भारतको नयाँ सरकारमा मिल्याे भागवण्डा : गृह, अर्थ र रक्षामा भाजपाले लिने

नयाँदिल्ली । पूर्ण बहुमत ल्याउन असफल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब गठबन्धनको सहयोगमा सरकार बनाउने तयारीमा छ । भाजपाका नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । आइतबार शपथ गर्ने तयारी छ । बीजेपी नेतृत्वको एनडीए (राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन) को शुक्रबार बसेको बैठकले मोदीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मतिले चयन गरेको थियो । बैठकमा टीडीपी प्रमुख चन्द्रबाबु नायडू र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार उपस्थित थिए ।

५४३ सदस्यीय लोकसभामा सरकार बनाउन २७२ सिट चाहिन्छ। तर भाजपाले २४० मात्रै जित्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा चार सय पार गर्ने नारा दिएका मोदीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न क्षेत्रीय दलको खाँचो छ । सहयोगी दलको सहयोगमा भाजपा २९३ को अंकमा पुग्न सफल भएको छ । उनीहरूको समर्थनको बदलामा, सहयोगीहरूले भाजपासामु धेरै मागहरू राखेका छन् ।

२०१४ र २०१९ मा मोदीलाई प्रधानमन्त्री बन्न यी क्षेत्रीय दलहरूको आवश्यकता थिएन । तर यसपटक भाजपा गठबन्धनका कुनै पनि प्रमुख घटक दलहरू विशेषगरी टीडीपी र जेडीयूको साथ अनिवार्य छ । भाजपापछि यी दुई दलका सबैभन्दा बढी सांसद छन् । भाजपासँग दुवै दलबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर छैन । पुराना गठबन्धन भए पनि दुवै दल एनडीएबाट बाहिर छन् ।

अन्य पार्टीहरूको बारेमा कुरा गर्दा जयन्त सिंहको आरएलडी एनडीएमा सामेल हुनुअघि ’भारत’ गठबन्धनसँग थियो । जेडीएस पनि गत वर्ष नै एनडीएमा सामेल भएको थियो । यस्तो अवस्थामा भाजपाले सरकार चलाउन यी दलहरूको मागसामु झुक्नु पर्ने हुनसक्छ।

कसको माग के हो ?
भाजपाले कुन–कुन मन्त्रालय छोड्न चाहँदैन ः मिडिया रिपोर्टका अनुसार भाजपाले गृह, अर्थ, रक्षा र विदेश मन्त्रालयहरू आफूसँग राख्न चाहन्छ ।

नितिश कुमारले मन्त्रिपरिषद्मा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेका छन् । रिपोर्टका अनुसार जेडीयूले चार मन्त्रीको माग गरिरहेको छ । यसका अलावा पार्टीले अग्निवीर योजना, राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना, बिहारको विशेष स्थिति र समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मा व्यापक छलफल गर्न चाहन्छ । तर, जेडीयू नेता केसी त्यागीले कुनै पूर्व शर्त नभएको भन्दै पार्टीले बिना शर्त समर्थन गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

चन्द्रबाबु नायडूले आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष दर्जाको माग गरेका छन् । नायडूले विजयवाडा मेट्रो रेल परियोजनाको ५० प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकारले बेहोर्ने र राज्यका सात पिछडिएका जिल्लाहरूलाई विशेष अनुदान दिन चाहन्छन् । जहाँसम्म मन्त्रालयको सवाल छ, पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो लागि पाँच र जनसेना पार्टीलाई दुई सिट मागेको छ ।

चिराग पासवानले अग्निवीर योजनामा पुनर्विचार गर्न पनि माग गरेका छन् । यसका साथै उनले बिहारका लागि राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना र आर्थिक प्याकेजको माग गरेका छन् । लोजपा (रामविलास) मन्त्रिपरिषद्मा स्थान चाहन्छ । एकनाथ शिन्देको शिव सेना चाहन्छ कि उसले क्याबिनेटमा एक सीट पाए पनि यो वर्षको अन्त्यमा हुने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावमा १०० सीटमा लड्न चाहन्छ । यस्तै, जयन्त चौधरीले मन्त्रिपरिषद्मा स्थान मागेका छन् । यी सबै बाहेक जेडीयू र आरएलडीजस्ता अन्य सहयोगीहरूले सुझाव दिएका छन् कि एनडीएमा एक समन्वय समिति हुनुपर्छ जसको संयोजक बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार हुनुपर्छ ।