विपन्नका रोदन र वेदना

जाडोको तुसारो र शीतमा कठ्याङ्ग्रिँदै नाकमा सिँगान बोकेर पुरानो, मैलो बख्खु लगाएको बालक गाईवस्तुको स्याहार गर्दै गर्दा आगोमा फालहाल्न चाहन्छ तर बाध्यता छ, उसको दैनिकी त्यही हो । दुई हातलाई काखीमुनि च्यापेर जाडो छेक्न चाहन्छ, आफ्नै मुखबाट निस्केको तातो बाफले ठि¥याएको हात सेक्न बानी परेको हुन्छ, उसलाई । सायद उसलाई देश, राष्ट्रियता आफ्नै जिल्लाको नाम पनि थाहा नहुन सक्छ । ढिँढो, गुन्द्रुकको स्वाद र मीठास त्यहाँ अवस्य छ । रात्रि प्रहरमा गुटमुटिएर पेटको खालीपन र अभावलाई एकछिन बिर्सन पुग्दा सायद तिनले गाडि, हवाइजहाजमा चढेको स्वप्ना होइन, खाली पेट भरिने गरी खाएको स्वप्ना देख्दा हुन् । तराईको दुर दराजमा मालिकको भैँसीलाई घाँस काट्न गएकी आमासँग शरीरमा कम्मल बेरेर दुई हातले जाडो छेक्न कोसिस गरिरहेको बच्चाले तिनका अभिभावकलाई मोटरबाइक किनिदिन आग्रह गर्दैन । दौँतरी मालिकको नातिले दूध खान अटेर गर्दा आफूले पाइएला भन्ने आशा गर्नु नपर्ने कुरा उसले बुझ्छ किनकि त्यो घरमा कुकुर र बिरालो पनि पालिएको कुरा उसले बुझ्छ ।

आज पनि हुनेखाने र हुँदा खानेका बिचको खाडल छ । बाध्यताले, अवसरले, व्यवस्थाले या जे भएर होस्, ढुङ्गे युगको संस्कार र परम्परा बनाइरहेका राउटेदेखि बडेमानका घरमा पहरेदार राखेर चिल्ला गाडिमा सवार गर्ने व्यक्तिका बिचको खाडल छँदै छ । बाहुबलले लक्ष्मीको कृपा स्विकार गर्ने श्रमजीवीको आनन्दमा रमाउनेलाई देख्दाको खुसीदेखि श्रम शोषित कालोधनमा ¥याल काढ्नेका व्यवहारका पीडामा हामी जिइरहेका छौँ । राजधानीमा या अन्य ठूला सहरमा; बोत्तल, प्लास्टिक, काटुन टिप्ने अर्थात् कमसेकम प्रकृतिलाई सफाइ गरिरहेका ती नेपालीलाई महलबासीले मात्र होइन रातमा सँगै सुत्ने गल्लीका भुस्याहा ककुरले समेत लखेटिरहेका हुन्छन् । ग्रामीण दुर्गममा एक छाक टार्न धौ धौ भएका नेपालीका दुर्दशा सुविधाबाट ओझेलमै छन् । चिल्लो गाडि गुड्ने स्थानसम्मका समस्यालाई अलिअलि समेट्न थालिए पनि विकासको गन्ध थाहा नपाएका आफ्नै खाले संस्कारमा बाँच्ने नेपालीका कति पीडा पर्दा पछाडि छन् । आज पनि ओडारमा बस्ने नेपाली कति होलान्, तथ्याङ्क यकिन कहाँ छ र । प्राचीन संस्कारको बिँडो मात्र सबै कुरा मान्नेहरू उक्सिन पाएका छैनन् । चेतना, शिक्षा, अवसरबाट टाढिएका दुर्गम हिमालबासी मात्र नभएर श्रमको उचित मूल्य नपाएका बोल्न नसक्ने र समस्या ओकल्ने कुरा नबुझेका सोझा सारा नेपालबासीको छाक टार्ने टीठलाग्दो दैनिकीलाई कस्ले नियालेको होला त । श्रमजीवी वर्गको बकालत गर्ने सुकिलो कपडामा सजिएका नेतृत्व तिनैको पसिनामा लुछाचुँडी गर्न हिच्किचाएको लाग्दैन, त्यसैले भ्रष्ट्राचार हुन्छ, श्रम शोषण हुन्छ, बालश्रम शोषण हुन्छ । द्वन्द्वले, प्राकृतिक प्रकोपले या अन्य कारणले अर्थात् चाहेर पनि उद्यम गर्न नसकेका कयौँ देशवासी गरिबीको रेखामुनि छन् । अतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि कारणले कयौँ नेपालीहरू गरिबीको चपेटामा छन् ।

