मधेशको शिक्षाको अवस्था दयनीय: एकसय विधार्थी एक शिक्षक

रौतहट / मधेश प्रदेश अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था दयनिय रहेको छ।बारा र रौतहटको अधिकांस सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुमा एकसय विधार्थी संख्यामा मात्र एकजना शिक्षक रहेको पाईएको छ ।

राजतन्त्र हुँदै हाल संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सम्मा आईपुग्दा सरकारी नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन । नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावलीमा प्रती ४० जना बिद्यार्थी संख्यामा एकजना दरबन्दीको शिक्षक हुनुपर्ने रहेको छ । तर बारा रौतहट सहित मधेश प्रदेशको अधिकांश जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा उक्त शिक्षा नियमावलीको पालना भएको देखिँदैन अर्थात एकजना शिक्षकले बाध्यतावस एकसय बढी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन ।

बिधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अवस्था बुझन प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी कार्यकर्ताले मंगलवार आज गरेको विद्यालय अनुगमनले पनी उक्त कुरालाई पुष्टि भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आम जनता पार्टीले मधेश प्रदेशमा बिधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अवस्था बुझन विभिन्न बिधालयहरुका अनुगमन गरिरहेकोछ । यसैक्रममा बाराको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फेटाको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया आजपा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले गरेका छन्। त्यहा झण्डै १०० बिधार्थीमा एक शिक्षक रहेको स्थिति छ ।

मधेश प्रदेशको करिब सबै बिधालयहरुमा अवस्था यही हो । यसमा सुधार गर्न अर्थात् बिधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको ब्यवस्था गर्न अब शैक्षिक आन्दोलनको विकल्प न रहेको प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहाको भनाई रहेको छ । उता रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक अनिल कुमार निधिले बर्तमान अवस्थामा एकसय भन्दा बढी विद्यार्थीको हकमा एकजना शिक्षकको दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।

कटहरिया नगरक्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको संख्या १२ हजार भन्दा बढी रहेको छ भने शिक्षकको दरबन्दी मात्र १०७ रहेको शिक्षा संयोजक निधिले जानकारी दिएका छन । शिक्षकको दरबन्दी थप गर्न नगर, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पटकपटक आवाज उठाउँदा पनी विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी थप नभएको उनको भनाइ रहेको छ । यो अवस्था कटहरिया नगरपालिकाको मात्र नभई प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको अवस्था यस्तै छ ।

प्रदेशको अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याको आधारमा शिक्षक नहुँदा स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको स्वयं शिक्षकहरू स्वीकार गर्दछन् । २०५७ साल पछि देशमा बनेको कुनै पनि सरकारले शिक्षकको दरबन्दी थपेको छैन, राहत दरबन्दी र बालाशिक्षको नाउँमा झारो टार्ने काम गरेको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। पूर्व मन्त्री तथा आमजनता पार्टिका अध्यक्ष प्रभु साह लगायत कैयौं सांसदले सदनमा पटकपटक मधेश प्रदेशको शिक्षाको अवस्था बारे सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अवस्था उस्तै रहेको छ ।