निधी र थापाका कारण प्रचण्डलाई ज्वरो : एमाले र मधेसी मोर्चाका कारण प्रचण्डको निन्द्रा चैट

 स्थानीय निकायको निर्वाचन जति नजिकिदै छ, त्यती नै सरकार भित्र भने खटपट भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उपप्रधानमन्त्रीको बरियता मिलाउन र चुनावको मुखैमा नेपाल प्रहरी नेतृत्व बिहिन बन्दा झन् सकस परिरहेको छ । नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा गत साउन १९ गते निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भने गत २६ फागुनमा सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो ।

त्यसलगत्तै थापाले निधिभन्दा आफू वरिष्ठ भएको दाबी गर्नुभएको थियो । वरियता विवादकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल अफ्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । जस्को कारण मन्त्री परिषद्को बैठक नबसेको तीन साता पुग्यो र अझै मन्त्री परिषद्को बैठक बस्ला भन्नेमा संका गर्ने प्रशस्तै आधारहरु खडा भएका छन् । र, यो विवाद अझै मिलिसकेको छैन ।प्रधानमन्त्रीले विवाद मिलाउन प्रयास गरे पनि निधी र थापा दुवैले आफूलाई वरिष्ठ भएको दावी गरिरहेका कारण यो विवाद सल्टाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हम्मे हम्मे परेको छ ।

दाहालले अहिलेसम्म उपप्रधानमन्त्रीको वरियता टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्री परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन जस्को कारण सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेको छैन । र, यो निक्कै अस्वभाविक घटना भएको सर्बसाधारणको भनाई छ ।प्रधानमन्त्री दाहाललाई उपप्रधानमन्त्रीको बरियता बिबाद टुङ्ग्याउने सकस एकातिर छ भने अर्कोतिर चुनावको मुखैमा नेपाल प्रहरी नेतृत्व बिहिन बन्दा झन् टाउको दुखाईको बिषय बनिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती पनि सरकारले गर्न सकेको छैन ।फाल्गुन २ गते उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएपछि प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ती गरे पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि निर्वाचनको मुखमा समेत प्रहरी नेतृत्वविहीन छ । यसले सुरक्षा निकायको मनोबल खस्काउँने भन्दै जानकारहरुले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने निर्णय अझै लिन सक्नुभएको छैन । अहिले डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त आइजीपी सम्हाले पनि यसले प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालीन हानी गर्ने जनकारहरु बताउँछन् । पटक पटकको राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनमा नकारात्मक सन्देश गएको छ भने सबैको मनोबल समेत कमजोर बनेको छ । सुरक्षा योजना बनाउन गृहकार्य गर्ने बेलामा प्रमुख नै नियुक्ति नभएपछि सुरक्षा संवदेनशीलता समेत बढेको जानकारहरु बताउछन् । र यसमा सरकार चनाखो बन्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

त्यस्तै संविधान संशोधन जस्ता अनावश्यक विषय प्रवेश गराइरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नियतमा नै प्रश्न चिह्न उठाइरहेको छ । अनि अर्कोतिर मधेसी मोर्चा सरकारसँग रुष्ट बनिरहेको छ । तर यी सबैलाई सुल्झाउन सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बढी निणार्यक हुनुपर्ने हो । तर यि समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री असफल जस्तै देखिनुभएको छ ।