बदलिदो परिस्थितिमा मानव अधिकार रक्षकका सवालहरु

लम्बिदो राजनितिक अस्थिरतासंगै कानुन कार्यन्वयनमा देखिएका जटिलताहरु थप गाठो पर्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा सैदान्तिक रुपमा मानव अधिकारका सवालमा सबै पक्षहरु गम्भिर रहेको देखिएता पनि व्यवहारत त्यस्तो देखिदैन । आफ्नो अधिकारको वकालत गर्ने आन्दोलनरत पक्षहरु मात्र होइन मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा परिपालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राज्यका संयन्त्रहरुले समेत जनतका अधिकार माथि समय समयमा धावा वोल्दै आएको तितो यथार्थ हाम्रा माझ जगजाहेरै छ । त्यसै गरी मानव अधिकारको सम्वर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा परिपालनाका लागि वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरु समेत प्राय मौन÷विभाजित रहेको अवस्थाले एका तर्फ गंभिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भने अर्को तर्फ उनिहरुका चुनौतीहरु बढ्दो क्रममा रहेका छन् ।

इतिहासलाइ पल्टाएर हेर्ने हो भने देश जटिल स्थीतिमा रहेको घडीमा अनि मानव अधिकारका मुल्य, मान्यताहरु माथि प्रहार भएको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरुले नागरिक समाज वा अन्य कुनै समुहको नाममा संगठित भइ मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सधै उल्लेखनिय भुमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा भने मानव अधिकार रक्षकको भुमिका अपेक्षाकृत तवरवाट निर्वाह भएको देखिदैन भन्दा खासै अत्युक्ति नहोला । आखिर किन मानव अधिकार रक्षकहरुले जनअपेक्षा अनुसार आफ्ना भुमिकाहरु निर्वाह गर्न सकिरहेका छनन् ?

मानव अधिकार रक्षकका सिमाहरु प्रति सर्वसाधारणको जानकारी कमहुनु वा थाहा हुदा हुदै पनि वढि भुमिका खोज्नु एउटा कुरा होला तर विषय प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा मानव अधिकार रक्षकहरु मानव अधिकारका राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यताका आधारमा भन्दा पनि लिंग, भुगोल, भाषा अनि सम्प्रदायका आधारमा विभाजित छन् अनि सोही समुहमा रहेका अधिकार रक्षकहरुका सुरक्षा सवाललाइ मात्र आफ्नो पैरविको सवाल ठान्ने परिपाटी बढ्दो छ । यति मात्र हैन महिलाका सवालहरु भएमा एक दुइ अमुक व्यक्ति÷सस्था आफुनै ठेकदार भएको दावा गर्दछन्, मधेशका सवालहरु भए अर्को समुहले आफ्नो सवाल सम्झेला, जनजातिका सवाल भए तस्रो समुहले, वाम्हण क्षेत्री अनि पहाडका सवाल भए अर्को समुह होला । यसरी हेर्दा यहाँ मानव अधिकारका प्रत्येक सवालहरु आफ्नो सवाल भएको दावि गर्ने सस्था थुप्रै छन् र यो सब हुनुमा पहिचानकोे अधिकारका सवालहरु भन्दा पनि परियोजना केन्द्रित मानसिकता प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । यसरी परियोजना केन्द्रित मानसिकता वाट ग्रसित व्यक्तिहरु सोही परियोजनाको घेरा भित्र सिमित रहन्छन् जसका कारणले मानव अधिकार रक्षकहरु अपेक्षाकृत भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यति मात्र होइन, मानव अधिकार रक्षकहरु राजनितिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएको झल्को वेलामौकामा प्रस्टैसंग देख्न सकिन्छ । आफुलाइ मानव अधिकार रक्षक कहलाउने व्यक्तिहरु मानव अधिकारका सामान्य सिद्धान्तलाइ समेत ख्याल नगरी पार्टिको झण्डा वोकेर राजनिति गर्ने मात्र होइन हिसांत्मक आन्दोलनको मार्चामा समेत अग्रपंतिमा रहदै आएको तितो यथार्थ पनि हामी माझ छर्लगंै छ । यसको नाटकिय रुप आउदो निर्वाचनको समयमा अझ प्रस्टसंग देखिएला नै । यो सब हुनुका पछाडी धेरै कारक तत्वहरु होलान जस मध्येका मुख्य दुइ सवालहरु यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।

पहिलो सवाल त नेपालमा मानव अधिकारको आन्दोलन विशेषत नागरिक तथा राजनितिक अधिकार प्रप्तीका लागि भएको थियो जसको अघुवाइ राजनितिक विचारधार वोक्ने व्यक्तिहरुले नै गरेका थिए र हाल सम्म पनि एक वा अर्को तवरबाट सोही परिपाटीको निरन्तरता कायम रहेको देखिन्छ । अर्को तत्व होे, मानव अधिकार रक्षकको अस्पस्ट परिभाषा । नेपाल सरकारले वेलावखत यो वा त्यो नाममा मानव अधिकार रक्षकको भुमिका खेज्ने गरेको भएता पनि यसलाइ हाल सम्म परिभाषित गरेको देखिदैन तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने यसलाइ परिभाषित गरेको छ । संबिधानत मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भुमिका पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकलाइ परिभाषित गर्दै भनेको छ,

