कार्यानवयन भएन मन्त्री परिषदकाे निर्णय : इटहरी रिलायन्स सहित २३ वटा उद्योगमा जोडिएन बिजुली

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्न तयार भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन काट्न निर्देशन दिए । निर्देशनलगत्तै पहिलो चरणमा ४ ठूलासहित गरेर हालसम्म २३ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन २० दिन पनि टिकेन । अर्थात्, गत मंगलबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्याको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्‍यो । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशनसहित निर्णय गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि काटिएका २३ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने र बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नआएको भन्दै अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली जोडेको छैन । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले लिखित पत्र नआएकाले हालसम्म बिजुली नजोडिएको प्रस्ट्याए । ‘सरकारले निर्णय गरे पनि लिखित पत्र आएको छैन, त्यसैले बिजुली जोड्ने काम भएको छैन,’ उनले भने । बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइपुग्ने र मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको पत्राचार बिहीबार पुग्छ,’ उनले भने, ‘बिहीबार नै उद्योगको लाइन जडान हुन्छ ।’ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताको सन्दर्भमा सरकारले नै रोक्ने र खोल्ने गरेको छ । ०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । ०७६ सालमा लाइन काट्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसहितको समूहले माइन्युट गरेर लाइन जोड्न लगाइएको थियो । यस पटक पनि सरकारले काट्न निर्देशन दिने, रोक्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ ।

काटिएको उद्योगमा हालसम्म बिजुली नजोडिएको नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘सरकारले हिजै न्यायिक आयोग बनाउने र लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म लाइन जोडिएको छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझ्दा लिखित निर्देशन नआएसम्म बिजुली जोड्न मिल्दैन भन्ने जानकारी दियो ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पनि बुधबार मध्याह्नसम्म मन्त्रालयमा पत्र नआइसकेको प्रस्ट्याए । उत्पादन ठप्प र हजारौं मजदुर बेरोजगार हुँदा पनि सरकार यसतर्फ संवेदनशील नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सरकारकै प्रवक्ताले लाइन जोड्ने, आयोग गठन गर्ने बोलिसके तर २६ घण्टा बित्दासम्म लाइन जोडिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अन्योल देखियो ।’

गत भदौ २५ मा पनि महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएका उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर पुस ५ मा प्रधानमन्त्री दाहालले नै बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पुस ६ देखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । हालसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएकामा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौताबापत पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडेको थियो । टीओडी मिटरका आधारमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने केही उद्योगको टीओडी मिटरको तथ्यांक नभए पनि लगसिट र एम्पावर सफ्टवेयरमा तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

आयोग गठन गर्ने र काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको निर्णयको स्वागत गरेको हो । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ र चेम्बरले तत्काल लाइन जोडी यससम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेबमोजिम नै सरकारको न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिने महासंघले जनाएको छ । ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो, ढिलै भए पनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद ०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि चर्किएको हो । लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरू रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् ।