गोलीभन्दा सस्तो भयाे नागरिक जीवन : प्रहरी व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने सरकार नागरिक मारिदा राहत भन्दै १० लाख बाडछ

काठमाडौँ  । सर्लाहीको बरहथवा–५ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय तह मातहत नै राख्ने कि प्रदेशको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा भएको प्रदर्शनमा गत शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा सोही नगरपालिका–६ का युवा जयशंकर साहको मृत्यु भयो । हतियार खोस्न आएपछि गोली प्रहार गरिएको प्रहरी दाबी छ, सत्यतथ्य बुझ्न भन्दै गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ ।

यहीबीच सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको छ । सोमबार मृतकका परिवार, प्रशासन, स्थानीय तहबीचको ११ बुँदे सहमतिमा नगरपालिकाले मृतकको परिवारका १ जनालाई रोजगारी, मृतकलाई सहिद घोषणा गरी शालिक निर्माण र मृतकका नामबाट अस्पताल नामकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

ठीक एक साताअघि शुक्रबार नै कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागितालाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली प्रहार र कुटाइबाट अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावत मारिएका थिए । युवाहरूले ललितपुरको बालकुमारी सडकमा विरोध गरिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला गाडीमा पुगेपछि स्थिति भड्किएपछि प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको थियो । यो घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्व र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।

यहीबीच सरकारले मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गरी प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ, परिवारका एक जनालाई रोजगारी र थप राहत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । बालकुमारी र वरहथवामा भएका यी दुई घटनामा प्रहरीको गोलीबाट तीन युवा मारिएका छन् । यी घटनाले नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी किन आक्रामक भएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्रहरी र जिल्ला प्रशासनले यी दुवै घटनामा दोष एकअर्कालाई लगाएर पन्छिन खोजेका छन् । ललितपुर प्रजिअबाट गृह मन्त्रालयमा तानिएका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित बालकुमारी घटनामा गोली हान्ने आदेश आफूले नदिएको भन्दैछन् । त्यस्तै सर्लाही घटनामा प्रजिअ कोमल धमलाले प्रशासनको आदेशबिना प्रहरीले गोली चलाएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

