एमसीसी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर, ‘अनुदानको सदुपयोग’ ठहर

काठमाडौँ । एमसीसी परियोजनाका लागि एमसीए नेपालले लगाएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । आफूले पाएको ठेक्का यथावत कायम राख्नुपर्ने माग गर्दैै टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च ठेक्का रद्दलाई मान्यता दिएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले अनुमानित लागत मूल्यभन्दा बढीमा लागेको ठेक्का रद्द गर्ने एमसीए नेपालको निर्णयलाई ‘अनुदान सदुपयोग गर्न जोड दिएको’ अर्थमा बुझ्नुपर्ने ठहर गरेको हो । गत माघ १४ गते भएको अन्तिम आदेशको सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘खरिदको उचित मुल्यलाई प्राथमिकता दिई प्राप्त अनुदानको सदुपयोग गर्न जोड दिएको भनी बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, प्राप्त अनुदानको सदुपयोग भई उचित मूल्यमा एमसीए नेपाल अन्तर्गतका आयोजनाहरु सफल होस् भन्ने उद्देश्यले पेश भएका बोलपत्रहरु लागत अनुमान बमोजिम नरहेको कारण रद्द गर्ने गरेको एमसीए नेपालको निर्णय कानून सम्मत नै देखिन आयो ।’

एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएको बोलपत्रको न्युनतम रकम नै लागत अनुमान भन्दा ६६ प्रतिशतले बढीभएपछि गत असोज २४ गते एमसिए नेपालले तीन वटै ठेक्का रद्द गरेर नयाँ निकाल्ने निर्णय गरेको हो । एमसीए नेपालका अनुसार मुद्दा र प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का भने आह्वान गरिएको छैन । नयाँ ठेक्काका लागि तयारी भइरहेको एमसीए नेपालले जनायो ।

एमसीएले पहिलो प्याकेजमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड राखेको छ । एमसीए– नेपालले यो प्याकेजमा विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान निकालेको थियो । तर ठेक्का हाल्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले सबैभन्दा कम १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त लागत अनुमानभन्दा ७२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलरले बढी हुन आएको फैसलामा विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी दोस्रो प्याकेजका रुपमा रातमाटे–न्यू दमौली खण्डलाई राख्दै एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान निकालेको थियो । त्यो प्याकेजमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १० करोड ५४ लाख २५ हजार प्रस्ताव गरेको थियो । जुन एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६२ .५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ५ लाख ७१ हजार रहेको देखिन्छ ।

तेस्रो प्याकेजका रुपमा न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतको सीमा निर्धारण गरेर भएको ठेक्का आह्वानमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले नै १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्याकेजमा प्रशारण लाइन बनाउन एमसिए नेपालले जम्मा ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान निकालेको थियो ।

टाटाले गरेको प्रस्ताव लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी देखिएको छ । सर्वोच्चले लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी लागेको ठेक्का रद्द गर्नुका पछाडि आयोजनाको सर्वोत्तम हित रहेको ठरह गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा व्यवहारिक रुपमा दुवै पक्षले सहमति गरी अनुमानित रकम भित्र सम्झौता गर्न सक्ने नै भएता पनि बोल रकम र लागत अनुमानमा सारभुत भिन्नता (substantial difference) रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा एमसीए नेपालले आयोजनाको सर्वोत्तम हितको लागि उचित निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।’