कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ता : राजनीतिको उल्टो यात्रा

हरेक मानिस र संस्थाले गर्ने कामका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हुन्छन् । व्यक्ति, संस्था र अधिकार प्राप्त निकायले विधि, ऐनकानुन र संसारका सर्वमान्य सिद्धान्तका शासन अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने माग सर्वत्र उठ्न थालेका अवस्थामा भने नेपालको वर्तमान सरकार जनस्तरमा समेत आलोच्य हुने सवालमा एकपछि अर्को गर्दै देश र जनताप्रति घात पुग्ने कार्यका साथ अघि बढेको देखिन्छ । यस्तै शैली र पाराले देश चल्ने हो भने प्राप्त लोकतन्त्र गुम्ने त निश्चित छ । अर्कातिर जनतामा झन् नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थाल्छ । अहिले सरकारले देखाएको शासकीय रवैयामा केही त्यस्ता निर्णय र कदमले सो कुराको आभाष हुन थालेको छ ।

 
चुनावको माहोलले ताते÷तताएको मुलुकलाई दाहाल सरकारले जाँदाजाँदै फेरि अर्को ४४० भोल्ट करेन्टको राजनीतिक झट्का जो दिएको छ । गतवर्ष घटेको कैलाली घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको नामकरण गर्दै सरकारले सो घटनामा संलग्न हत्याराहरूलाई लागेको मुद्दा फिर्ता लिने घोषणासँगै फेरि एकपटक राजनीति गर्माएको छ । प्रतिपक्ष एमालेले सो कुराको विरोध गरिसकेको छ भने जनतामा पुनः संशय पैदा भएको छ ।
यही माहोललाई चित्रण गर्दै फेसबुक वालमा पत्रकार गिरीश गिरी लेख्छन् –‘जस्तोसुकै मुद्दा होस्, हिंसामा ओर्लने अपराधी हुन् । सजाय मिल्नै पर्दथ्यो । हत्याराले शासन गरेको यो मुलुकमा अब पीडितहरूलाई देश निकाला गर्न मात्र बाँकी छ ।’ गिरीको यो रोशमा कुनैबेला माओवादीले आफ्ना पिताको हत्याको आक्रोश देखिन्छ । जुन जायज पनि छ । मानवीय क्षतिको परिपूर्ति संसारमा कुनै औषधीले गर्न सक्दैन । पीडितको संवेदना कहिल्यै मर्दैन ।

सो घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी उपरीक्षक न्यौपानेकी पत्नी भन्छिन् –‘गृहमन्त्रीज्यू पति मैले गुमाएकी छु । छोराछोरी मेरा टुहुरा भएका छन् । मुद्दा तपाईंले फिर्ता लिने ?’ अन्यायमा परेकाहरू यसरी आँसु पोख्दै छन् । पत्रकार तथा कानुन व्यवसायी स्वागत् नेपालले अझ तातो आक्रोश पोख्दै आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा मै लेखे –‘आततातीहरूले निहत्था र नाबालकको ज्यान लिएको देख्दा उल्टै तिनीहरलाई रत्नपार्कमा मकै पोलेझैँ पोलेर झिल्स्याएर मार्न मन छ ।’ कैलाली घटनालाई राज्यले राजनीतिक घटनाको कलेबर दिनु र त्यसमा संलग्नहरूलाई आम माफीको प्रक्रियामा लैजान मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नुले नेपालका आगामी दिन कानुनविहीन तबरले संचालन हुने देखिएका छन् । आगामी दिनमा विश्वको चासो यस्ता निर्णयमा बढ्ने देखिन्छ ।

 
राज्य अन्धो हुन्छ । अझ सत्तामा विराजमान ठूलासाना वादशाहहरू त झनै अन्धा प्रवृत्तिका हुने नै भए । राज्यको कुरा गर्दा पुराणकालीन महाभारतको सम्झना आउँछ । महाभारतमा धृतराष्टले कुपुत्र मोहकै कारण हस्तीनापुर त्याग्नु परेको थियो । दूर्योधनको हठ र दम्भका कारण अनि पिताको पुत्र मोहले नै त्यत्रो नृशंस हत्या भई त्यतिका महारथीहरूको अकालमै ज्यान गयो । यसै सन्दर्भलाई रोचक र घोचक पारामा लेखक तथा कवि धनराज गिरी थप्छन् –‘पुत्र मोहले धृतराष्ट, गणेशमान बा, गिरिजा डुबे अब प्रचण्ड पनि घाँटीघाँटी भएका छन् ।’ गिरीको प्रसङ्ग भने भरतपुरको चुनावी माहोललाई इङ्गित गरी लेखिएको हो । यहाँनेर सप्रसङ्ग व्याख्याको जरुरतै छैन । पाठकहरू आफैँ स्पष्ट हुन सक्नु हुनेछ ।
स्थानीय चुनाव मध्यान्तर मात्र भएको छ । पटाक्षेप भएको छैन ।

 

दोस्रो चरणका लागि संविधान संशोधनमा मधेशवादीहरूका जिद्दी र एमालेको कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्नै नदिने चट्टानी अडानका कारण दहाल सरकार अझ चेपुवामा परेको छ । उतातिर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दौरा सुरुवालमा इस्त्री लगाइओरी प्रधानमन्त्री बन्न ठिक्क परेका छन् । उनीजस्तो सुकै राजनीतिक ‘कु (?) त्याग’ गरेरै पनि प्रमको कुर्सीमा विराजमान हुन चाहन्छन् । चुनावी परिणामलाई विश्लेषण गर्दै अहिले चौतर्फी रुपमा देउवाका विरोधीहरू सल्बलाउन थालेका छन् । ‘कोइराला परिवारमै काँग्रेस ‘विराशत’ गए मात्र काँग्रेस बच्ने नत्र सिद्धिने’ तर्क उठ्न थालेका छन् ।

