कागजमै सश प्रतिशत विद्यालय भर्ना अभियान

राजविराज । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकालाई शुक्रबार लाखौं रकम खर्च गरेर तामझामका साथ सश प्रतिशत विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा गरेका छन ,तर छिन्नमस्ता गाउँपालिका विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा कागजमै सिमित रहेको पाईएको छ । सेभ द चिल्डेन र सेभ द सप्तरीको सहयोगमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले शुक्रबार लाखौं रकम खर्चेर बडो तामझामका साथ ५ बर्षदेखि १२ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना अभियानको घोषणा गरेका छन ,तर ति गाउँपालिका वडा न. २ ,३ र वडा न. ५ का डोम तथा मुसहर समुदायका बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालयको मुख हेर्न पाएका छैन ।

हामी सबैको प्रण ,सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण भन्ने मुल नाराका साथ शुक्रबार भव्य समारोहका बिचमा छिन्नमस्ता गाउँपालिकालाई सरोकारवाला विभिन्न निकायहरुको उपस्थितिमा सश प्रतिशत विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा गरेका छन । तर सोही वडाको २ न. वडाका डोम र मुसहर समुदायका बालबालिकाहरुले अझै पनि विद्यालयको मुख नहेरेको स्थानीयको भनाई छ । स्थानीय जय प्रकाश यादवका अनुसार छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा न. ३ को धोबीयाई र मन्सुखी टोलका मुसहरी बस्तीका करीब एक सय परिवारका बालबालिकाहरु अझै विद्यालयको पहुँचसम्म नपुगेको छ ।

गाउँपालिका नजिकै सखडा बजारमा रहेको धोबीयाई टोलका बालबालिकाहरु अझै दिनभरी गाई ,गोरु ,भैसी चराउँनका व्यस्त रहेका छन भने ति बालबालिकाहरु अरुको घरमा मेहनत ,मजदुरी गर्नुका साटै दिनभरी खेलेर समय बिताउँदै आएको स्थानीय मो जिब्रीलको भनाई छ । नेपाल भरात सिमा नजिक अवस्थित मुसहर बस्ती मन्सुखी टोलका बालबालिकाहरु समेत अहिलेसम्म विद्यालयको मुख हेर्न पाएका छैन ,तर गाउँपालिकाले कुन आधारमा सश प्रतिशत विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा गरेका छन भन्ने आश्चर्य लागेको स्थानीय मो जिब्रीलको कथन छ ।

नेपाल भरात सिमा नजिक अवस्थित मुसहर बस्ती मन्सुखी टोलका बालबालिकाहरु समेत अहिलेसम्म विद्यालयको मुख हेर्न पाएका छैन ,तर गाउँपालिकाले कुन आधारमा सश प्रतिशत विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा गरेका छन भन्ने आश्चर्य लागेको श्री राष्ट्रिय प्राथमिक बिद्यालय गोविन्दपुरका प्रधनापक बलदेव मुखियाले बताए । छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कागजमै लाखौं रकम खर्च गरेर भव्य समरोहका बिचमा सश प्रतिशत विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा गरेको प्रति स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुले त्यसको घोर भत्सर्ना समेत गरेका छन । यसको आवश्यक अनुगमन जिल्लास्तरबाट हुनुपर्ने माँग स्थानीय सरोकारवालाहरुले गरेका छन ।