इटहरीको रिलायन्स अगाडी दिनहुँ आन्दोलन : मजदुर भन्छन् अब पासपोर्ट बनाएर बिदेसिनुको विकल्प छैन : अदालत पनि प्राधिकरणकै पक्षमा

इटहरी । रिलायन्सकाे गेट अगाडी झोला बोकेर घर फर्किँदै गरेको अवस्थामा भेटिएका उदयपुरका २७ वर्षीय निमेष कोइराला अब मलेसिया जाने तरखरमा रहेको सुनाउँछन् । उनले गत ६ महिना अघि नै पासपोर्ट बनाइसकेको बताए । त्यस्तै झापा बुधबारेका सरोज चाैलागाइ अब गएर पासपोर्ट बनाउने र राम्रो कम्पनी हेरेर विदेश जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

सुनसरी दुहबीका देवेन्द्र दर्जीको कुरा अर्कै छ उनी साथीको लहलहैमा लागेर यहाँ काम गर्न आइपुगेको बताउँछन् । कोरिया भाषा परीक्षा फेल गरेका उनी भन्छन् बरु घर बसेरै फेरी परीक्षा दिएको भए यति बेला नाम पो निस्किसक्थ्याे की ? यस्ता गुनासो सुन्नु सरकारको लागि कुनै नौलो भने होइन । अहिले अधिकांश मज्दुरहरूकाे आशय नै यही छ ।

उद्योगी र सरकार बिचको जुहारीमा फसेका मजदुर यति बेला यता न उताका बनेका छन् ।प्राधिकरणले बिद्युत् बक्याैता नबुझाएकाे भन्दै उद्योग कलकारखानाको लाइन काटिदिएपछि अलपत्र परेका मजदुर अब बिदेसिनुको विकल्प खाेज्दैछन । यहीबाट कमाएर परिवार पाल्दै आएका हजाराै मजदुरहरू देशका कलकारखाना बन्द भएपछि बिदेसिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।  

नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि देशभरका अधिकांश उद्योग कल कारखानाहरू ठप्प बनेका छन् । उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुन थालेपछि यति बेला हजाराै मजदुरहरू बिचल्लीमा परेका छन् । यसै अन्तरगत सुनसरी – मोरङ औद्योगिक केरिडाेर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्याेगहरूकाे पनि लाइन काटिएको अवस्था छ । केही जेनेरेटरकाे माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने कहि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । केरिडार क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो उद्योग मानिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल पनि गत पुस ६ गते देखि बन्द अवस्थामा छ । 

  करिडाेरकाे मात्र नभइ देशकै ठुलो धागो उद्योग मानिएको रिलायन्स बन्द भएपछि ५ हजार बढी मजदुरहरू बिचल्लीमा परेका छन् भने २ हजार मजदुरहरू घर फर्किइसकेका छन् । प्राधिकरणले बिद्युत् सेवा बन्द गरेपछि कार्यरत मजदुरहरू रिलायन्स अगाडी दिनहुँ आन्दोलन गर्न बाध्य बनेका छन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने , गरिखान पाउनुपर्न जस्ता मागहरू राखेर उनीहरू क्रमशः आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

 उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्न माग सहित रिलायन्स प्रशासनले केही दिन अगाडी सुनसरी अदालतमा निवेदन पनि दिएको थियो । तर सुनसरी जिल्ला अदालतले उद्योग विरुद्ध फैसला गरेपछि झनै अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेपछि झनै अन्यौलता छाएको हो ।

न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘मिल्सले डेडिकेटेड लाइन विद्युत् लिए बापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार ११६.८१ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/१६ गतेको निर्णय देखिँदा लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

यता रिलायन्स लगायत ठुला उद्योगहरू कानुनी लडाइ लड्न तयार तर प्राधिकरणले पठाएको बिल बापतको रकम भने नतिर्ने अडानमा बसेका छन् । गत पुस ११ गते धरानमा पत्रकार सममेलननै गरेर उद्योगीहरूले प्राधिकरणबाट अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने जस्तो आफूहरूले मुलुक लोडसेडिङको मारमा चलिरहेको बेला प्रिमियम सहितको महसुल लाग्ने ‘ट्रङ्क लाइन’को ‘डेडिकेटेड’ विद्युत् प्रयोग नगरेको र फर्जी बिलको रकम तिर्न नमानेपछि बिना कारण बिद्युत् कटौती गरिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले पठाएको विवरण अनुसार केरिडार क्षेत्रमा सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले  १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार ११६.८१ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।