 
पहिलो चरणको प्राप्त चुनावी मत परिणामलाई विश्लेषण गर्दा देशकै ठूला र चेतनाको उभार भएका महानगरहरूमा काँग्रेस ओरालो लागेको देखियो । भरतपुरमा काँग्रेसले जित्ने पक्का थियो । सिट सेक्युर भएकैले संविधान सभाको निर्वाचनमा सुशील’दा चितवनबाट उठेर संविधान सभामा आए । अहिले भने राजनीतिक तालमेलका नाममा काँग्रेसी कार्यकर्ताले सहिद बन्नु पर्ने स्थिति देखियो । अहिले त्यहाँ एमालेको मत उकालो लाग्नु र प्रम पुत्री रेणु दहालले मत परिणाम हेर्दा तालमेलले ठूला पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि त्यसले दलीय राजनीतिको नम्र्स नै मर्लाजस्तो देखिएको छ । एमालेले राप्रपासँग, काँग्रेसले माओवादीसँग र बाबुरामले उपेन्द्रसँग गरेको तालमेलले के संकेत गर्न खोजेको हो ? जनता रनभुल्लमा छन् ।

 
राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक केशवप्रसाद भट्टराई –‘सरकारका धेरै सकारात्मक कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि कैलाली घटनामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कदमलाई राम्रो कार्य नभएको’ दलील पेश गर्दछन् । ‘राजनीतिको उच्चासन जमाएका नेताहरू सत्ताको उन्मादमा जे पनि गर्ने, जनचाहना र देशीय आवश्यकतालाई लात मार्दै जाने प्रवृत्तिका देखिए भने त्यसले लोकतन्त्रको भलो नहुने’ आसय व्यक्त गर्दछन् । उनी अघि भन्छन् –‘प्रचण्ड सरकारले उज्यालो अभियान, लोड सेडिङ् अन्त्य, राजधानीका सडकमा लगाएको ‘नो हर्न’ अभियान, स्थानीय चुनावको पहिलो चरण समापन र ओबर सम्झौतामा गरेका राम्रा कामका बीचमा कैलाली घटनामा सरकार चुकेको छ ।’

 

‘मानवता विरुद्धको त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई सरकारले राजनीतिक कलेबर लगाउँदै माफी दिँदै जाने हो भने कुनै दिन, नृशंय हत्यामा संलग्नद्वय बालकृष्ण ढुंगेल र रेशम चौधरीहरूलाई सरकारले नै ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’का लागि सिफारिस नगर्ला भन्न सकिन्नँ ।’ –यी र यस्ता आक्रोशमय अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पोखिएका छन् ।

‘मानवता विरुद्धको त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई सरकारले राजनीतिक कलेबर लगाउँदै माफी दिँदै जाने हो भने कुनै दिन, नृशंय हत्यामा संलग्नद्वय बालकृष्ण ढुंगेल र रेशम चौधरीहरूलाई सरकारले नै ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’का लागि सिफारिस नगर्ला भन्न सकिन्नँ ।’ –यी र यस्ता आक्रोशमय अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पोखिएका छन् । विधिले शासन गरेको भनेर विश्वलाई देखाउन हामीलाई यस्तैयस्तै निर्णय र घटनाले छेक्दै जाने छन् । राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिले प्रधानन्यायाधीश उपर लगाइएको महाभियोगमा समेत पत्र काटेर सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
जन अभिमतलाई बर्करार राख्दै सत्ताले जनताका लागि राम्रा, युगानुकूल र आसलाग्दा कार्य गर्नु पर्नेमा सो नगरेकाले जनतामा असन्तुष्टिका सगरमाथाहरू चुलिँदै गए । राजधानीका मतदाताले विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई दिएको अभिमतले पनि जनता नयाँ शक्तिका लागि क्रमशः जुर्मुराउँदै छन् भन्ने आभाष मिलेको छ । चुनावको गतिलो पूर्व तयारी र मेचीकालीमा संगठन गर्न भ्याएर विवेकशील र साझा पार्टीले चुनावी तालमेल गरी आफ्ना उम्मेदवार उठाउन सकेका भए अहिले देखिएको परिणाम भन्दा बेग्लै परिणाम आउँथ्यो सायद् । तर जति मत ती नयाँ पार्टीले पाए तिनको साङ्केतिक अर्थ चेतनशील वर्ग नेपालमा अहिले भन्दा पृथक् आचरण भएका नेता र कार्य शैलीका पक्षमा छन् भन्ने देखाएको छ ।

 
यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सोचेजस्तो सजिलो र आनन्ददायी छैन । बजेटको बोर्डर लाइन जेठ १५ गते सकिँदैछ । संविधानले त्यहाँ बन्देज लगाएको छ । आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी लेख्छन् –‘संसदको बजेट अधिवेशन ८ गतेबाट, बजेट प्रस्तुत १५ गते । सरकार साढे ११ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा । पूर्व बजेट छलफल समेत नहुने ।’ भएका प्रमलाई सन्तान मोहको मोहले लठ्याएको र हुनेवाला प्रमलाई जसरी पनि प्रम हुनै पर्ने चटारोमा देशले अनावश्यक र नकारात्मक मूल्य चुकाउनु पर्ने यो कस्तो गाणतन्त्र हो ?