इटहरीका मेयरलाई लाल सलाम

सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाई हेर्ने अहिले इटहरीमा भएको ऐलानी जग्गा हेरे पुग्छ । ऐलानी खाली जग्गा हुनुपर्नेमा त्यसको ९० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा हराएको छ । शहरी क्षेत्रका सरकारी जग्गामा भूमाफियाको बढी चलखेल छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्टै नापेर राख्ने गरिएको छैन । सरकारी जग्गाको अभिलेख पनि अलपत्र छ । मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर–भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालाई ’सरकारी जग्गा’ भनिन्छ । नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन–बुट्यान, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत ’सरकारी जग्गा’ हो । तर यी जग्गाहरु अहिले कस्तो अवस्थामा छन यो विषयमा सरकारी कर्मचारीहरु कोहि वोल्दैनन् । त्यही कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण देशभर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, दर्ता र बिक्री–वितरण गर्ने भूमाफियाहरूको चलखेल बढेको छ ।

 

ऐलानी जग्गामा भईरहको माफियाहरुको जगजगी रोक्न कर्मचारीहरुले नसक्ने पक्का छ त्यस कारण जनप्रतिनिधिहरु जाग्न जरुरी छ । इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा करिव एक हजार विगाहा सार्वजनिक जग्गा फेला परेको छ । तत्कालिन इटहरी नगरपालिका र पछि गाभिएका साविक गाविसका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा रहेको प्रसस्त अवस्थामा छन भन्ने तथ्याक कभए पनि उक्त जग्गा कहाँ छ ? भन्ने विषयमा कसैलाई पत्ता छैन । इटहरी उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र कुल ९ सय ९५ विगाहा ६ कठ्ठा साढे १ धुर जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त जग्गाहरुमा अधिकांस माफियाहरुले जरा गाडेको प्रष्ट छ । त्यस कारण त्यो जग्गा अतिक्रमण रोक्न पहल गरिनु पर्छ । इटहरीको बजार क्षेत्रमा धेरै जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ । विशेष गरि बजारको विस्तार हुँदै गर्दा पैनी ,कुलो मिचिएको छ । यस्तो ठाउँमा कतिपय बाटो बनाइएका छन् । भने कति ठाउँमा घर तथा भवनहरु बनाइएका छन् । बजारको विस्तारसँगै ऐलानी जग्गा मिच्ने क्रम बढ्दै गएको पाईन्छ । इटहरीमा जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सामान्य मानिस देखी लिएर नाम चलेका व्यापारी,उद्योगी, राजनितिक दल, तिनका पदाधिकारी सम्मको रजाई छ त्यो रोक्न इटहरीका निर्वाचित मेयर द्धारिकलाल चौधरीको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।

मेयरको प्रशंसानिय काम

इटहरीमा निर्वाचित मेयर द्धारिकलाल चौधरी केहि दिन यता चर्चामा छन । इटहरी एलानी जग्गामा जगजगी गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउँने भन्दै अहिले इटहरीको ऐलानी जग्गाको खोजीमा लागेका छन । यसरी वर्षे देखि ऐलानी जग्गामा माफियाको चलखेल भईरहेकोे भए पनि मेयर भए सँगै द्धारिकलालले गरेको यो कामलाई आम इटहरीवासीले समर्थन गर्नु पर्छ । द्धारिकलालले जसरी इटहरीमा ऐलानी जग्गा खोज्न अभियान चलाएको छन त्यो आम जनताको हितमा छ । ऐलानी जग्गाहरुमा भईरहेको मनपरीतन्त्रलाई रोक्न पहल गर्न मेयरलाई सलाम । जसरी कुनै स्वार्थ विना अहिले यो अभियानमा लाग्नु भएको छ । यसले निरन्तरता पाउँनु पर्छ । यता अतिक्रमणमा परेको जग्गालाई पनि क्रमैसँग आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउँन मेयरको जिम्मेवारी पनि हुने छ । मेयरले जसरी आफ्नै गाउँ टोलमा डाजर चलाउँन सुरु गरेका छ त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । इटहरी पूर्वकै व्यवस्थीत व्यापारीक शहर बन्ने तरखरमा छ । यस्तो उदाउँदो शहरका लागि धेरै आधारभुत पूर्वाधारहरु आवश्यक हुन सक्छन् । ति पूर्वाधारहरुको विकास गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाहरु यसले पुरा गर्न सकिन्छ । यो सँगै भोलीको संघिय संम्रचनामा १ नम्बर प्रदेशको दावी गर्ने इटहरीले संघिय प्रदेशका प्रशासनिक कार्यालयहरु राख्नका लागि पनि जग्गाको उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ । त्यस कारण जसरी जग्गा खोज्ने अभियान थालिएको छ यसले निरन्तरता पाउँनु पर्छ । यो केवल काम गरेको जस्तो देखाउँन मात्र नहोस,कुनै माफियाको दवावमा यी सुन्दर अभियान विचैमा नरोकिउँन ।