नेपालको संविधान भाग ३ को “मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत समानताको हकभित्र स्पष्टिकरणमा “आर्थिक रुपले विपन्न भन्ने पदावलीको अर्थ संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । आज देशको समस्या र माग जे विषयमा भइरहेको छ, कारण गरिबी हो । जनता जति आफ्ना माग तेस्र्याइरहेको छ र सरकार जुन विषयमा भुलिरहेको छ, त्यो पनि गरिबी निवारण गर्न नसक्नु नै हो । पौरखलाई देशको भूमिमा पोखेर सुन्दर, स्वर्णिम नेपाल निर्माणको चाहना नभएर कोही नेपाली विदेशिएका होइनन् । भिरपाखा कर्मशील लाग्छन्, यहाँ । नेपालको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दौलतलाई त पैसाले किन्न सकिँदैन तर भावनात्मक आदर्शले मात्र भोको पेट नभरिने प्राकृतिक नियम रहेछ । गाँस, बास र कपासको आधार नभएकाहरूले चाहेर पनि उच्च शिरले राष्ट्रिय गान गाउनलाई छातिमा हात राख्न सक्दैन रहेछन् । मानवता, दया, करुणा सबै पैसामा बिक्न थालेका छन् । समाजले तिनै निरीह दीनहीनमाथि अनावश्यक दोष थोपर्छ, देख्नेले ताली बजाउँछन् । जुन गरिबले राष्ट्रिय पोषाक लगाएर प्राण आधार अन्न उब्जाउँछ, उसलाई पाखे भन्छ दुनियाले । आज पनि ग्रामीण समाज गरिबीको वेदनाले किचिएको छ । पेट खाली हुन्छ । बच्चाले आमाको दूध चुस्न चाहन्छ । आमा पनि चुसाउन चाहन्छिन्, परिणाममा बच्चा कुपोषित हुन्छ, आमा रुग्ण हुन्छिन् –वेदना र विडम्बना पुरानै हुन् ।

धनका गरिब र मनका गरिबको अन्तर पनि कम छैन, आजको अत्याधुनिक युगमा । दुर्गममा मात्र होइन काम र मामकै निम्ति ज्यालादारी वा महिनावारी तलब लिएर रातोदिन घोटिएका सबै खाले श्रम गर्ने तल्ला स्तरका सहरबासी नेपाली निरपेक्ष रुपमा गरिबीको पीडामा छन् । पैसा जन्माउन पैसै चाहिने, नहुनेलाई उपाय नभेट्दा झनै गाह्रो । सुकिलो कपडामा चट्ट आइरन लगाएर बैंकमा, निजी विद्यालयमा, पसलमा या अन्य संघ संस्थामा नै काम गर्ने होऊन्, तिनको मनोवैज्ञानिक दर्द बेग्लै हुन्छ । महिनाभरिको कमाइले अकाशिएको महङ्गीमा कोठा भाडा तिरेर घर खर्च धान्नै गाह्रो हुनेको त नामै आएको हुँदैन ।

सन् १९९३ देखि अक्टोबर १७ तारिखका दिन विश्व गरिबी निवारण दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले शिक्षा र स्वास्थ्यका २÷२ वटा र जीवनस्तरको ६ वटा परिसूचकका परिवृत्तमा राखेर गरिबीलाई परिभाषित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३) मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल विकास साझेदारले दैनिक १.५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएमा गरिबीको तुलोमा तौलेको छ । वर्ष दिनको कमाइबाट चाहे ३ महिना खान नपुग्ने हुन्, अर्थात् ६ महिना या त ९ महिना धान्न धौ–धौ हुने; आखिर गरिबीको मापन अभावबाटै हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को तथ्याङ्ले २३.८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क देखाएको त थियो तर भूकम्प, बाढी पहिरो, नाकाबन्दीको चोटले यो तथ्य घट्ने कुरामा आशावादी हुन नसकिएला । दशौँ योजनादेखि सञ्चालित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यतिर आँखा लगाउँदा भने सन् १९९५ मा ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालको गरिबी २०१६ मा आइपुग्दा २१.६ प्रतिशतमा झरेको तथ्य छ । तेह्रौँ योजनाले सन् २०२२ सम्ममा १८ प्रतिशतसम्म झारेर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मूलन गर्ने तथा विपद्सँग जुध्ने क्षमता मजबुत बनाउने १७ वटा उद्देश्य अघि सारेको छ ।

आ.व.२०७२÷०७३ को आकलनअनुसार एउटा नेपाली शिशुले नेपाली भूमिमा जन्मदा उसको टाउकोमा रु. २१,४१५ ।– ऋण बोकेको हुन्छ । गरिबीको वेदनाले छटपटिँदै पसिनालाई पैसामा साट्ने ठूलो स्वप्ना बुनेर विगत २०६३ देखि २०७२ फागुन मसान्तसम्ममा ३४ लाख ८१ हजार ५ सय ३ जना नेपाली युवायुवती विदेशिएको बुझिन्छ । अरु बाटो नपाउनेको अन्तिम विकल्प बनेको छ, वैदेशिक रोजगारी । जति नियम बनून् तर मेनपावरमा घरखेत धितो राखेर ल्याइएको लाखौँको बिटो बुझाएर तोकिएको रकम मात्र तिरेको बिल पेस गरी विदेशिने श्रमप्रेमीका पीडा उस्तै छन् । मानवीय संवेदनाका प्रहार पनि कति हृदयविदारक होलान् । अभैm विदेशिएका परिवार अनि टहरो या छाप्रोमा दशैँ मनाएर तिहारको दीपावली मनाउनेको रुन्चे हाँसो कति दयनीय हुँदो हो ।

