टेरामक्स खरिद प्रकरण : कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र माेहन बस्नेत विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताको तयारी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी थालेको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया सबै पूरा भएको भए पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण आयोगले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

मुद्दा दर्ता गर्नुपूर्व पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिइसकिएको छ । उनीहरू दुवैले कार्यालय समयपछि अख्तियारमा स्वयं उपस्थित भएर बयान दिएका हुन् । बस्नेतले २६ माघमा आयोग पुगेर बयान दिएका हुन् । २०७४ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा गैरकानुनी रूपमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

बस्नेतले कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सिस्टम सञ्चालन गर्ने भनी सञ्चारमन्त्री भएकै बेला निर्णय गरेका थिए । यस प्रकरणमा आरोपित अन्य पदाधिकारीसँगै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।आजकाे राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।

विदेशबाट आउने फोन÷कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजनामन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि, कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि अर्थात् असोज १७ मा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ । २० असोज २०७४ मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो । समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो ।

टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकामा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६.२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो ।

नागरिकलाई निगरानीमा राख्न ल्याइएको थियो टेरामक्स

भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै सामग्रीसमेत ल्याइसकेको प्राधिकरणले हाल जडानका लागि दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरेको थियो । अतिसंवेदनशील मानिने टेरामक्स प्रविधि नियामक निकायका रूपमा रहेको प्राधिकरणले राख्न नहुने तर्क दूरसञ्चार कम्पनीको थियो ।

टेरामक्स यस्तो प्रविधि हो, जसमा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबै किसिमको रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल ग¥यो र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड रहन्छ । प्राधिकरणले पनि यो टेरामक्स प्रविधि जडान गरेपछि सबै सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्डदेखि ती सेवा प्रदायकका ग्राहकका सम्पूर्ण किसिमका रेकर्ड राख्न सक्ने प्रविधि हो ।

तर, नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर भन्ने र समयसमयमा रेकर्ड राखेको–नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा आफैंले सबै रेकर्ड राख्न लागेको भन्दै दूरसञ्चार कम्पनी अर्थात् सेवा प्रदायकले प्राधिरणको कदमप्रति असहमति जनाएका थिए ।

‘टेरामक्स प्रविधि चीन, उत्तर कोरिया, बंगलादेशलगायत केही देशले मात्र चलाइरहेका छन् । त्यस्ता देशले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि नेपाल ल्याएर चलाउन थाल्नु आफैंमा शंकास्पद विषय हो,’ एक विज्ञले भने, ‘टेरामक्स राखेपछि फोनकल, म्यासेजलगायत सबै कुराको पूर्णजानकारी यो सिस्टम ल्याउनेको हातमा रहने भएकाले अहिलेसम्म नरहेको यो विषय’bout एकपटक सोच्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन ।’

टेरामक्स प्रविधि भनेको के हो ?

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एक खालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ ।

टेरामक्सले अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ । अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ ।

यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेअनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्छ । अपरेटरको नेटवर्क रेगुलर गाइडअनुसार भए–नभएको पनि परीक्षण गर्छ ।

कल बाइपासलगायत टेलिकममा हुने विभिन्न खाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ । अपरेटर अथवा भीओआईपी कल बाइपासलगायतका अवैध गतिविधिबाट हुने अर्बौंको क्षति न्यूनीकरण गरी राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

लेखा समितिले अख्तियारलाई दिएको निर्देशनमा के छ ?

१ टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा अध्ययन प्रस्ताव, नीतिगत निर्णय गरेको देखिँदैन । लेखा समितिलाई मूल सम्झौतापत्र उपलब्ध नगराएको अवस्था छ ।

२. भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट भएको देखिन्छ । सिद्धान्त यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन ? कुन विधिबाट यो पूरक बजेट स्वीकृति भयो ? यो प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी को–को हुन् ? के निर्णय भएको थियो भन्ने पाइँदैन ।

३. राजस्व बढ्ने आधार केके हुन् ? संस्थालाई नाफा कसरी हुन्छ । उल्लेख भएको पाइँदैन । भन्सारमा केही अंश आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने के कस्तो अवस्था आइलाग्यो उल्लेख छैन ।

४. यो प्रविधि टेलिकम कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएकै छन् । ती भने ती संस्थाले मोनिटरिङ, अनुगमन, मूल्यांकनको निर्देशन दिने नियमक निकायलाई नै यस्तो प्रविधिको आवश्यकता किन प¥यो भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन ।

५. यस प्रणालीमा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि के छन् उल्लेख भएको पाइँदैन ।

६. सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेशको पालना गरेको देखिएन । आदेशको पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय बोर्डले गरेको देखिएन ।

७. नागरिकको गोपनीयता भंग गर्ने वा अपराध अनुसन्धान गर्ने भूमिका नियामक निकायको कस्तो भूमिका हुन्छ उल्लेख भएको पाइएन ।

८. जास कम्पनीको साइनाथ नायडु ठेक्का प्रक्रियामा कागजात तयार गर्ने विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । पछि उनै व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको एसजीए होल्डिङ र एजीका प्रतिनिधि भएर आएको देखिन्छ । सर्त टेन्डरकै दौरानमा बारम्बार परिवर्तन भएको देखिएको छ ।

तत्कालीनमन्त्रीका सचिवालयमा सदस्य नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापनमा रहेको देखिएको छ । लागत आधार (स्पेसिफिकेसन) बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग संलग्न भएको देखिएको छ ।

औचित्य नखुलाई अत्यन्तै बढी लागत अनुमान गरेको देखिएको छ । अल्जेरिया र इराकमा सोही कम्पनी यही प्रविधि न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा र बजारको विश्लेषण नगरी प्रक्रिया किन अघि बढाइयो उल्लेख गरिएको देखिँदैन ।

९. अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का व्यवस्थापनामा मिलेमतो भनी प्राधिकरणले रद्द गरेको देखिन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोवस्त गरेको देखिन्छ ।

१०. ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ६ वटा अपरेटर र सातवटा गेटवेको एन्टी फ्रन्ट सिस्टम डाटा क्याप्चर गर्ने गरी गरेको हो । तर, सम्झौता गर्दा दुईवटा अपरेटरमा सीमित भएको देखिन्छ । सोअनुसार मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन ।

११. यो प्रणाली सफ्टवेयर भएको र भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छलिएको हुन सक्ने सम्भावनाको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, सम्झौता डलरमा गरिएको देखिन्छ । स्थानीय मुद्रामा डलरमा सटही गर्दा समयको परिवर्तन र बजार भाउमा फरक परी करिब ५० करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ ।

१२. लेवनानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनी राखेको देखिएको छ । केही भुक्तानी दुबईमा गरेको देखिन्छ । बाँकी भुक्तानी कहाँ र कति भयो भन्ने पूर्ण कागजात देखिँदैन ।

१३. ठेक्का प्रक्रियामा ई–बिडिङ गर्नु अनिवार्य हो । तर, यो प्रक्रियामा ई–बिडिङ गरेको देखिँदैन ।

१४. विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयात गरेका सामानको प्रश्न उठाई राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ । आयातीत सामान भन्सारमा सम्बन्धित कम्पनीको हो । तर, भन्सार छुटाउने कार्यमा प्राधिकरणको सक्रियता किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

१५. विदेशी भुक्तानी दिनुपर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नबिल बैंकले गरेको भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति देखिँदैन ।

यससम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हाललाई यथास्थितिमा राख्दै उल्लेखित विषयसहित सो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित कार्य सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्चको परामादेशसहित उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ ।

‘शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न ३० दिनभित्र प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य गरे गराएकोमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन्छ,’ लेखा समितिले भनेको छ ।