के न्यायपालिका संविधान भन्दा पनि माथि छ ?

सरकारका ३ अंग:  व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ-आफ्नो अधिकार, शक्ति र क्षेत्राधिकार संविधानत तोकिएको हुन्छ । व्यवस्थापिकाको काम कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम कानुनको व्याख्या, परिभाषा गर्नु हो । कुनै एउटामात्रै अंगलाई धेरै अधिकार र शक्ति दिँदा उक्त अंग अधिनायक र स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहेको हुँदा यसरी ३ बेग्ला-बेग्लै अंगहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेर कार्यसम्पादन गर्ने र एकले अर्को अंगको शक्ति, क्षेत्राधिकार प्रयोग, हनन, दुरुपयोग नगर्ने कार्यलाई हामी शक्ति पृथक्किकरणको सिद्धान्तका रुपमा बुझ्छौं ।

संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग मार्फत न्याय सम्पादन गरिरहेकै बेला वैशाख १७ गते सत्तापक्षका २४९ सांसदले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की विरुद्ध:
• कार्यकारी अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको
• आईजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो हुनेगरी कासमु तोडमोड गरेर फैसला गरेको लगायतका आरोपहरु लगाई संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । लगत्तै संवैधानिक प्रावधान अनुरुप कार्की स्वत निलम्बनमा परिन ।