“मानव अधिकार रक्षक भन्नाले व्यक्तिगत रुपमा, समुह वा सस्थागत रुपमा मानव अधिकारको सम्बर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालना सम्वन्धि काममा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्दछ । सो शब्दले पूर्णकालिन वा अल्पकानि रुपमा वैतनिक वा अवैतनिक रुपमा उक्त काममा संलग्न व्यक्तिलाइ समेत जनाउदछ ।”

मानव अधिकार रक्षकले सम्मान गर्नुपर्ने आदर्श सिद्धान्तहरु, मानव अधिकार रक्षकहरुले मानव अधिकार र विधिको शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरु जस्तैः समानता, पहुँच, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, लैङ्गिक संवेदनशीलता आदिलाई सम्मान गर्नु पर्दछ भनिएको भएता पनि माथिको परिभाषालाइ आधार मान्दा जो कोही व्यक्ति पनि मानव अधिकार रक्षक होे । नीज व्यक्तिले मानव अधिकारका मुल्य मान्यतालाइ आफु मान्दैन तर कुनै एक दुइ अमुक घटनामा मानव अधिकारको सम्बर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालना गर्न गराउनका लागि सामान्य सहजिकरण गर्यो भने त्यो व्यक्ति परिभाषाको हिसावले मानव अधिकार रक्षक कहलियो । न त उसले यस विषयमा सैद्धान्तिक ज्ञान नै चाहियो न त व्यवहारिक शिप र कृयाशिलता नै । हो विना शिप, क्षमता, दक्षता र कृयासिलता नै जो कोही व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक ठहर्ने भएको अनि निस्पक्षता, तठस्तता परिभाषागत हिसावले नचाहिने देखिएको हुनाले पनि उनिहरुको भुमिका वेलावखत विवादि हुने गरेको छ । जसका कारण निरन्तर यस क्षेत्रमा रहेर मानव अधिकारको सम्बर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालना सम्वन्धि काममा संलग्न मानव अधिकार रक्षकहरुलाइ सुरक्षा चुनौति वढ्दै गएको छ । यसरी चुनौतिहरु चुलिनुमा हामी मानव अधिकार रक्षकहरु स्वयं पनि जिम्जेवार छौ अनि जिम्मेवार छ विभिन्न सरोकारवाला सस्थाहरुले निर्धारण गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुको अस्पस्ट एवं खुल्ला परिभाषा पनि ।

मानव अधिकार आन्दोलनलाइ थप मजवुद एवं मर्यादित वनाउनका लागि मानव अधिकार रक्षकको परिभाषालाइ थप व्यवस्थित, व्यवहारिक तथा व्यवसायिक वनाउन अत्यनतै जरुरी भैसकेको छ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल यस तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने दखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वि.स. २०६९ साल माघ ७ गते मानव अधिकार रक्षकहरु सम्बन्धी मार्ग–निर्देशिका २०६९ जारी गरी महत्वपुर्ण कार्यको थालनि गरेको छ । यसका अतिरिक्त मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचान, सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नितिनिर्माणमा पहल एवं निरन्तर पैरवी गर्नु पर्नेमा वेला वेला मानव अधिकार रक्षकका सवालमा छलफल, अन्तरकृया, गोष्ठि र क्षमता अभिवृद्धी तालिम सञ्चालन गर्नमा नै आयोग प्राय सिमित रहेको हो की भन्ने आम मानव अधिकार रक्षकहरुमा धारणा रहेको पाइन्छ । हुन त आयोगले यस सवालमा काम गर्नका लागि मानव अधिकार रक्षक डेस्कको समेत स्थापना गरेको छ तर निति निर्माणमा देखिने गरी कुनै काम भएको छैन । थुप्रै मानव अधिकार रक्षकहरु माथि पिडित प्रभावितहरुको अधिकारको पैरवी गरेकै आधारमा चुनौती खेप्नु परिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि नितिनिर्माणमा पैरवी गर्नु पर्ने अंगका कर्मचारीहरु माथि हातपात हुनु र आयोगका आयुक्त तथा अन्य कर्मचारीहरु सवार गाडी तोडफोडका घटनाले थुप्रै प्रश्न चिन्हहरु जन्माएको छ ।

विगत दुर्इ महिनाको अवधीमा अनुगमनमा खटिने क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दुइ वटा गाडीहरु क्रमश बा ७ च ७४७३ र बा ७ च ७४७९ सप्तरीकाे राजविराज र मलेठमा तोडफोड गरिए जसमा आयोगका कर्मचारी तथा आयुक्तहरु सवार थिए । त्यसै गरी गत २०७२ मंसिर २९ मा सर्लाही जिल्लामा आयोगका कर्मचारीहरु माथि हातपात गरी दुव्र्यवहार गर्नुका साथै उनिहरु सवार बा ७ च ७४७६ नम्वरको अर्को एक गाडी समेत आगजनि गरिएको थियो । यि त केही प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु मात्र हुन् अन्य थुप्रै मानव अधिकार रक्षकहरुका सवारी साधनहरु तडफोड तथा आगजनी गरिएका छन् अनि मानसिक एवं शारिरिक हिंसका सिकार समेत वनाइएका छन् र यस्तो कार्य गर्नमा आन्दोलनरत पक्षका साथै राज्यका निकायहरु समेत संलग्न देखिन्छन् ।

