सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ।यसलाई अब कसरी सफल बनाउने भनेर राजनीति दल र सरकारको संवैधानिक निकायहरू तथा प्रशासनिक निकाय पनि सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेका छन।नागरिकहरूमा पनि बडो उत्साह थपिएको छ।१९ वर्ष पछि हुन लागेको यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले एकपटक कायापलट ल्याउनुको साथै सदाको लागि देशले विकासको मुहार फेर्ने छ भनेर अाशा गर्ने बिजहरू पलाएर जानेछन।१९ वर्षको अन्तरालमा काठमाडौमा मात्रै सरकार भएको अाभाष थियोे।गाउँ,नगर र जिल्लामा सरकार छ भन्ने अनुभुत गर्न पाएका थिएनन।यदि अनुभुत गर्न पाएको थियो भने पनि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अनि सरकारको नुन खाएकाहरूबाट निराशा र हतोत्साह मात्रै सदा प्रदान गरेका थिए।स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात् माथि उल्लेखित कुनै कुराबाट हामी प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था अाउने छैन।यसमा प्रत्यक्ष जनता बाट चुनिएका ३५ हजार भन्दा जनप्रतिनिधिहरू अाउने छन र जनताको मर्मअनुरूप र विकासका जराहरू फुटाउने छन।
राष्ट्रिय बहसका विभिन्न विषयमध्ये स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको आवश्यकता र यसको महत्त्वको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसलाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेको छ । जसले करिब डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलाई पूर्णता दिई लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र विधिको शासनलाई कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुक अहिले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । आम जनचाहना अनुरूपको विकास र सु–शासनको स्वतन्त्र अनुभव गर्न नपाइरहेको स्थिति छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै प्रादेशिकलगायत प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउँदै विद्यमान समस्याहरूबाट मुक्त हुने कोसिस भइरहेको छ ।
अतिन अाचार्य
तर पनि डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलाई पूर्णता दिँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र जवाफदेहितासहितको विधिको शासनलाई कायम गराउँदै विकासका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गराउने प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो मुलुकको लागि सकारात्मक सन्देश हो । किनकि, मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासमा स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको छनोट र जिम्मेवारीको बोध गराउनु स्थानीय निर्वाचनद्वारा मात्र सम्भव छ । आम जनताहरूको बुझाइ र अपेक्षालाई मध्यजनर गर्ने हो भने दिगो विकास, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी छ ।
स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विकासको अभ्यास र प्रयासहरू उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।
यसर्थ समृद्ध मुलुक स्थापनाको लागि विकास पहिलो सर्तको रूपमा रहने गर्दछ । जसको निम्ति स्थानीय निकाय एवम् स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । विकासका निम्ति राज्यले अवलम्वन गर्ने विभिन्न अवधारणामध्ये राज्य वा केन्द्रीय तह र स्थानीय निकायबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विकासको अवधारणा राज्य निर्देशित विकासको अवधारणा हो । जसले राज्य संरचनाअन्तर्गत विकासका विभिन्न क्रियाकलाप राज्य वा सरकारद्वारा सञ्चालित एवम् निर्देशित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । विकासको अवधारणामा राज्यको भूमिका प्रमुख रहेको हुन्छ ।
राज्यमा उपलव्ध विभिन्न स्रोत र साधनहरूमा राज्यकै सर्वोपरि एकाधिकार र प्रभुत्व रहने गर्दछ । विकासका लागि आवश्यक आधारसंरचनाका पूर्वाधारहरूको तयारी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पनि राज्यको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ ।तर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना सञ्चालन गरिएका विकासका कार्यहरू वर्तमानमा केही प्रभावकारी देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन परिणाम भने फितलो रहन्छ, किनकि जनसहभागिता र निरन्तरताबिनाको विकास कार्य एउटा मिति पुगिसकेको संवेदन रोगको औषधि उपचार गर्नु जस्तै हो । त्यसको कुनै अर्थ, औचित्य र महत्त्व हुँदैन ।
दिगो विकास र निरन्तरताको लागि स्थानीय जनसहभागिता अधिकतम रूपले हुनु पर्दछ । विकास जनताको लागि नभई जनताद्वारा हुनुपर्दछ । जसको निम्ति मानव स्रोतसाधन तथा उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता जरुरी हुन्छ ।
जसलाई राज्य संयन्त्रअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुशल नेतृत्व र कार्यसम्पादनबाट मात्र सम्भव छ । केन्द्रद्वारा निर्धारित विकासका विभिन्न नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जनताहरू उक्त कार्यक्रमहरूबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनका लागि स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई सुशासन प्रवद्र्धन, प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति र जनसशक्तीकरण गर्ने प्रमुख माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ ।नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न, जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवासुविधा उपलव्ध गराउन र लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिने व्यवस्था तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/०६७) मा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासमा स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको छनोट र जिम्मेवारीको बोध गराउनु स्थानीय निर्वाचनद्वारा मात्र सम्भव छ ।यद्यपि, स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने स्रोतसाधन, सीप र प्रविधिको अधिकतम रूपमा परिचालन गरी स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै समुन्नत, दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । डेढ दशक लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने योजनाहरूको छनोट, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएको छैन । जसले अपेक्षित विकासका कार्यहरूलाई पूर्णरूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।विकास सँगसँगै समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको योगदान र भूमिका उत्तिकै उल्लेखनीय हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्र वा समुदायका लागि त्यहाँको स्थानीय व्यक्ति त्यसका लागि बढी जानकार हुन्छन् ।
उनीहरूको आफ्नै नेतृत्व र सहभागितामा गरिएका विकासका कार्यक्रमहरू बढी दिगो, प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने गर्दछ ।यद्यपि, दिगो विकासका लागि समावेशी सहभागितामूलक विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार स्थानीय निकायमार्पmत सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आधारभूत सेवा र सुविधाहरूमा स्थानीय जनताको बढीभन्दा बढी अवसर र पहुँचको वृद्धि गर्न सक्नु आजको आवश्यकता र चुनौती दुवै हो । समावेशी सहभागितामूलक स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति र राज्य निर्देशित विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबाट स्थानीय निकायको संस्थागत विकासलाई दिगो र जनउत्तरदायी बनाउनको लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आजको आवश्यकता हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास, सुशासन एवम् समर्पित राजनीतिक नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको मिति भित्र सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । जसले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका सम्भावनाहरूलाई मूर्तता दिँदै दिगो विकासको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्दछ ।स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव र त्यसप्रति सरकारको बेवास्ताका कारण पनि नेपालमा समयको मागअनुरूपको अपेक्षित विकास हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । उदाहरणको लागि भूकम्पपीडितहरूलाई समयमै राहत वितरण गर्न नसक्नु तथा अहिलेको पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती एवम् पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्ययोजनामा प्रभावकारिता नहुनु यसैको मुख्य कारण हो ।
प्रतिक्रिया