रेशम चौधरीको गुनासो : सरकारमा भूमिकाविहीन बनाइयो

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीले आफ्नै कमजोरीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउनु परेको  बताएका छन् । आज (सोमबार) आफ्नो जन्म दिनको सन्दर्भमा फेसबुक लाइभमार्फत् उनले संघीय सरकारमा सहभागी हुन समेत भुल भएको बताएका छन् ।

सत्ता साझेदार दलका संरक्षक चौधरीले नाउपालाई सरकारमा भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सधैं भूमिकाविहीन बनाइरहे सरकार छाड्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । नाउपाले केन्द्र सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्री पाएको छ । अरुण कुमार चौधरी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । तर कामविहीन बनाइएको गुनासो उनको छ ।

उनले पार्टीका केही स्वार्थी सांसदका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल विभाजित भएको त्यही कारण मुख्यमन्त्री गुमेको बताएका हुन् । ‘धेरैले भने–सुदूरपश्चिममा तपाईंहरूले मुख्यमन्त्री लिन सक्नुपर्थ्याे, तपाईंहरूका कमजोरीका कारण पाउनु भएन । हो, हाम्रा कमजोरीका कारण हामीले थारू मुख्यमन्त्री गुमाएकै हौं । के थारू मुख्यमन्त्री बनाउन रेशम चौधरीले सांसदहरूको पिछा गरेन ? दुई भागमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने; के रेशम र रञ्जिताको मात्रै अभिलाषा थियो ? होइन ! होइन हामी केही स्वार्थी जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको अभिष्टि, पार्टीको कार्यदिशा र उद्देश्यलाई बुझ्न सकेनौं,’ उनले भने ।

उनले आफ्नो निजी चाहना सरकारमा सहभागी हुने नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षमात्र होइन, यो पार्टीलाई वीजारोपण गर्नेदेखि हुर्काउनेसम्मको दायित्व, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, भौतिक सबै प्रकारको बोझ मैले बेहोरेको छु । मेरो निजी चाहना सरकारमा सहभागी हुने थिएन । सरकारमा सहभागी हुने म्यान्डेट नै हामीलाई जनताले दिएका छैनन् । यो हामी कुनै पनि जनप्रतिनिधिले भुल्नु हुँदैन । सरकारमा जाने हामीसँग मत पनि छैन । सरकारमा सहभागी हुने जनताको मनको म्यान्डेट पनि छैन,’ उनले भने । ‘मैले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको चाहनालाई स्वीकार गर्दै अन्ततः हामी सुदूरपश्चिम लगायत संघको सरकारमा सहभागी भयौं । कत्ति गर्‍यौं, गर्न सकेनौं; प्रदेश सरकारमा हामीले कत्ति गर्न खोज्यौं, गर्‍यौं पनि,’ उनले भने ।

‘हामीले स्वर्गद्वारी गुठीलाई न्यायोचित गरिकाले न्याय दिन सकेनौं । मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकेनौं । तर के यो हामीबाट मात्रै सम्भव थियो त ? थिएन । पटक पटक राज्य सञ्चालक समक्ष मैले मेरो तर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेकै हो । अब भूमि आयोगको अध्यक्ष माओवादीको, गुठी संस्थानको प्रशासकीय अधिकृत एमालेको, सबै प्रकारको घेराबन्दीमा परेपछि हामीले काम गर्न नसकेकै हो,’ उनले भने । दोस्रो संस्करणमा हामी सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्दा ठूलो तरंग पैदा भएको उनले बताएका छन् ।