बिर्तावाल प्रजातन्त्रका नागरिक हामी

संसारमा सबै प्रकारका शासनको विकल्प प्रजातन्त्र हो भने प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । जनताको अभिमतलाई सर्वोपरी ठानिने यस्तो प्रकारको प्रजातन्त्रबाट नेपालीले धेरै आस गरेका थिए । यो प्रजातन्त्रिक सिष्टममा जसमा उनीहरूले आफ्नो गाँस, बास र कपासका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारका क्षेत्रमा अत्याधुनिकताको सपना सँगालिएको थियो । २०४६ पछिका यी सत्ताइस वर्षहरूमा सकारात्मक रूपबाट सोचिएका खण्डमा पनि नेपालीले धेरै कुरा पाउन बाँकी नै रहेका छन् । थाती छन् कैंयौं सपनाहरू जसमा देश धनी हुने गुत्थीहरू लुकेका थिए ।

हामी दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाझैँ हुने अकण्टक सपना देख्थ्यौं तर परिवर्तन पछिका शासकहरू विकासका लागि व्यवस्थापक हुन सकेनन् । युग व्यवस्थापनको आइपुगेको थियो तर शासकहरूमा फगत् शासन कै मानसिकता हावी भएर गयो । भौतिक विकासका आधुनिक इन्फास्टकचरहरू देशले लगालगी पाउनु पर्दथ्यो त्यो पाएन । राजनीतिक मुद्दा मै देश अल्झ्यो । पुराना घाउहरू नै क्रमिक गरी बल्झ्यो ।

२०६२ सालको परिवर्तन पछिका दिनहरूमा पनि खोजेका कुराभन्दा भेटिएका कुराहरू हल्का पाराका भएका छन् ।  नेतृत्व तहमा पनि एकोन्मुख सोच हावी भएका बिर्तावाल टाउकाहरूकै बोलवाला भएको छ । आम नेपाली, सुदूर तथा विकट क्षेत्र र विपन्न भौगोलिक क्षेबमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले पाउने खालका आधुनिक भौतिक विकासका आधारभूत सेवासुविधाहरू अद्यावधि पाउन सकेका छैनन् । यसरी खोजेको विषयभन्दा पृथक् र नखोजेका प्राप्ति भएकाले नेपालीहरू आफूले लगानी गरेको क्रान्ति र सोको वर्चश्वबाट पाइएको उपलब्धीमा समेत असन्तुष्ट देखिएका छन् । यसमा नयाँ कुनाबाट बहसको शुभारम्भ गर्नु पर्छ भन्ने सोच क्रमशः देखापर्न थालेको छ ।
महँगीले हरेक नेपालीको ढाड सेकेको छ । सामान्य अवस्थाबाट गुजारा चलाउनु पर्ने नेपालीहरू अति कठिन परिस्थितिमा बाँचेका छन् ।

सावगास नहुनेहरू गाँस, वास र कपासका कुरामा चिन्तित भएका छन् । मध्यमवर्गीय परिवारका मानिसहरू पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारमा हुनु पर्ने जति सन्तृष्ट छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको चाहनामा तुषारापात त भएकै छ भने अर्कातिर मुलुकले गर्व गर्नु पर्ने शैक्षिक संस्थाहरू, प्राज्ञिक निकायहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू क्रमशः धराशायी भएका छन् ।

युगानुकूल शिक्षा अति महँगो छ । सामान्य र गरिखाने मानिसले युगानुकूल शिक्षा लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । विश्वविद्यालय क्रमशः धराशायी भएर जाँदो छ । त्यहाँ शिक्षकभन्दा विद्यार्थीको संख्या दिनानुदिन घट्दै छ । प्रोग्राम र कार्यक्रमहरूका फाइल क्रमशः बन्द हुँदै छन् । ओभर स्टाफिङ्को समस्याले गर्दा शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थामा क्रमिक भार परिरहेको छ । एकातिर जनताले पाउने सेवा सुविधामा घट्दो स्थिति देखिएको छ भने अर्कातिर ती संस्थाहरूले दिने सेवा सेवामा चुस्तदुरुस्तपना छैन । यस्तो स्थितिमा धरमर र अलमलको अवस्थाले घर गरेको छ ।

काविल जनशक्ति कि त वर्षेनी लाखौंको हाराहारीमा विदेशी भूमिका करिया बन्दैछन् कि त देशमै रोजगारी नपाएर भौंतारिइरहेका छन् । एक प्रकारले भन्दा सरकार छ पनि । ऊ आफ्नो दैनन्दिन उपस्थिति जनाइरहेको छ । दिन कटनी गरिरहेको छ । भत्ता पचाइरहेको छ । समाचारका हेडिङ्मा छाइरहेको छ ।

अर्को प्रकारले भन्दा सरकार छैन पनि । उसको उपस्थितिले जनताका गोरखधन्दामा प्रभाव पार्ने कुनै काम हुन सकेका छैनन् । भूकम्पले नङ्ग्य्राएर थिलथिलो पारेको जनताको अनुहारमा मल्हम लगाउने काम सरकारले झट्टै र व्यवस्थित रुपले गर्न सकेन । ऋण प्रवाहमा देखाउनु पर्ने फाष्ट ट्रयाकलाई ख्याल गर्न सकेन । जनताका मुहारमा खुसीका रेखा कोर्न सकेन । हाइहाइ सरकार पनि भनाउन सकेन ।