आखिर किन हुन्छन् यस्ता घटना ? यि सब हुनुमा दोसी को हो र दोसी उपर के कस्ता कार्वाहिहरु भएका छन् भन्ने सवालहरु हाल सम्म मौननै देखिन्छन् । मानव अधिकार रक्षकहरु र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्वन्धित व्यक्तिहरुले अनुगमन गर्ने स्थलको सुरक्षा अवस्था आकलन गर्न नसकेका हुन् वा आयोगका प्राय नयाँ कर्मचारीमा आवश्यक परिपक्कता नभएको हो वा तोडफोडमा उत्रनेहरुले उद्दण्डताको पराकास्टा प्रदर्शन गरेका हुन् । यो प्रश्नहरुको जवाफ खोजिनु जरुरत छ ता कि भविश्यमा अन्य मानव अधिकार रक्षकहरुलाइ सुरक्षा चुनौती नहोस् । यस्ता घटनाहरुको सरकारी निकायवाट त अध्यायन गरी आवश्यक कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउनु आवश्यक छ नै, स्वयम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयलाइ आफ्नो अध्यायनको विषय वनाउनु जरुरी छ अनि जरुरी छ उक्त अध्यायनको प्रतिवेदनलाइ सार्वजानिक गर्न पनि ।

हुन त पार्टी कार्यकर्ताका सवालमा मात्र वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरु, त्यसै गरी निश्चित समुह सम्प्रदायका सवालमा मात्र वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरु अनि सिन्को नभाच्ने तर पद नभइनहुने खाजा मालावाला मानव अधिकार रक्षकहरुलाइ यस्ता घटनाले केही नगर्ला ।उनिहरुका लागि यस्ता कुराहरु घटना श्रीङ्गखलाको अर्को एउटा घटना मात्र होला तर मानव अधिकारका सवालमा निरन्तर कृयाशिल मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग माथिको आक्रमण कानुनि राज्य माथिको उपहास हो । यस्ता गतिविधिले मानव अधिकार रक्षकहरु माथि थप चुनौती वढेर जान्छन्, बढिरहेका छन् । अनि स्वयम्सेवी रुपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरुमा नैरास्यता वढ्दै गएको छ ।

अत, देश विशेष परिस्थिति वाट गुज्रदै नयाँ राज्य संरचनामा अगाडि वढ्दै गरेको, लामो समय पछि स्थानिय निकायको निर्वाचन तर्फ धकेलिदै गरेको र थप राजनितिक जटिलताहरु वढ्दै गएको अनि अरुको अधिकारको वकालत गर्ने स्वयम् मानव अधिकार रक्षकहरु माथि सुरक्षा चुनौती थपिदै गरेको परिस्थितीमा मानव अधिकार रक्षकहरु संगठित हुनु जरुरी छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल आदारणिय मानव अधिकार रक्षकहरु, नितिगत तहमा मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचान, सुरक्षा र संरक्षणका लागि पैरवी गर्ने समय आइसकेको छ, अब ढिला नगरौं । यसको सुरुवात विगत तीन वर्ष देखि मानव अधिकार रक्षक परिषदका नामवाट पूर्वाञ्चल (साविकको) मा भैसकेको छ तर केहि सुधारको खाचो पनि जिवितै छ ।

अन्त्यमा, मानव अधिकार रक्षकहरुले आफुले आफैलाइ चिन्नु पर्ने वेला आएको छ । यहाँको आवस्यक्ता र दक्षता राजनितिमा छ भने त्यतै समर्पित हुनुहोस्, राजनितिलाइ मानव अधिकार मैत्री वनाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ आफु रहेको दलमा मानव अधिकार शिक्षा विभाग खोल्नुस् अनि कार्यकर्ताहरुलाइ प्रशिक्षण दिनुहोस् । तर कृपया राजनिति अनि मानव अधिकारको दोहोरो झण्डा नवोकिदिनुस् । सहरमा तपाइले अव उप्रन्त वोक्दिन भनेको झण्डा वोक्नेहरु अरु थुप्रै छन आज, चाहे ति राजनितिक झण्डा हुन् या त सामाजिक झण्डानै । दोहोरो झण्डा वोकाइले तपाइलाइ त फाइदै गर्ला समग्र मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिकामा प्रश्न चिन्ह उठ्छ अनि लाग्ने गर्दछन् विभिन्न आरोपहरु पनि । त्यसैले कुनै एकलाइ मात्र राजांै, रोजाइ तपाइको आफ्नौ ।