कोशीमा कांग्रेस–एमालेको आ–आफ्नै अडान : मन्त्रालय संख्या बढाउन कांग्रेसकाे दवाब

इटहरी । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीचको मतभेद अझै मिल्न सकेको छैन । केन्द्रमा दुई ठूलो दलको नयाँ गठबन्धन बनेको महिना दिन बितिसक्दा समेत कोशीमा भने कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुन सकेको छैन ।

कोशीका कांग्रेस–एमालेको आ–आफ्नो अडानका कारण सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भएको छ । पछिल्लो समय कोशीमा मन्त्रालयको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको छ । यी दुई दलबीच मन्त्रालय फुटाउने कि नफुटाउने विषयमा मतभेद देखिएको छ । कोशी कांग्रेसमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै छन् । गुटै गुट देखिएको कोशी कांग्रेसमा सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सकस परेको देखिएको छ ।

कोशीमा कांग्रेस मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने पक्षमा छ भने एमाले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय संख्या बढाउनु नहुने अडानमा छ । यहि विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कोशीमा दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य अझै हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेशमा बनाइएको जम्बो मन्त्रिपरिषदविरुद्ध देखिएको जनआक्रोशका कारण कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मन्त्रालय फुटाउन नसकिने अडानमा छन् । जुन कुरा कांग्रेसले स्वीकारेको छैन । सत्ता सहकार्य र मन्त्रालयको विवाद प्रदेशमा सल्टिने छाँट नदेखेपछि अहिले कोशीका शीर्ष नेता केन्द्रका नेताहरुलाई भेट्न थालेका छन् । 

पटक–पटकको औपचारिक /अनौपचारिक छलफलले पनि मन्त्रालयको विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेपछि अहिले दुवै दलका नेताहरू काठमाडौंमा पुगेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की शुक्रबार काठमाडौं गएका छन् भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा काठमाडौंमा थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ पनि शुक्रबार नै काठमाडौं हानिएका छन् ।

कोशीमा मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेले असहमति जनाउँदै यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एक जना व्यक्तिको चाहना पूरा गर्न मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने एमालेको अडान छ । कोशी प्रदेशमा अहिले ९ वटा मन्त्रालय छन् । ४० सांसद रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने यसअघि नै दुई दलबीच सहमति भएको थियो । तर, आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गरेर भए पनि पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । गुटगत विवादका कारण आफ्नो भागमा परेका चार मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउनुको साटो कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको बखेडा शुरू गरेको भन्दै एमाले नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मन्त्रालय संख्या ११ वटा पुर्‍याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताउँदै त्यसबारे एमालेसँग करिब सहमति भइसकेको दाबी गरे । मन्त्रालयमा बजेटको सन्तुलन नभएको र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने थापाको तर्क छ । कांग्रेस र एमालेको स्थायी सरकार भएकोले सुशासन र समृद्धि दिन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने उनको दाबी छ । यसअघि मन्त्रालय घटाउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले विवेक नपुर्‍याएको आरोप समेत थापाले लगाएका छन् । कार्की गत वर्ष पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा १३ वटा मन्त्रालय घटाएर ९ मा झारेका थिए ।

मन्त्रालय विभाजनबारे प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापतिबीच छलफल भइरहेको थापाले बताएका छन् । यो विषयमा टुंगो लागेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । यता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, ‘दुई दलबीच ११ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भइसकेको छ’ उनले थपे, ‘अब कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएकोले त्यसै अनुसार मन्त्रीको नाम छनोट हुनेछ ।’ कांग्रेस नेताहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट शहरी विकास अलग गर्ने तथा आन्तरिक मामिलाबाट कानूनलाई अलग गर्ने सहमति भइसकेको जिकिर गरेका छन् । पर्यटनबाट वन पनि अलग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको एक महिना बढी भइसक्दा पनि कांग्रेस सरकारमा गएको छैन । दुई दलको सहमतिअनुसार केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेकै एक महिना नाघिसकेको छ । उसो त कोशीमा मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशमा समेत एमाले सरकारमा गएको छैन । गण्डकीमा कांग्रेसको सरकार छ । त्यहाँ पनि मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिल्दा एमाले सरकारमा नगएको हो ।