यो विषयमा सरकार पनि विश्वस्त भएको देखिन्छ । बालकुमारी घटनामा फिल्डमा खटिएका डीएसपी उमेश लम्साल, ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी र मन्त्री ज्वालाका बडीगार्ड असई बोधराज दनुवार निलम्वनमा पर्दा प्रशासनका अधिकारीहरू भने जिम्मेवारीबाट तानिएका मात्रै छन् । सर्लाहीका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुख फिल्डका प्रहरीलाई दोषारोपण गरेर आफू जोगिन खोजेका छन् । डीएसपी दीपेन्द्र पन्जियारलाई फिर्ता बोलाइएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी प्रदर्शन, हुलहुज्जत, दंगा, आगजनीलगायत गतिविधि नियन्त्रण गर्न, सुरक्षा चुनौती आकलन र आवश्यक सावधानी अपनाउनेदेखि त्यही अनुसार सुरक्षा मजबुत बनाउनेसम्मका अधिकार प्रजिअलाई नै दिएको छ । गोली चलाइने चेतावनीसहित आदेश दिने र त्यसबाट पनि नभएमा गोली चलाउनुको निमित्त आदेश लेखी सही गरिदिने ऐनमा उल्लेख छ । समयले भ्याए यस्तो आदेश लिखित र नभ्याएमा मौखिक आदेश दिई २४ घण्टाभित्र लिखित रूपमा समर्थन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रजिअको यही खटनपटनमा रहेर जिल्ला सुरक्षा प्रमुखले आफ्नो जनशक्तिलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेदेखि अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तैनाथ गनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत भने बालकुमारी र सर्लाही घटनामा प्रहरीको बल प्रयोगबाट मानिसको मृत्यु दुःखद भए पनि दुवै घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेरै प्रहरीले आवश्यक बल प्रयोग गरेका दावी गर्छन् । ‘बल प्रयोग बाध्यताको उपज हो, तर समन्वय भएकाले जिम्मेवारीबाट प्रशासनका अधिकारी पन्छिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरीले संयम गुमाएर वा निर्देशनविना नै गोली चलाएको भए कारबाही हुनुपर्नेमा कसैको पनि विमति छैन । तर आज नेपाल प्रहरीले कुन मनोविज्ञानमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउन र संबोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । भीड नियन्त्रणका लागि अश्रु ग्यास, ढाल, रवरका गन/बुलेटलगायत उपकरणहरू प्रहरीले खरिद नगरेको एक दशक पुगिसकेको बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायत । ‘प्रदर्शन र विरोधकार्यक्रमबाट निम्तिने जोखिम नियन्त्रण गर्न खटिएका जनशक्तिलाई एकातिर त्यस अनुसार भीड नियन्त्रणका उपकरणहरू छैनन्, सेवा विशिष्टकृत जनशक्ति अभावले अपराध अनुसन्धानमा खटिने व्यक्तिलाई दंगा नियन्त्रणको पोशाक लगाएर भिडमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कडायतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो बाहेक भौतिक संरचनाको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ, फिल्डमा खटिएका जनशक्तिले शौच गर्न पनि भनेको बेला पाउने अवस्था छैन । पक्कै पनि यसले काममा असर त पुग्छ नै ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी तीन जना युवाको ज्यान जाने गरी भएका पछिल्ला घटनाको जिम्मा प्रहरीलाई मात्र थोपरेर सरकार उम्कन नपाउने बताउँछन् । विरोध/प्रदर्शन तथा भीड नियन्त्रणमा परिचालन गर्दा सरकारले पर्याप्त गैरघातक उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्नेमा शक्तिशाली हतियार भिराएर खटाउँदा बालकुमारी र सर्लाही घटना निम्तिएको बताए । ‘लाखौं मानिस ओहोर दोहोर गर्ने व्यस्त सडक/गल्ली/चोकचोकमा सरकारले घातक हतियारसहित सुरक्षाफौज परिचालन गर्दै आएको छ, यो सर्वथा गलत हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘मुलुकमा यतिबेला कुनै सशस्त्र द्वन्द्व छैन । भीड नियन्त्रणका उपकरणसहित खटिएका सुरक्षा कर्मीबाटै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिने अवस्था छ । यस्तो बेला हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीलाई निश्चित ठाउमाँ कमाण्ड सेन्टर बनाएर रिजर्भ राखिनु पर्ने हो, तर सरकारले यतातिर सोचेको देखिएन ।’

फिल्डमा आवश्यक परेको बेला गोली समेत हान्नु पर्ने अवस्था आउदा हतियार चलाउने तालीम नियमित गर्न पनि उपकरण अभाव रहेको प्रहरी प्रवक्ताको भनाई छ । ‘कम भन्दा कम बल प्रयोगबाट स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, तर भिडको चरित्र कस्तो भइदियो भने प्रहरीका हतियार नै खोस्न आउने, मन्त्रीकै गाडी जलाउनेसम्मका गतिविधि भए, यस्तो बेला बल प्रयोग गर्नु हाम्रो बाध्यता हो,’ उनी भन्छन्, ‘भीड नियन्त्रणका लागि अश्रु ग्यास, रवरका गन/बुलेटलगायत उपकरण एक दशकदेखि खरिद गरिएको छैन । कहिलेकाही घुडामुनी गोली हानेर परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ तर प्रहरीलाई बन्दुक चलाउने तालीम नै नियमित गर्न सकिएको छैन किनकि उपकरणको अभाव छ । सेवा विशिष्टकृत भएकालाई सोही अनुसार जिम्मा दिइनु पर्नेमा त्यो पनि गर्न सकिएको छैन, यसबारे सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएर साधनस्रोतबारे सोसचदिन भनिरहेका छौं ।’

पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदीका अनुसार फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका उपकरण अभावमै कतिपय ठाउामा घातक हतियार प्रयोगबाट अप्रिय घटना हुन पुगेको बताउाछन् । ‘भीड नियन्त्रणका उपकरणहरू धेरै वर्षदेखि खरिद भएका छैनन्, भएका उपकरण पनि गुणस्तरका छैनन्, टुटेफुटेका र कमसल उपकरणबाट प्रहरीले काम चलाइरहेको छ । सरकारलाई यो अवस्था छ, स्रोतसाधन चाहियो भन्दा सरकार सुन्दैन । सुने पनि बजेट अभाव देखाएर रोकिन्छ । किनिदैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘अर्कातर्फ फिल्डमा भीडको मनोभावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाही अप्रिय बल प्रयोगबाट पनि परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि मनोबल छैन । काम गर्दा कारबाही हुने भय प्रहरीका अधिकृत एवं जवानहरूमा छ, अनि कसरी काम हुन्छ ?’

