इजरायलको राष्ट्रसंघीय निकायमाथि प्रतिबन्ध, गाजामा मानवीय संकट बढ्ने

काठमाडौँ / इजरायली संसद (नेसेट) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा मतदान गरेको छ । यस कानूनमा एजेन्सीलाई इजरायली भूमिमा काम गर्नबाट रोक्ने प्रावधान छ । यो कानुन इजरायलक संसदमा ९२- १० मतले पारित भएको बिबिसीले जनाएको छ ।

गाजा, वेस्ट बैंक र इजरायलका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रको राहत तथा कार्य निकायले ३ महिनाभित्र काम बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्र संघले इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंक सहित गाजाका लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ । यो एजेन्सीले गाजा र वेस्ट बैंकमा २५ लाख मानिसहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ ।

यस कानूनको पारितले गाजामा मानवीय संकट बढ्ने सम्भावना बढाएको छ, किनकि त्यहाँ पहिले नै खाना, पानी र औषधिको अभाव छ । 

सोमबार नेसेटमा अर्को विधेयकमा मतदान भयो । यसमा युएनआरडब्लुएलाई आतंकवादी संगठन घोषित गरिएको थियो र इजरायली अधिकारीहरूलाई यस संयुक्त राष्ट्र संगठनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यो कानून ८७- ९ मतले पारित भएको थियो ।

पहिले युएनआरडब्लुएले प्यालेस्टाइनबाट भागेर अन्य देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्दथ्यो । सन् १९६७ मा इजरायल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सन्धि भएको थियो । यसमा, युएनआरडब्लुएलाई इजरायली कब्जा गरिएको क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई मद्दत गर्न पनि अनुमति दिइएको थियो। यो सन्धि अब इजरायली संसदमा मतदान द्वारा रद्द गरिएको छ ।

इजरायलले युएनआरडब्लुएका कर्मचारीहरू हमाससँग नजिकबाट काम गरिरहेका छन् र एजेन्सीका १९ कर्मचारीहरूले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको आक्रमणमा भाग लिएको दाबि गरेको छ । इजरायलले युएनआरडब्लुएका सयौं कर्मचारी हमाससँग सम्बन्धित रहेको प्रमाण फेला परेको बताएको छ ।

इजरायलको आरोपपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले छानबिन सुरु गरेको थियो । अगस्टमा, ९ युएनआरडब्लुएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको जागिरबाट हटाइको थियो । यसपछि अमेरिका र युरोपेली संघले केही समयका लागि युएनआरडब्लुएको आर्थिक सहयोग रोकेका थिए ।