असार १ देखि सिकाइमा निरन्तरता दिइन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका बेला शैक्षिकसत्र खेर जान नदिने गरी आगामी असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गतको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन शुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले प्राप्त सुझावबमोजिम सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट गरे । उनले औपचारिक शिक्षाको विकास हुँदै आएकामा अहिलेको महामारीले स्वाध्ययन र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण भएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवेशअनुसार हुने गरी सिकाइअनुकूल गराउन कम सुविधा र फरक क्षमता भएका वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको जनाए ।

मन्त्री पोखरेलले भने, “सुलभ हुने कुनै पनि विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न म सबै सांसद्हरुलाई आग्रह गर्दछु । स्थगित एसइई परीक्षालगायत परीक्षाबारे आएका विकल्पमाथि परिस्थितिअनुसार गृहकार्य गरी यसै महिनाभित्र निर्णय गरिनेछ ।”हरेक वैशाख पहिलो साता विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षित्रसत्र आरम्भ हुन्छ । कर्णाली र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ हुँदै आएको छ । कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू भएपछि सबै शिक्षण संस्था र परीक्षा रोकिएका छन् ।

उनले संविधानमा शिक्षा मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको तथा पहिलो पटक समाजवादोन्मुख शिक्षा नीति जारी भएकाले सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि बजेट केही वृद्धि भएको र वैकल्पिक, प्राविधिक, विशिष्टीकृत तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको स्पष्ट गरे । उनले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियानअन्तर्गत शिक्षा, श्रम, उत्पादन, जीवन र समृद्धिसँग जोड्दै कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा र कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्राका लागि स्यानेनेटरी प्याडका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्तिका लागि तत्कालका लागि शिक्षक शिक्षण अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक खटाइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘माटो चिनौँ’ भन्ने उद्घोषणसहित स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने विधि तय गरिसकिएले यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने बताए। उनले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ र ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रम’लाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए ।

‘संविधानविपरीत निजीलाई जिम्मेवारी दिइन्न’

निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी किन दिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले निजीलाई त्यस प्रकारले जिम्मेवारी नदिइने आशय अर्थमन्त्रीबाट पनि आइसकेको स्मरण गराउँदै भने, “संविधान र शिक्षा नीतिविपरीत सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने छैन । निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष स्थापना गरी विधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिनेछ । यसका लागि अन्य उपयुक्त विकल्पमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री पोखरेललाई सांसद् गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाललगायतले पूरक प्रश्न गरेका थिए ।