यसरी मिचिएको छ सरकारी जग्गा

सुनसरीको इटहरीस्थित नेपाल डिभिएम ग्लोबल एकेडेमी (नेपाल दयानन्द वैदिक मिसन) ले ऐलानी जग्गा मिचेर मनपरी गरीरहेको तथ्थ वाहिर आयो । इटहरीका प्रतिष्ठित व्यत्तिहरुले केही वर्षअघिबाट शुरु गरेको स्कूललाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको विद्यालयको रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । भारतको दयानन्द वैदिक मिसन च्यारिटेवल ट्रष्टसँग समन्वय लिएर स्थापना गरिएको विद्यालयले ५० कठ्ठा भन्दा बढी ऐलानी जग्गामा घेराबारा गरेर मनपरी गरीरहदा अहिले सम्म किन चुप थियो उपमहानगरपालीका ? किन वोलेका थिएनन् त्यहाँका कर्मचारी ? निजि स्कुलले ऐलानी जग्गा मिचेकाले सार्वजनिक सम्पत्तीमा मनपरी गदै आउँन े उक्त स्कुललाई कार्वार्ही हुनु पर्छ । डिभिएम ग्लोबल एकेडमीलाई कानुनी कार्वाही मात्र हैन अख्तियारले दण्ड समेत गर्नु पर्न देखिन्छ ।

सरकारी जग्गामा निजि स्कुल खोलेर पैसा कमाउँने माफियाहरुलाई कार्वार्हीको दायरामा ल्याउँनु पर्छ । यतीधेरै जग्गा मिच्ने माफियालाई कानुनी कार्वार्ही गर्ने हिम्मत मेयरले राख्लान कि नराख्लान त्यो चाही हेर्न बाकी छ । इटहरी आसपासमा खोलिएका पेटोल पम्पहरुले पनि सरकारी जग्गामा मनपरी गरीरहेका छन । त्यस्तै इटहरीमा रहेको विभिन्न ब्यक्तिहरुले यसरी नै जग्गा मिचेका छन । उनीहरुलाई कानुनी कार्वार्ही गर्नु पर्छ । त्यस्तै इटरीममा रहेको सिप्रती कम्पनीको मनपरी तन्त्रमा पनि मेयरको ध्यान जान जरुरी छ । खोलानाला मिचेर वनाएको भैतिक संरचनामा डोजर चलाउँन इटहरी उपमहानगरपालीका पछि हट्नु हुन्न । पैनी मिच्ने विरुद्ध कडा हुदै अभियानलाई निरन्तरता दिन सके मात्र इटहरीमा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण रोकिन्छ ।

भत्केला एमालेको भवन ?

सार्वजनिक सम्पत्तीमा व्यक्तिले भोगचलन गरेको र यसको खोजी नभएको गुनासो बढेपछि जनप्रतिनीधिले सार्वजनिक सम्पत्तीको खोजी कार्य शुरु गरेका छन् । यसअघि पनि इटहरी पमहानगरपालिकाले यो कामको थालनी गरेको थियो तर दवाब र प्रभाबका कारण मिचिएका जग्गाहरु नगरपालिकाले आफ्नो बनाउन सकेको थिएन । खोला, पैनि र जंगलको जग्गा हडपेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने भत्काउँने सुरुवातले इटहरीवासीमा खुलीयाली छाएको छ त्यो माफिया वाहेकलाई । तर अहिले इटहरीका चिया पसल देखि भट्टी पसल सम्म मेयरको चर्चा हुन थालेको छ ।

आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेको इटहरीको भवन मेयरले भत्काउँलान कि नभत्काउँलान भन्ने जिज्ञासाले अहिले बजार तातेको छ । एमाले इटहरीको भवन पैनी माथी नक्सा पास विना नै वनाएको छ । उक्त भवन अबैधानिक रुपमा वनेको हो । यसरी बनेको आफ्नै पार्टीको भवन भत्काउँने निर्णयमा मेयर द्धारिकलालले खुट्टा कमालान कि । मेयरले आफ्नै पार्टी कार्यलयबाट यो अभियान थाल्नु सक्नु पर्छ । यसका लागी इटहरी एमालेले पनि द्धारिकलालको समर्थन गर्नु पर्छ । इटहरीका सबै ऐलानी जग्गाहरुको पहिचान गर्ने अभियानमा आम इटहरीवासीले साथ दिनुको विकल्प छैन ।