धरान खानेपानी शुल्क विवाद : आन्दोलन रोक्न प्रशासनले देखायाे चासाे : वार्ता निष्कर्षविहीन

इटहरी । धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको महसुल र सेवा शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीले राजनीतिक दलहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। मंगलबार भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रामचन्द्र तिवारीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा सीडीओ तिवारीले आन्दोलनको सट्टा समस्या समाधानको लागि वार्तामा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने, "हामीले आन्दोलन रोकेर छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छौँ। कुनै निर्णय गर्न फोरम थिएन, तर आग्रह गरेका छौँ, हेरौँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ।"

धरानको खानेपानी बोर्डमा हाल मेयर हर्क साम्पाङ एक्ला सदस्य रहेका छन्। उनले नयाँ धारा जडानमा ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्मको शुल्क वृद्धि गरेका थिए। यसले धरानका नागरिकहरूलाई असन्तुष्ट तुल्यायो, जसका कारण उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। नागरिकहरूले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालय र बिल काउन्टरमा तालाबन्दी गरेका थिए।

तिवारीका अनुसार खानेपानीको धारा जडान, नामसारी, र महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार बोर्डको नभएको र शुल्क निर्धारणको सिफारिस खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको मात्र रहेको बताए। प्रशासनले विवादको समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूबीच सहमति कायम गर्न पहल गरिरहेको छ।