नेपालमा टिकटक र गुगले मात्रै मात्रै ५ महिनामा बुझायाे १० करोड कर

काठमाडौँ । माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, एडोबीलगायतका सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेटमार्फत सःशुल्क सेवा दिने एक दर्जन प्लाटफर्मले नेपाल सरकारलाई पाँच महिनामा १० करोड ४२ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाएका छन् ।

जबकि नेपालमा दर्ता भएका यस्ता ९ वटा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ भ्याट र १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिल गरेका थिए । चालु आवमा भने नेटफ्लिक्स, टिकटक र एडोबी पनि कर प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्मा गैरबासिन्दाले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा कर लगाउने अभ्यास नेपालमा सुरुवाती चरणमा रहे पनि कम्पनीहरू स्वतस्फुर्त रूपमा यसमा जोडिन आउनुले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको बताउँछन् । शर्माले भने, ‘करमा जोडिँदा उनीहरूलाई पनि फाइदा छ, नक्कली कारोबार हुन पाउँदैन, यसले उनीहरूको आय बढ्छ । अहिले उल्लेख्य योगदान नदेखिए पनि सबैथोक डिजिटल हुँदै गएकाले आगामी दिनमा सरकारका लागि यो पनि राम्रो आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ ।’

शर्माका अनुसार हाल नेपालको कर प्रणालीमा गुगल, मेटा (फेसबुक, इस्टाग्राम लगायत), टिकटक, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एडोबीलगायत प्रचलित प्रमुख कम्पनीहरू दर्ता भइसकेका छन् । कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा दुई महिनाअघि मात्रै सो कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । प्रतिबन्धअघि टिकटकले दुई महिनाको भ्याट रकम नियमित बुझाएको पनि प्रमुख कर प्रशासक शर्माले बताए ।

सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमार्फत पहिलो पटक विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूलाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपालिको बजेट वक्तव्यमा पनि नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन विशेष सुविधाको घोषणा गरिएको छ । आर्थिक ऐनको दफा २० अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले सेवा कर (डीएसटी) लाग्ने उल्लेख छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने र सो कर आय वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार डीएसटी तिर्ने सेवा प्रदायकले मासिक रूपमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कार्यविधिअनुसार विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप, क्लाउड सेवा, तथ्यांक संग्रह सेवा, गेमिङ, मोबाइल एपसम्बन्धी सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति, परामर्श, तालिम सेवालगायत समेटिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले युट्युब, टिकटक, गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिमजस्ता एप्लिकेसन प्रयोगमा हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको औंल्याएको थियो । ‘ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तका आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । महालेखाले औंल्याएअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले २२ असार २०७९ मा विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ र गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको थियो ।आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।