धरान विमानस्थल निर्माणर्थ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्थलगत अध्ययन : सुकुम्वासी बस्ती एयरपोर्टको बाधक रहेको अधिकृत खनालकाे जिकिर

धरान / धरान–१७ स्थित डाँडाघोपामा विमानस्थल निर्माणको अध्ययनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आएको समूहले स्थलगत अध्ययनमा धरानमा एयरपोर्ट बन्नु नसक्ने कारण सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन देखाएको छ । समितिमाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनालले अध्ययनले सुकुम्वासी बस्ती नै एयरपोर्टको बाधक रहेको जिकिर गरे। खनालका अनुसार “ २०७३/७४ को अध्ययन समितिले गरेको अध्ययन भन्दा हालको अवस्था एकदम जटिल देखियो, हाल सुकुम्वासी बस्ती २० गुणा बढेको पायौ। दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा बुझाएर व्यवस्थापन सहज तरिकाले गरेर काम गर्नु सकिन्छ तर,जग्गाको धनिपूर्जा नै नभएका र जथाभाबी जग्गा ओगटेर टहरा बनाएर बस्ने मानिसहरू दिनदिनै बढेकाले सहज तरिकाले एयरपोर्ट बन्न नसक्ने दाबी गरे।

नम्बरी जग्गा व्यवस्थित गरे पनि सुकुम्वासी बस्तीको जग्गा कुनै कानुनी दायरामा आउँदै र कुनै जग्गा प्राप्ति ऐनले भूमिहीनलाई चिन्दैन त्यसैले भूमिविहीनको समस्या नै प्रमुख र जटिल समस्या रहेको अध्ययनमा देखिएको हो। तर, असम्भव केही कुरा छैन स्थानीय सरकारले सुकुम्वासी सहितका १ हजार भन्दा बस्ती व्यवस्थित गरे र स्थानीयले कुनै दाबी विरोध नगरेको खण्डमा मात्र धरान क्षेत्रमा एयरपोर्ट बन्छ। खनालले भने। जसमा हवाई नीति २०६३ को बुँदा नम्बर ५ को ७.१ मा निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधरणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।तर, एक नटिकल माइलमा १.८५ किलोमिटर हुन्छ । ४० नटिकल माइल भनेको ७४ किलोमिटर दूरी हो ।

विराटनगर विमानस्थलबाट धरान ४० किलोमिटर मात्र छ । प्राधिकरणका प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापाले धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि नीतिगत रूपमा केही समस्या रहेको छ । समूहले आज (बिहीबार)देखि अध्ययन सुरु गर्नेछ । नगर प्रमुखसँगको सामान्य छलफलपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समूहका उनले भने प्रतिवेदनका आधारमा नै थप अध्ययन गर्छौ, पहिला पनि स्थानीयको सपोर्ट भरपुर नभएको देखियो । अहिले पनि वडाको सिफारिस समन्वयन र नगरको सहअस्तित्व सहितरो साथ चाहिन्छ यस अघि पनि वातावरणीय प्रभाव सहितको अध्ययन गर्दा पब्लिकले साथ नदिएको अवस्था थियो।

अहिले अध्ययन गर्दा पनि सबल र दुर्बल पक्ष दुवै बराबरी रहेको देखियो। मौसम सफा छ,बाढी पहिरोले दुःख दिँदैन भने यहॅा सुकुम्वासी बस्ती र वडा तहको सरकारको समन्वयन देखि पब्लिक सपोर्टका विषय जटिल बनेको तर्क राखे । सक्दै नसक्ने पनि हैन तर, स्थानीय सरकारले पहिले देखि सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन गरेको भए निकै सहज हुन्थ्यो बढ्दै गएको सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थित छिटै गर्नु सके मात्र एयरपोर्ट बन्ने देखिन्छ नत्र एयरपोर्ट अध्ययन प्रतिवेदनमै सीमित रहने उनले बताए।