                                 समीर कुलुङ्ग राई
त्यसको विरुद्धमा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा हिजो न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल ईजलासद्वारा उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिईएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार कार्कीले त्यहीँ साझ हाजिर गरि केही प्रशासनिक निर्णय समेत गरिसकेकी छिन ।
न्यायलयको अधिकार र दायित्त्व कुण्ठित हुनेगरी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाईएको भनेर चौतर्फी विरोध भईरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेशले भने न्यायलयको गरिमा र क्षेत्राधिकार समेतमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ । धेरैले प्रधानन्यायधीश कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त र निर्भिग्न भएकाले महाअभियोग लगाईएको भन्दै व्यवस्थापिक र कार्यपालिक स्वेच्छाचारी र अधिनायक हुन नपाईने भनी विरोध जनाईरहेकै बेला न्याय सम्पादन जस्तो महत्वपुर्ण जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालत स्वयंमा उक्त प्रवृत्ति देखिएको छ जुन निक्कै गम्भिर विषय हो ।
प्रथमतः न्यायाधीश जबराले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कुनै संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानका आधारमा नभई मनोगत र भावनात्मक रुपमा आएको देखिन्छ जुन न्याय सम्पादनका क्रममा नहुनुपर्ने हो । आदेशमा उनले भनेका छन:
“निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महशूस गरि रहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्वित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु ।…” 
आदेशको यस अंशबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्तावित महाअभियोगलाई लिएर न्यायाधीश भावनात्मक रुपमा दु:खी र बेखुश थिए र यस कार्यलाई उनले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रुपमा बुझेका थिए जसको प्रतिबिम्ब उनको अन्तरिम आदेशमा स्पष्टै देखियो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के भने, सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश जस्तो व्यक्तिले आफ्नो  वैयक्तिक भावनाका आधारमा फैसला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि मिल्छ भने त्यत्रो चेष्टा गरेर संविधान, ऐन, नियम किन बनाएको ?
उनी अझै थप्छन; “…यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेश पश्चात् सबैले विचार गर्नै पर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ती पाउनबाट म भन्छु न्यायलय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होईन?…” 
अर्थात; एकातिर न्यायाधीश महोदय अलौकिक सतिको श्राप र उक्त अलौकिक दैवी शक्ति/श्रापको उन्मुक्तीकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुने कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्कातिर त्यसैलाई लगेर न्यायधिशहरुको व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसंग जोड्नुहुन्छ ? यी दुईबिचको तात्विक सम्बन्ध वा अन्तर्य के हो, खुट्याउन सकिँदैन ।
सर्वो च्च अदालतको अन्तरिम आदेश, स्रोत; अनलाईनखबर
यसरी सार्वभौम संसदले संविधानको अधिनस्थ ल्याएको महाअभियोग प्रस्ताव (भलै त्यो गलत नियतका साथ आएको होस, तर प्रकृया कुनै कोणबाट असंवैधानिक थिएन) विरुद्ध दिईएको अन्तरिम आदेशले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिच शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई माथ खुवाउँदै टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको छ । न्यायको संरक्षक न्यायलयले यसपटक आफ्नो क्षेत्राधिकार मात्रै मिचेको नभई संविधान समेतलाई चुनौती दिएको छ, जसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जन्छ । नत्र;
• संविधानको कुन धारामा सर्वोच्च अदालतलाई “महाअभियोग” लागेका न्यायाधीश उपरको अभियोग सहि वा गलत प्रायोजनबाट आएको भनी छुट्ट्याउने वा परिभाषित गर्ने अधिकार दिईएको छ ?
एकपटक “विश्वकै उत्कृष्ट” भनिएको हाम्रो संविधान नै हेरौ न त, जहाँ व्यवस्थापिक, कार्यपालिक र न्यायपालिकाले के-के गर्न हुन्छ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को “संघिय व्यवस्थापिका” सम्बन्धि भाग ८ को धारा १०१ को “महाभियोग” लाई धारा १०३ ले संसदको विशेषाधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
• सर्वोच्चको आजको फैसला संविधानको धारा १०१ उपधारा (२) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई सदस्यले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेे व्यवस्थाको विरुद्धमा छ ।
• धारा १०१, उपधारा ३, (२) मा त्यसरी कुनै व्यक्तीउपर प्रस्तावित महाभियोगको आधार र कारण विधमान भए नभएको छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानत सर्वोच्चलाई महाभियोगको प्रायोजनबारे फैसला गर्ने कुनै अधिकार छैन ।
Screenshot (7)
• धारा १०१, उपधारा ४ मा महाभियोग समितिका सदस्य संख्या र ५ मा उक्त उजुरीमाथी छानबिन र कारबाहीको सिफारिसबारे उल्लेख छ । सर्वोच्चले आफैं निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनले यस धाराको समेत उल्लंघन गरेको छ ।
Screenshot (12)
• धारा १०१, उपधारा ६ (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछी उक्त व्यक्ती त्यस कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउदैनन । सर्वोच्चले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन दिएको आदेश संविधानको बर्खिलाप छ ।
• त्यस्तै “विशेषाधिकार” सम्बन्धि धारा १०३, उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रहि संसदलाई आफ्नो काम गर्ने पुर्ण अधिकार रहने र संदनको कारबाही उपर अदालतमा प्रश्न उठाउने नपाईने व्यवस्था छ ।
Screenshot (9)
• धारा १०३, उपधारा ७ ले विशेषाधिकार हननलाई संसदको अवहेलना मानेको छ र त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पुर्ण अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र दिएको छ ।
Screenshot (11)
• उपधारा ८ ले संसदको अवहेलना गर्ने व्यक्ति उपर सजायको प्रकृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
Screenshot (13)
• न्यायपालिक सम्बन्धी भाग ११, धारा १३३, उपधारा १, २, ३ मा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बारे स्पष्ट उल्लेख छ । उपधारा १ अनुसार संविधान प्रदत्त कुनै मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाईएमा, कुनै कानुन संविधानसंग बाझिएमा त्यस्तो कानुन अमान्य र बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ ।
• त्यस्तै उपधारा २ अनुसार संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न उपयुक्त आदेश, उपचार प्रदान गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । उपधारा ३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षिकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
Screenshot (15)
• तर यहि उपधारा अन्तर्गत अधिकार क्षेत्रको अभाव बाहेक संघ र प्रदेश संसदको काम कारबाही र विशेषाधिकारमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन भनिएको छ ।
यसरी संवैधानिक प्रावधानहरुलाई ध्यान दिँदा सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय कानुनसम्वत देखिदैंन ।
न्यायलयको कामकारबाहीमाथी असर पर्नेगरी आएको महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्नु स्वभाविक छदैछ । कानुनीराज्यमा संसदको स्वेच्छाचारी कार्यप्रती अदालतले निगरानी राख्ने हुँदा अदालतसमेतलाई गम्भीर हस्तक्षेप पुग्ने उक्त कार्य कुनै रुपमा मनासिब देखिदैन । यधपी कानुनीराज्यमा न्यायलय पनि स्वेच्छाचारी, अविवेकी एवं अधिनायकवादी हुन सक्दैन ।
आज जसरी सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन र महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न भन्ने आदेश आएको छ, त्यसले संसदको क्षेत्राधिकार मात्रै नभई नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ । संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी भाग ८, धारा १०१ उपधारा २, ३, ४, ५, ६, धारा १०३, न्यायपालिक सम्बन्धी धारा १३३, उपधारा १, २, ३ ले गरेको व्यवस्था विरुद्ध हुनेगरी उक्त फैसला आएको छ । यसर्थ यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के न्यायपालिका देशको मुल कानुनका रुपमा रहने संविधानभन्दा पनि माथि छ ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित