भारतमा वैवाहिक बलात्कारको बहस : यसलाई अपराध मान्ने कि नमान्ने?

एजेन्सी । भारतमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपवादका रूपमा लिने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आठ रिट विचाराधीन छन्। अक्टोबर ३ मा केन्द्र सरकारले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा शपथपत्र पेस गरेको छ।

भारतीय न्यायिक संहिताअनुसार कुनै पुरुषले महिलासँग उसको मञ्जुरीबिना यौनसम्पर्क राख्छ भने त्यो बलात्कार हो। जसमा न्यूनतम १० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा आजीवन कारावास पनि हुनसक्छ।

तर, कुनै व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीसँग उसको मञ्जुरीविना यौनसम्पर्क गरे र श्रीमती १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिको भएमा भारतीय कानुनले बलात्कार मान्दैन। भारतको अघिल्लो फौजदारी कानुन, भारतीय दण्ड संहितामा पनि यस्तै अपवाद थियो।

यद्यपि अल इन्डिया डेमोक्र्याटिक वुमन्स एसोसिएसनसहित केही संगठन यो अपवाद असंवैधानिक भएको तर्क गर्छन्।तर केही पुरुष संगठनले यस अपवादको समर्थनमा याचिका दायर गराएका छन्।

त्यसोभए श्रीमान्‌ले आफ्नी श्रीमतीलाई जबर्जस्ती गरेमा कुनै सजाय हुँदैन?

धेरै महिला अधिकार समूह र महिला कार्यकर्ताले लामो समयदेखि यो अपवाद हटाउन माग गरिरहेका छन्। यहाँ यो उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि १०० भन्दा बढी देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिन्छ।

भारत तीन दर्जन देशमध्ये एक हो, जहाँ विवाहपछि श्रीमतीसँग उनको मञ्जुरीबिना यौनसम्पर्क राख्नु बलात्कार मानिँदैन। 

सन् २०२२ को राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार १८ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ८२ प्रतिशत विवाहित महिला आफ्ना श्रीमान्‌बाट यौन हिंसामा परेका छन्।

तर, सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा बहस अझै सुरु भएको छैन। यो मुद्दा दिल्ली उच्च अदालतमा बहस भएको थियो र जहाँ दिइएका केही तर्क यस्ता छन्। 

–निवेदकको तर्क छ– यो प्रावधान असंवैधानिक छ किनभने यसले आफ्नो शारीरिक स्वायत्तता र मर्यादाको अधिकार हनन गर्छ। 

–निवेदकले बलात्कार घटनामा विवाहित र अविवाहित महिलालाई भेदभाव गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ– श्रीमान्‌सँग यौनसम्पर्क नगर्ने अधिकारलाई अस्वीकार गरेर महिलालाई वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्न मिल्दैन। 

–निवेदकहरूले के तर्क गरे भने यो अपवाद औपनिवेशिक कालदेखि चलिरहेको छ, जुन अवधिमा विवाहपछि पतिले महिलाहरूको अधिकार खोस्थे र महिलाले आफ्ना पतिको स्वीकृतिबिना न कुनै सम्पत्ति किन्न सक्थे न कुनै कारोबार गर्न नै सक्थे। 

–निवेदकहरूको दलील के थियो भने बलात्कार ‘गम्भीर र जघन्य’ अपराध हो तर यसका लागि विद्यमान सजाय निकै कम छ। 

–उनीहरूको तर्क यो पनि थियो– एकपटक अदालतले वैवाहिक बलात्कारको अपवादलाई हटाइदिने हो भने ट्रायल कोर्टले कानुन दुरुपयोग हुन नदिन व्यक्तिगत मामिला समाधान गर्न सक्छन्।  

–मे २०२२ मा दिल्ली उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको बेन्चले वैवाहिक बलात्कारको संवैधानिकतासँग सम्बन्धित मुद्दामा विभाजित फैसला दिएको थियो। त्यसैले अब यो अपवादको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ।

के भन्यो केन्द्र सरकारले?
अक्टोबर ३ मा केन्द्र सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको शपथपत्रमा विवाहित जोडीबीच असहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि त्यसलाई बलात्कार मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ। सरकारले यसविरुद्ध सजाय गर्दा ‘अत्यन्तै कडा व्यवस्था’ हुने उल्लेख गरेको छ। 

शपथपत्रमा भारत सरकारले वैवाहिक सम्बन्ध एउटा अलग्गै स्तर भएको उल्लेख गदैै यसलाई अन्य मामिलालाई जस्तै व्यवहार गर्न नसकिने तर्क गरेको छ। 

शपथपत्रमा भनिएको छ– कुनै पनि वैवाहिक सम्बन्धमा पति र पत्नीले एकअर्काबाट उचित यौन सम्बन्धको अपेक्षा राख्छन्।

तर यसको अर्थ के होइन भने पतिले आफ्नी पत्नीको शरीरको स्वायत्तता उल्लंघन गर्न पाउँछन्। त्यसैले यसका लागि घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कानुनबमोजिम सजायको व्यवस्था रहेको भारत सरकारले उल्लेख गरेको छ। 

भारत सरकारले सहमतिबिना श्रीमान्–श्रीमतीबीचको यौनसम्पर्कलाई बलात्कार घोषणा गरेमा विवाह संस्थामै दूरगामी असर पर्ने तर्क गरेको छ। 

सरकारले भनेको छ– यसो भयो भने विवाहजस्तो संस्थामा ठूलो उथलपुथल आउनेछ। 

यसअघि उच्च अदालतमा पनि भारत सरकारले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध बनाउँदा गलत उद्देश्यले मुद्दा दायर गर्नेको ओइरो लाग्ने बताएको थियो।

प्रदेश सरकारहरूले के भने?
भारतको केन्द्र सरकारले यस विषयमा विभिन्न प्रदेश सरकारको राय पनि आफ्नो शपथपत्रमा समावेश गरेको छ।

जसमा १९ राज्य (प्रदेश) ले आफ्नो मत पठाएका छन्। जसमध्ये दिल्ली, त्रिपुरा र कर्नाटक राज्य वैवाहिक बलात्कारलाई अपवाद मान्ने अर्थात् अपराध नमान्ने कानुनको विरुद्धमा देखिएका छन्। 

६ वटा राज्यले भने स्पष्ट दृष्टिकोण दिएनन्। १० राज्यले भने यो अपवाद कायम नै राख्नुपर्ने बताएका छन्। 

यसअघि यो मुद्दा दिल्ली उच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा दिल्ली सरकारले पनि आफू वैवाहिक बलात्कारको अपवाद कायम राख्ने पक्षमा रहेको बताएको थियो।

प्रदेशका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले पनि यो अपवाद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।