मनोविद् गोपाल ढकाल फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीका काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन मनोपरामर्शको पनि अभाव देखिएको बताउँछन् । ‘एक जना सुरक्षाकर्मी निरन्तर १८ घण्टासम्म फिल्डमा खटिएको पाइन्छ, शरीरले धाने पनि, नधाने पनि बाध्यताले लामो समयसम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्थामा उसको कार्यशैली अस्वाभाविक बन्न सक्छ, आफूभन्दा माथिका कमाण्डरबाट हप्कीदप्की खानुपर्ने जस्ता कारण व्यवहार नै अस्वाभाविक देखाउँछ । त्यसले उसको कार्यसम्पादन र नतिजा पनि त्यस्तै हुन सक्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘यसका लागि मनोपरार्मको खााचो छ । साथै उसका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु पर्छ ।’

सेवा, सुविधाकै अभाव

नेपाल प्रहरीमा ८० हजार दरबन्दी कायम रहेकामा ७७ हजार जनशक्ति कार्यरत छ । त्यसमध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित विभिन्न युनिटको आन्तरिक व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण संरचना तथा विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, तालिम र ब्यारेकीकृत संरचनाअन्तर्गत करिब २० हजार जनशक्ति छ । योबाहेक केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा करिब ५५ हजारदेखि ६० हजार जनशक्ति प्रत्यक्ष खटिएको छ । यो जनशक्ति अपराध अनुसन्धानदेखि शान्तिसुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा तैनाथ छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणअनुसार फिल्डमा खटिने एक जना प्रहरीले सरदर ५ सय ८ जना नागरिकको सुरक्षा जिम्मा लिनु पर्छ । प्रहरी प्रवक्ता कडायतका अनुसार अनुसार प्रहरी जनशक्ति र जनसंख्याको अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा एक जना प्रहरीको भागमा कोशी प्रदेशमा ५ सय २४, मधेसमा ७ सय ६५, बागमतीमा ४ सय ८७, गण्डकीमा ४ सय ४८, लुम्बिनीमा ६ सय १९, कर्णालीमा ४ सय २ र सुदुरपश्चिममा ५ सय ७८ नागरिकको सुरक्षार्थ खटिनु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै फिल्डको परिचालन अनुपात अनुसार १ प्रहरीको भागमा शहरी र तराई भेगमा सरदर ३ देखि ४ किलोमिटर र पहाडमा १० देखि १५ किमिसम्म हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा प्रहरीको भौतिक उपस्थितिको भरमा निर्भर रहनु पर्ने अर्को बाध्यता छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमै राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र अरु अतिविशिष्ट व्यक्तिहरू दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने सडक चोकमा समेत ट्राफिक लाइट र सीप व्यवस्थापन नगर्दा मापदण्डअनुसारको इसारामा होइन, हातले बोलाएर सबारी आवागमन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ । यति मात्र होइन, फिल्डमा खटिने थुप्रै प्रहरीका कार्यालय र ब्यारेक तथा अस्थायी पोष्टमा शौचालयको समेत समस्या देखिन्छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अभिलेख अनुसार हेडक्वार्टरसहित प्रहरीका २ हजार ६ सय ६० स्वीकृत इकाइ छन् । यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)मा समेटिएका युनिट हुन् । यसबाहेक अरु अस्थायी पोष्टमार्फत पनि जनशक्ति परिचालित छन् । तर, प्रहरीका १ हजार ६७ युनिटको आफ्नै जग्गा छैन । ८ सय ४२ युनिटको आफ्नै कार्यालय छैन । ८ सय ८० युनिटमा ब्यारेक छैन । ९ सय ३ युनिटमा प्रहरी मेस छैन । ८ सय ७९ युनिटमा शौचालय छैन । कूल युनिटमध्ये शौचालय नभएको संरचना मात्रै ३३ प्रतिशत बढी हो । शौचालय नभएका ब्यारेक तथा कार्यालयका जनशक्ति अरु सार्वजनिक कार्यालय र सर्वसाधारण/छिमेक र नजिकैका होटल/रेस्टुराँका शौचालयमा निर्भर छन् ।आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।