धेरै कुराहरू छन् जो सरकारले नै गर्न सक्थ्यो । मुलुकका तीन ठूला पार्टीहरूले सबै भन्दा धेरै जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्थे । तिनीहरूका बीचमा मतैक्यता भएका भए संविधान बनुन्जेल र सो पछिका दिनहरूमा पनि कार्यान्वयनका सिलसिलामा राष्ट्रिय सरकार बन्नु पर्दथ्यो । यदि त्यसो भइदिएको भए देश धेरै ट्रयाकमा आइपुग्थ्यो । अहिलेको जस्तो गतिछाडा अवस्था हुने थिएन । अहिले संविधान कार्यान्वयन कै अवस्थामा सरकार फेल भैसकेको अवस्था छ ।

चुनाव त पल्लो फालको कुरा भयो । चुनावले दिने स्थायित्वलाई संक्रमणकालीन सरकारको गर्ने र दिनगन्तीको शासनसँग तुलना गर्नै सकिन्नँ । चुनावले आवधिक मतको संकेत गर्छ । जनताको जनधारणा र मत चलायमान हुन्छ । यो चलायमान विचारलाई प्रजातन्त्रमा आवधिक र स्वतन्त्र तथा भयरहित चुनावले मात्र परीक्षण गर्न सक्छ । नेपाली प्रजातन्त्रमा त्यसो भएन । निर्वाचन आयोग चुनाव गर्न सक्ने अवस्थामा तयारी गरेर बसिरहेको छ तर सरकार खाली दुईजीब्रे कुरा गर्छ । जनतालाई ढाँट्नु नै उसको एकमात्र उद्देश्य भएको छ । चुनाव हुन्छ, हुन्छ भन्दा कहिलेकाँही त हामी जनतालाई माछा, माछा, भ्यागुतो भन्ने कुराको सम्झना हुन्छ ।

प्रतिपक्ष जतिसक्दो चाँडो चुनावको माग गरिरहेको छ तर सरकार यो वा त्यो बहानामा चुनाव टारिरहेको छ । आखिर चुनाव टारिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयनको बाटो समेत जाम हुने गर्छ । बाटो जाम गरेर सरकारले जनताले पाउनु पर्ने संघीयता, प्रदेशका शासन र सुविधा दिन सक्दैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको हलो पनि यतिखेर अड्किएको अवस्था देखिन्छ । प्रदेश विभाजन र संख्यामा पनि भाँजो हालिएको छ । यी सबै काम रोकेर पनि सरकार आफू सरकार हुनुको उपस्थिति देखाइरहेको छ । बोलीरहेको छ । ढाँटीरहेको छ । दिन मात्र ठेलीरहेको छ ।

नेपाली प्रजातन्त्र कहिलेकाँही त घुमीफिरी रुम्जाटारको शैलीमा हिँडेको देख्दा हामी जो परिवर्तनकामी शक्ति भएर सडकमा मसाल बोकेर, जुलुस बनेर र उग्र नाराहरू लगाएर इन्कलाव जिन्दावादको शैलीमा सडकमा उत्रिएका थियौं ती आजका दिन देख्नु पर्दा ती जेहाद र क्रान्तिहरू कतै फोसामा लडिएका त थिएनन् भन्ने भान परेको छ । यसको कसैले पनि चित्तबुझ्दो पाराले जवाफ दिन सकेको छैन । सितीमिती पाराले दिन पनि सक्दैन ।

बिर्तावाल प्रजातन्त्रका नागरिक हामी कतै कवि भूपीले भनेझैँ ‘हामी टुटेका फुटेका रङरोगन उडेका क्याराम बोर्डका पुराना गोटी हौं’ भन्ने आभाष यतिखेर भैरहेको छ । टाउका विनाका मुर्कुट्टा हुन त हामी कसैका गोटी भएका थिएनौं । शासकको इसारामा चल्ने जनताहरू केवल सलामी, गुलामी र मलामीमा मात्र सिमित बनाइन्छन् भने त्यो देशको प्रजातन्त्र निर्देशित प्रजातन्त्र हुन्छ । निर्देशित प्रजातन्त्तका जनताहरूको हविगत केवल विद्रोह कबोल गर्न नसक्ने र सरकारका हरेक निर्णयमा तावेदारी गर्ने मात्र हुन्छ । अहिले ‘दादे’ सरकारको अवस्था ठिक त्यस्तै देखिएको छ । जनताको स्थिति पनि ठ्याम्मै त्यस्तै लाग्दछ ।

जनताले हरेक सत्ता र सरकारलाई ललकार्न सक्ने पामर लिएर आएको हुन्छ । जतिखेर र जतिबेला पनि जनता स्वच्छन्द हुन सक्छ । उसले पाँचपाँच वर्षको समयमा हुने अद्यावधिक निर्वाचनमा आफ्नो अभिमत राख्न नसकेको भए पनि ऊ जतिसुकै बेला पनि विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ । भए गरेका कुरा र चित्त नबुझेका कुरामा विद्रोह गर्ने अधिकार जनतालाई कुनै सत्ता वा सरकारले दिइरहनु पर्दैन । होइन, जनता किँ कर्तव्य विमूढ नै भएका हुन् भने जुनसुकै र जस्तोसुकै परिवर्तन ल्याएर पनि आर्दश राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अहिले नेपालमा करिबकरिब बिर्तावाल प्रजातन्त्रको अभ्यास भैरहेको छ । जनता किनारमा बसेर समर्थन त गरिरहेको छ तर विद्रोह पनि गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्था संसदीय प्रजातन्त्रका लागि अझ खतरा सावित हुन्छ । यो कुराको छनक देशमा भएको अहिलेको परिस्थितिले पनि दिइसकेको छ ।
।।समाप्त।।