काेशी कांग्रेस भित्र किचलाे , सरकारमा सहभागीकाे नाम पठाउन सकेन

इटहरी । नेकपा एमालेसँग सत्ता सहयात्रा गरेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोका कारण अझै कोशी सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गत असार १७ गतेको सहमति अनुसार बनेको गठबन्धन सरकार एक महिनाको यात्रामा छ ।

कांग्रेसको सत्ता सहयात्रालाई सहज पार्न सत्ता छाड्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरेको आग्रह अनुसार साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र कोशी सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । तर, यतिका दिनसम्म पनि कांग्रेसले मन्त्री पठाउन सकेको छैन ।

कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण गुटगत विवाद नै रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ जना सांसदमध्ये संस्थापन पक्षमा १२ जना छन् भने नेता डा. शेखर कोइराला समूहमा ८ र सिटौला समूहमा ८ जना छन् । यस्तै, महामन्त्री विश्वप्रकाश समूहमा एक जना रहेको बताइन्छ ।

अहिले पनि संस्थापन र सिटौला समूह डा. शेखर समूहलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । कोइराला समूह भने आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ । कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षको किचलोका कारण सरकारमा कहिले सहभागी हुने भन्ने विषय अन्योल देखिन्छ ।

यता कांग्रेसमा देखिएको किचलोकै कारण कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या फेरि बढाउने विषयमा समेत छलफल थालेको छ । एमाले–काँग्रेस गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या नौबाट बढाएर ११ पुर्‍याउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

चरम गुटबन्दीका कारण कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम नतोक्दा सरकार कोशीमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ‘हल न चल’ बनेका छन् । कांग्रेस–एमालेको केन्द्रको सहमति अनुसार पाँचवटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर कोशीमा साउन ११ गते माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए पनि अझै काँग्रेसले मन्त्रीको नाम दिन सकेको छैन । कोशी काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मा गुटका प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । 

आकांक्षी धेरै भएकाले गुट व्यवस्थापन गर्न काँग्रेसलाई धौ धौ परेको हो । यसैले मन्त्रालयको संख्या बढाउन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नौबाट बढाएर १३ पुर्‍याएको मन्त्रालयको संख्या कार्कीले घटाएर नौमा झारेका थिए । पुनः भागबण्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने दबाबपछि उनी अलमलमा परेका हुन् ।  यता मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू मन्त्रालय बढाउने पक्षमा नरहेको बताइरहेका छन् । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले निर्देशन दिएमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन उनी बाध्य हुनेछन् । 

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १४ पुर्‍याएका थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित एमाले, माओवादी, जसपा र राप्रपा गठबन्धनको पहिलो सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर नौमा सीमित गरेको थियो ।  प्रारम्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मात्र मन्त्रालय थिए । तर, पछि बढाएर १३ पुर्‍याइएको थियो ।