देशको आय आधार कृषि उत्पादन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नदेखि आधुनिकीकरण र बजारीकरणको आवश्यकता टड्कारो छ । औद्योगिकरणको विकासमा भौगोलिक, सांस्कृतिक विकास गर्दै विदेशी आकर्षणको पाटोले तङ्ग्रीन पाएको छैन । बढ्दो कर्जा सङ्कट, स्थानीय अवरोध, विद्युत योजना निर्माण र खरिद सम्झौतामा देखिएका चुनौति गरिबी निवारणका तगारा हुन् । विप्रेषण आयलाई पुँजीमा रुपान्तरण गरी उत्पादनमूलक बनाउन नसकिएका समस्या, गैर कानुनी वित्तीय कारोबार रोक्न चुनौति रहेको अर्थविद्हरूका मत छँदै छन् । गरिबीलाई मापन गरेर पुँजी व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कुराका अप्ठ्यारा त्यहाँ जोडिदा रहेछन् ।

बि.बि.सि.नेपाली सेवाको कार्यक्रम विपन्नका वेदनाले गरेको कार्य सह्रानीय अवश्य छ । सबै दोष सरकारको थाप्लोमा थोपर्ने मात्र नगरी ‘आफ्नो गाउँ आपैmँ बनाऔँ’ भन्ने मन्त्रमा हात बढाउन सक्नुपर्छ । गरिबी निवारणका खातिर सरकारले गरेका, थालेका र गरिरहेका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल खाद्य सङ्कट सम्बोधनजस्ता कार्यक्रममा सारा नेपालीको साथ आवश्यक छ । जीवनस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमले पश्चिमी पहाडका आठवटा जिल्लाका १३५ गा.वि.स.मा सामुदायिक लगानीबाट स्थानीय संलग्नता गराएर गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याइरहेको छ । राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदा निर्माण, रोजगार तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम आखिर सबै सह्राहनीय पक्ष हुन् । आज लैङ्गिक समता अभिबृद्धि दर बढ्नु, विद्यार्थी भर्नादर बृद्धिबाट साक्षरता बढ्नु तथा बाल, शिशु र मातृ मृत्युदर घट्नु गौरवका विषय हुन् । सन् १९९० मा प्रतिलाख ८५० को दरमा भएको मातृ मृत्युदरलाई घटाएर २०१३ सम्म आइपुग्दा २५८ प्रतिलाख बनाउन सफल हुनुका पछि सरकारले चालेको निःशूल्क प्रसूती सेवा, यातायात खर्च प्रदान, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइएका उत्प्रेरणादेखि गर्भ पतनका कानुनी मान्यता जोडिएका हुन्छन् । विभिन्न खाले खोप, पोलियो, हात्ती पाइले रोग उपचार सेवादेखि गरिबी निवारण कोषका कार्यले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ । आयमूलक, सामुदायिक पूर्वाधार विकास र नवीनतम कार्यक्रम गरी कुल २ हजार ४८ परियोजना कार्यान्वयन गरिएको तथ्याङ्क छ । युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोष; दिगो विकासका लक्ष्य, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरूले गरिबी निवारणमा लक्षित भएर गरेका उद्यमशील कार्यक्रम पक्कै सह्राहनीय छन् ।

मानवताको विषयभित्र बन्धुत्वको भाव जागृत बन्दो रहेछ । आज सरकारी मात्रै नभएर अन्य संघ संस्थाले समेत मानवताका लागि नेपालमा अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालको धादिङ जिल्लाको तसर्पुमा रहेको ‘द प्रेम रावत फाउन्डेसन’ ले दैनिक बिहानीको छाकमा करिब ५०० स्कुले बच्चा र १०० ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशूल्क स्वच्छ भोजन प्रदान गर्ने गरेकाले त्यहाँका भोकै विद्यालय जाने गरिब बाल बच्चाले विद्यालय जाने अवसर पाइरहेका छन् । यो र यस्ता विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित कार्यक्रमबाट गरिबीको सीमा मेटाउन सकिनेमा शङ्का नरहला । रेडक्रस, सेल्फ हेल्प नेपालजस्ता कति ज्ञात अज्ञात मनकारी व्यक्ति र संस्थाका मानवीय व्यवहारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तबरबाट गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याइरहेका हुँदा रहेछन् ।
(प्राप्त तथ्याङ्क : आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७२ ÷ ०७३ नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयबाट जारी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकभित्रको सातौँ नं.मा रहेको ‘गरिबी निवारण र रोजगारी’ बाट)