बाँसवारी सरकारी जग्गा प्रकरण : अरुण चौधरीको चाँदबागले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम भएन फाइल मगाउने आदेश

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा सम्वन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

च्याम्पियन फुटवेयर लि.को नाम परिवर्तन भई हाल सि.जि.चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.को तर्फवाट संजय ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले  फागुन १३ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा दुवै पक्षको वहसपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।  

सर्वोच्चले शुक्रवार जग्गा फिर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।  

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो।  
मालपोतले २१ दिनभित्र प्रतिनिधि कार्यालयमा हाजिर हुनू र नआएमा कानुनबमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको थियो। 

टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्षको रोहबरमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो। उक्त पत्रको विरूद्धमा सञ्जयले अन्तरिम आदेश हुुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो। 

सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो। 

माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सके पेस गर्नु, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थियो । सोही आदेशपछि माघ २४ गते  चौधरीसहितका तीन प्रतिवादीहरु रिहा भएका थिए ।