् १९७५ पछि नोकरी माग्ने बिहारी जनतालाई बाटो खर्च वापत एकहजार दिंदै नेपाल पठाएको मानिसको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिक बनाउँदै नेपालमा सङ्घीयताको माग स्थापित गराउने भू–राजनीति र इसाई दिमागले तय गरेको रोडम्याममा नेपाल फसिसकेको विश्लेषकहरूको निचोड छ ।

समाजवादको ठाउँमा विहारवाद र बीपीवादको ठाउँमा सत्तावाद हाबी गराइएको नेपाली सङ्घीयतामा बनेका प्रदेशहरूको आर्थिक भार थाम्न नसक्ने सीमाङ्कनले हाल भएका सात प्रदेशभित्रका धनी प्रदेशले गरीब प्रदेशलाई नपाल्ने उदघोष गर्ने सम्भावना नजिकिँदै छ । आफूलाई सङ्घीयतको पिता भन्न चाहने देशपिराहरू सङ्घीयताकै बलमा भू–राजनीति र इसाई सेवा गर्न नयाँ रुपमा प्रकट हुँदैछन् । जाती, भाषा, क्षेत्र, धर्म र गरीबीले देश माग्ने सङ्घीय मान्यतामा बेल्जियमको रोग नेपालमा भने एलिट र मिडियालाई प्रयोग गर्दै एलिटको निम्ति राज्य नै माग्ने प्रपन्च रचिँदै छ । फलस्वरुप गरीब र धनी प्रदेशको बीच नयाँ द्वन्द्व जन्माएर पुरा मुलुकलाई आर्थिक रुपले टाट पल्टाउँदै सङ्घीयताको जगमा नेपाल मेटाउने इसाई प्रयोग अन्तिम चरणमा पुऱ्याइँदै छ ।

                                                                                                                                        घटना र विचारबाट