टाटाले रोक्यो एनसेलको ब्यान्डविथ, प्राधिकरणले सटही सुविधा रोक्दा सेवा नै बन्द हुनसक्ने

इटहरी । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई सटही सुविधा रोक्दा भारतबाट ब्यान्डविथ आयात नै बन्द भएको छ। एनसेललाई इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन इन्टरनेशनलले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार ३ गतेबाट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरिदिएको हो। एनसेलले टाटाबाट प्राप्त गरेको ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवाबापत भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस प्राधिकरणले नदिएको हो। सोसँगै एनसेलले भुक्तानी गर्न नसकेपछि टाटाले ब्यान्डविथ बन्द गरिदिएको छ। 

सरकारले ६ महिनादेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सटही सुविधा रोकेको छ। नयाँ प्रविधि र उपकरण आयात गर्नको लागि आवश्यक सटही सुविधा सरकारले रोकिदिएको छ।एनसेलले गत हप्ता मात्र टाटाले ब्यान्डविथ दिन रोकेको बारे प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ। भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको छ।

एनसेलले प्राधिकरणलाई काटेको पत्रमा भुक्तानी गर्न नपाउँदा सेवा सञ्चालनमा असर परेको जनाएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अप्ठ्यारो परिरहेको समयमा सरकारले सहजीकरणको सट्टा दुःख दिने नियत राखेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए। प्राधिकरणलले विगत ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस रोकेको र यसबाट सेवा विस्तार, सुधार गर्न नसकेको, ब्यान्डविथको भुक्तानी र विदेशी परामर्शदाताहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गर्न नसकेको एनसेलको भनाइ छ। 

ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवाबापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएमा ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताले ब्यान्डविथ कटौती गर्ने सम्भावना हुन्छ। ब्यान्डविथ पूर्ण रुपमा रोकिएमा सेवा नै रोकिने जानकारी एनसेलले प्राधिकरणलाई गराएको छ। टाटाले आफ्नो वकिलहरुमार्फत पटक–पटक बक्यौता रकम दाखिला गर्न लिगल नोटिस पनि दिएको र बक्यौता दाखिला गर्न नसके कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ। एनसेलले भारतीय र चीनका विभिन्न ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताहरुबाट इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ लिँदै आएको छ।

प्राधिकरणले सहटी सुविधा नदिँदा मुख्यतः ३ वटा विषयमा अप्ठ्यारो परेको छ। इन्टरनेट सेवाको लागि ब्यान्डविथसहित सेवा विस्तारको लागि थप उपकरण आयात गर्न र विदेशी कम्पनीसँग सेवा खरिद गर्न डलर सटही सुविधा आवश्यक पर्छ। तर सहजीकरण गर्ने निकाय प्राधिकरणले नै विभिन्न बहाना देखाएर सटही सुविधा नै रोकेको छ।