इटहरीको शिक्षा सुधार अभियान : उच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

इटहरी । इटहरी क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर बढाउन तथा अझ प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरले ल्याएको योजना कार्यान्वयन तर्फ तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।   गत माघ २५ गते शिक्षा समितिसँग छलफल पछि उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यालयहरूमा एउटै पोसाक लगाउनुपर्ने निर्णय जारी गरेको थियो । सो निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र कारण देखाउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश जारी गरेपछि उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा ब्रेक लागेको हो ।

 हिसान सुनसरी , प्याव्प्सन ,ऐन प्याव्सन इटहरीले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालत बिराटनगरले उपमहानगरलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । शिक्षा सुधारका योजना सहित उपमहानगरले इटहरी क्षेत्रमा रहेका सबै बिद्यालयहरूलाइ एकै पटक पत्र जारी गरी निर्णय कार्यान्वयनमा दबाब दिएको थियो । सोही निर्णय विरुद्ध हिसान सुनसरी , क्याप्सन ,ऐन क्याप्सन इटहरीले बुधवार उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरलाई १५ दिन भित्र कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ भने अर्को सुनुवाइ आगामी फागुन ३० गते तोकेको छ । उच्चका न्यायधिश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उपमहानगरको विरुद्ध यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।  

निवेदकबाट निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनी आएको रिटको ठोस कारण सहित १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थिति हुनु भनी उपमहानगरलाई उच्च अदालतले पत्र काटेको छ । निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार ,कारण या प्रमाण भए सो सहित उल्लेख गरी म्याद काटेको १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन या कुनै प्रतिनिधि मार्फत पठाउन उपमहानगरलाई अदालतले भनेको छ । 

उपमहानगरको निर्णय शिक्षा ऐन विरुद्ध रहेको र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निजी विद्यालयलाई पेल्ने काम गरेकोले उच्चमा रिट दायर गरिएको हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागर भट्टराइले बताए । उपमहानगर सँग बसेर छलफल गरौँ भन्दा नगर प्रमुख समय दिन नमानेको र जबरजस्ती निर्णय कार्यान्वयन गराउन पत्र पठाएपछि आफुहररू अन्यायमा परेकोले अदालत गुहार्न बाध्य भएको क्याप्सन नगर समिति इटहरीका अध्यक्ष पुष्प अधिकारीले बताए ।