माओवादीमा युवा वर्गलाई नाे चान्स : अझै ८ वर्ष दाहालकै नेतृत्व !

काठमाडौँ । माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अझै आठ वर्ष नेतृत्वमा रहन पाउने गरी विधान मस्यौदा तयार पारेको छ । ३४ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका दाहाललाई अनुकूल हुने गरी मस्यौदा बनाइएको हो । पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको माग उठिरहेका बेला प्रस्तावित मस्यौदाले नेतृत्वमा युवा आउने ढोका बन्द गरेको छ । 

विधान मस्यौदामा दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्ष कार्यकारी पदमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो मस्यौदा फागुनमा हुने विधान अधिवेशनबाट पारित भएमा अध्यक्ष दाहालले अझै दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । हालै ७१ वर्ष पार गरेका उनी विधानअनुसार पार्टीको नेतृत्व छाड्ने बेला ७९ वर्ष पुग्नेछन् । ‘विधानमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी पदमा बस्ने व्यवस्था भएको छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘अझै दुई कार्यकाल प्रमुख नेतृत्वमा रहन अध्यक्ष प्रचण्डलाई विधानले छेक्ने छैन ।’

गत साउनको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यले पार्टी नवनिर्माणका लागि नेतृत्व युवामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेसमा पार्टीका सबै तहको कार्यसमिति सभापति निरन्तर रूपमा दुई पदावधिभन्दा बढी त्यही पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ भने एमालेमा कार्यकारी नेतृत्वको उमेर हद ७० भए पनि हाल उक्त प्रावधान हटाइएको छ । माओवादीको विधान मस्यौदामा कार्यकारी पदमा रहने उमेर हद भने तोकिएको छैन । ‘विधानमा उमेर हद तोकेको भए अध्यक्ष पुस्ताका अधिकांश नेताले बिदा लिनुपर्थ्यो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले उमेर हद राखेर टाउको दुखाउने काम समितिका सदस्यहरूले गरेनन् ।’

माओवादीमा ‘टीके प्रथा’ भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । तर विधान मस्यौदामा सबै समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भए सक्षम नेता नेतृत्वमा आउने सम्भावना हुन्थ्यो,’ मस्यौदा समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘तर मस्यौदा तयार गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुरा उठे पनि विधानमा उल्लेख भएन ।’ माओवादीमा दोस्रो पुस्ताका रूपमा चिनिने नेताहरू हाल उपमहासचिवसम्म मात्र पुगेका छन् । सशस्त्र युद्धबाटै आएका वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत उपमहासचिव छन् ।

माओवादीभित्र प्रमुख नेताहरूले निकटलाई चयन गर्ने परिपाटी भएकाले हरेक समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले पार्टीलाई जीवन्त राख्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली राख्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘पार्टीमा पूर्ण जनवाद अभ्यास गरेर मात्र सक्षम नेतृत्व चयन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अनि मात्र पार्टीलाई जीवन्त राख्न सकिन्छ ।’ उनले युवाको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा हुनुपर्ने रहेको बताए । हालसम्म पाका नेताको बिदाइ र युवाको प्रवेशसम्बन्धी विधि, पद्धति नहुँदा नेतृत्व तहमा युवा आउन नसकेको केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारीले बताए । ‘यो प्रणाली भयो भने वरिष्ठ नेतालाई सम्मान र युवालाई नेतृत्व गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ,’ उनले भने ।

पार्टीमा विधि र पद्धतिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले केन्द्रबाटै बहिर्गमनको विधि भए स्वतः युवाले मौका पाउने बताए । ‘मुख्य समस्या विधि, प्रणालीलाई व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेताभन्दा नीतिले गाइड गर्नुपर्छ ।’ स्थायी समिति सदस्य शशि श्रेष्ठले विगतभन्दा बढी समावेशी हुने गरी विधान संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताइन् । ‘सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी र समानुपातिक प्रतिशत बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबभन्दा बढी महिलालाई अवसरको खाँचो छ । विधान सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी समावेशी हुने विधिका लागि बहस हुनेछ ।’

विद्यमान विधानले केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्य दलित समुदायबाट रहने व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य अनिता परियारले दलित, उत्पीडित समुदायको पक्षमा विगतभन्दा अग्रगामी हुनुपर्ने बताइन् । ‘उत्पीडित समुदायको पक्षमा अब बन्ने विधान विगतभन्दा बढी समावेशी हुने गरी आउनुपर्छ । अनि मात्र दलित, उत्पीडित वर्गले बढीभन्दा बढी अवसर पाउँछन्,’ उनको भनाइ छ, ‘जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने विधानमै व्यवस्था भए अझ व्यावहारिक हुनेछ ।’

सबै पार्टी समितिमा ४० वर्षमुनिका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशतको संख्यामा राख्ने व्यवस्था आठौं महाधिवेशनले गरेको थियो । महाधिवेशनमा हलभित्र चयन हुँदा यो लागू भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाले अब बन्ने विधान अझ व्यावहारिक र प्रगतिशील हुनुपर्ने बताए । ‘कार्यकारी पदमा कति अवधि हुन पाउने ? संसद्को टिकट कति पटक लिन पाउने ? चुनाव हारेको व्यक्ति त्यही कार्यकालमा आउन नपाउने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा विधान विगतभन्दा समावेशी, युवा प्रतिनिधित्वका हिसाबले प्रगतिशील हुनुपर्छ ।’

विधान लेखन समितिमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेल तथा सचिवहरू राम कार्की र गणेश साह थिए । पुस अन्तिम साता हुने स्थायी समिति बैठकले विधानलाई टुंगो लगाएपछि तल्लो समितिमा छलफल र सुझावका लागि पठाइनेछ ।आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।